कोभिड–१९ को असरबाट विश्व अझै मुक्त हुन सकेको छैन। धनी देशहरूले सहजरूपमा कोभिडविरुद्ध खोप आफ्ना नागरिक समक्ष पुर्याए तापनि कोभिड नयाँनयाँ रूपमा देखिएकोले धनी राषट्रहरू कोभिडको असर नियन्त्रण गर्न पूर्ण सक्षम देखिएका छैनन्। गरीब राष्ट्रहरूमा कोभिडविरुद्ध खोप सजिलै उपलब्ध हुन नसकेको र त्यस्ता देशहरूमा कोभिडको असर हाल झनै विस्तारितरूपमा देखिन थालेकोले गरीब राष्ट्रहरूको स्थिति झनै अन्योलग्रस्त हुने देखिन्छ।

उपरोक्त कारणहरूले गर्दा विश्वभरिका नागरिकको स्वास्थ्य वर्तमान स्थितिमा थप असुरक्षित हुन पुगेको छ। मौजुदा विश्व–परिस्थिति यस्तो रहेकोले विश्व अर्थ व्यवस्था थप सुस्त हुन पुगेकोछ। अनिश्चित हुन पुगेको छ। रोजगारमा सङ्कुचन आएको छ।

कोभिडले गर्दा मुद्रास्फीति अहिले विश्वमा नै उच्च विन्दुमा (४ देखि ५ प्रतिशत) छ। सन् २००८ तिर विश्व अर्थ व्यवस्था अति कमजोर हुन पुगेको थियो। अहिले विश्व अर्थ व्यवस्था सन् २००८ भन्दा पनि खराब हुन पुगेको छ किनभने त्यो समय (सन् २००८ तर) भन्दा अहिले मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा छ, आपूर्ति व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

निरन्तर बन्द (सट डाउन) ले विश्वव्यापी रूपमा एकातिर उत्पादनमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तु उपभोक्तासमक्ष पु¥याउने आपूर्ति मार्ग पनि पहिलेभन्दा ज्यादै सुस्त र अकुशल हुन पुगेको छ। आपूर्ति मार्ग सुस्त हुन पुगेकोले आपूर्ति व्यवस्था सुस्त हुन पुगेको छ। आपूर्ति व्यवस्था सुस्त हुन पुगेकोले वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेर गएको छ। गरीब राष्ट्रहरूमा मूल्य वृद्धि गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ। गरीब राष्ट्रका मुख्यगरी, अति गरीब नागरिकको आर्थिक जीवन ज्यादै कष्टकर हुन पुगेको छ।

कोभिडले उत्पन्न गरेको विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याहरूले गर्दा भोलिका दिनमा विश्व अर्थ व्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र गर्न थालिएको छ। र यसरी चिन्ता गर्नु स्वाभाविक पनि हो।

सन् २०२२ मा विश्व अर्थ व्यवस्था कस्तो होला त? आउनुहोस् त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं। सन् २०२२ मा विश्व अर्थ व्यवस्थामा केवल ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। जबकि यो वृद्धि सन् २०२१ मा ५.५ प्रतिशत थियो। सन् २०२२ मा कोभिडको असरले गरीब राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभावित गर्ने देखिएको छ। निरन्तर युद्धले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था थला परेका गरीब राषट्रहरू– यमन, अफगानिस्तान आदिको आर्थिक स्थिति झनै सङ्कटपूर्ण हुनेछ।

रेमिट्यान्समा निर्भर रहने राष्ट्रहरूको स्थिति पनि कष्टपूर्ण हुनेछ। नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिट्यान्समा अति निर्भर रहेकोले सन् २०२२ मा नेपालको अर्थ व्यवस्थाले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। र ती चुनौतिहरूलाई नेपालको अनिश्चित राजनीतिले झनै जटिल तुल्याउने छ। नेपालका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको स्थिति दयनीय हुनेछ, खासगरी अति विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ।

आर्थिक विकासको पथमा हाल दौडिन खोजेको चीनको आर्थिक स्थिति पनि सन् २०२२ मा सुखद नरहने अनुमान गरिएको छ। जानकारहरू भन्छन्, सन् २०२२ मा चीनको आर्थिक विकासको गति केही सुस्त हुनेछ। सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत थियो सन् २०२२ मा सुस्त भएर ५.१ प्रतिशत हुनेछ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशत थियो। तर सन् २०२२ मा यो वृद्धि दर घटेर ३.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२२ मा युरो जोनको आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ। युरो जोनको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

भारतको समग्र आर्थिक स्थिति भने पृथक एवं सुखद रहने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक विकास दर ८.३ प्रतिशत रहेकोमा यो वृद्धि दर सन् २०२२ मा ८.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी लैटिन अमेरिका र कैरेबियन राष्ट्रहरूको स्थिति पनि सुखद नरहने अनुमान गरिएको छ। यी क्षेत्रहरूको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा ह्वात्तै घटेर २.६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी कोभिडले सन् २०२२ मा उत्पन्न गर्ने अनिश्चितताले मुख्यगरी लैटिन अमेरिकाका गरीब राष्ट्रहरूलाई बढी सताउने देखिन्छ।

गत वर्षको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धि दर किन कम भएन? यस्तो हुनुको विभिन्न कारणहरू छन्। भारतको राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको ठूलो योगदान छ। र पछिल्लो समयमा भारतको निर्यात वृद्धि हुने क्रममा छ। अहिलेको यो स्थितिमा, वा सन् २०१९ पछिको स्थितिमा पनि, भारतको निर्यात व्यापार फस्टाएको छ। भारतको आर्थिक स्थिति स्थिर हुनुमा त्यहाँको स्थिर सरकारलाई जस दिने गरिन्छ। भारतमा अहिले स्थिर सरकार छ। सत्तारूढ दल, भाजपा अहिले निकै बलियो छ।

यसैगरी नेतृत्व तहमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नो दलभित्र एवं बाहिर स्थिति निकै बलियो छ। कोभिडले संसारभरि अनिश्चितता छरेको स्थितिमा कुनै पनि मुलुकले स्थिर सरकार पाउन आवश्यक हुन्छ किनकि कोभिडको अनिश्चिततालाई स्थिर सरकारले मात्र ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यस सन्दर्भमा भारतले स्थिर सरकार पाउनु भारतको आर्थिक विकासको लागि अनुकूल स्थिति बनेको छ। यमन, सुडान, इथियोपिया, सिरिया, युक्रेन, लेबेनान, इराक, नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले स्थिर सरकार पाउन नसकेको र राष्ट्रिय राजनीति पनि स्थिर हुन नसकेकोले कोभिडको असरले यी राष्ट्रहरूलाई सन् २०२२ मा थप सताउने निश्चित छ।

कोभिडले गरीब राष्ट्रहरूमा बढी अनिश्चितता र कष्ट ल्याउने देखिएको छ। साधन र स्रोतको अभाव एवं राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा गरीब राष्ट्रहरूले कोभिडको कुअसरबाट मुक्त हुन ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। रोजगार एवं उत्पादन बढाउन र यसैगरी आपूर्ति व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा मन्द हुन नदिन गरीब राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा विशेष किसिमका आर्थिक नियम, नीति, योजना, रणनीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सन् २०२२ वर्षको अन्त्यमा धनी राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति भने पृथक किसिमको हुने अनुमान गरिएको छ। विगत (सन् २०१९–२०२१) का अनुभवबाट सिकेर धनी राष्ट्रहरूले उत्पादन, रोजगार र आपूर्ति व्यवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउने सम्भावना छ। र ती सुधारहरूले गर्दा सन् २०२३ मा धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने देखिएको छ। सन् २०२३ धनी राष्ट्रहरूका लागि सुखद वा ‘रिकभरी’ वर्ष हुने सम्भावना छ। धनी राष्ट्रहरूले गर्ने पूर्व तयारीले पनि आर्थिक सुधारको स्थिति तर्फ अग्रसर हुन यी राष्ट्रहरूलाई सजिलो हुनेछ।

कोभिडको असर कम पारेर आर्थिक विकासको पथमा आफ्नो गति सुस्त हुन नदिन गरीब राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने पहिलो महत्वपूर्ण कार्य उत्पादनमा वृद्धि, त्यसपछि रोजगार वृद्धि गर्नु हो। तेस्रो, मुद्रस्फीति घटाएर नागरिकको आयमा क्रमिक वृद्धि गर्नु हो।