केही दिनपहिले प्रधानमन्त्री शेरबहारदुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा व्यापारीहरूसँग नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न आग्रह गरेका थिए। साथै मल कारखाना स्थापनाका लागि व्यापारीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताएका थिए।

मल उत्पादन देशभित्र गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नु राम्रो कुरा हो। र यस्तो हुनु पनि पर्छ। केवल सत्ता र स्वार्थको कुरा गर्ने, एकले अर्कोलाई गाली गर्ने नेताहरूबाट विकास र निर्माणको कुरा हुन छाडेको स्थितिमा प्रमबाट यस्तो आग्रह आउनु सुखद कुरा हो।

केवल मल खरीद गर्न भनेर नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम भारततर्फ जाने गरेको छ। विदेशबाट हामीले कमाएर ल्याएको रकमको एउटा ठूलो भाग यसरी भारत जाने स्थिति बन्द गर्न हामीले स्वदेशमा नै मल उत्पादन गर्न आवश्यक छ। नेपालभित्रै मलको यति ठूलो बजार हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वदेशमा मल उत्पादन गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो।

आउनुहोस् यस आलेखमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनका सम्भावनाबारे विस्तृत चर्चा गरौं। यस विषयका विभिन्न आयामहरूमा दृष्टि पुर्याउँ। नेपालमा कृषि कार्य सन्तोषजनक नभए तापनि नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भन्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले पनि नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो भाग कृषिमा आश्रित छ। निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आयको स्रोत कृषि नै छ। पर्यटन, उद्योग र सेवा व्यवसायको विकास सन्तोषजनक किसिमले हुन नसकेकोले रोजगारका लागि पनि धेरै व्यक्ति कृषि क्षेत्रमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ। र यो बाध्यता अझै लामो समयसम्म रहने छ।

नेपालमा अहिले पनि जनसङ्ख्याको ठूलो भाग कृषि कार्यमा संलग्न छ भने अर्कोतिर हाम्रो देशमा एउटा पनि कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन। प्रत्येक वर्ष हामी ठूलो परिमाणमा मल भारतबाट आयात गर्छौं। यो लज्जाको विषय हो र त्यो लज्जाबोध सरकारलाई होइन व्यवसायीहरूलाई हुनुपर्ने हो। सरकार भनेको संयन्त्र हो। कहिले कुन दलको, कहिले कुन दलको हुन्छ। सरकार फेरिने क्रम पनि चलि नै रहन्छ। त्यसकारण सरकार राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि चिन्तित एवं जिम्मेवार नहुन सक्छ।

राष्ट्रको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी जनताले नै लिनुपर्छ। विकासको लागि चिन्तित पनि जनता नै हुनुपर्छ। मल कारखाना स्थापनाको जिम्मेवारी पनि जनताले लिनुपर्छ। अर्थात् मल कारखाना स्थापना एवं सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपालको व्यापारी समुदायले लिनुपर्छ। व्यापारीहरूले केवल बढी मुनाफा आउने उद्योगमा मात्र लगानी नगरेर राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने पूर्वाधारहरूको स्थापनामा पनि लगानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्ने जिम्मेवारी व्यापारी समुदायले पनि अनिवार्यरूपमा लिनुपर्छ। यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा मलको माग एवं प्रयोग हुने भएकोले मलको बजार छैन। नेपालभित्र मल कारखाना स्थापना गरेर ठूलो परिमाणमा मल बिक्री गर्न सकिन्छ। र मल व्यवसायबाट व्यापारीहरूले राम्रो आय प्राप्त गर्न सक्छन्। मल उद्योगलाई राम्रो आय र रोजगार दिने उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा निम्न किसिमबाट मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ:
सरकार (राज्य) को लगानीमाः नेपालमा सरकारी लगानीमा पनि मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ। जसरी नेपालमा अहिले पानी, बिजुली आदि राज्यले उत्पादन गर्छ, त्यसैगरी मल पनि राज्यले उत्पादन गर्न सक्छ। तर मल उत्पादन कार्य सरल एवं प्रभावकारी पार्नका लागि सरकारले व्यापारीहरूको सहयोग लिन सक्छ।

अर्थात् सरकारले राज्यको खर्चमा मल कारखाना स्थापना गरेर त्यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी व्यपारीहरूलाई दिन सक्छ। व्यपारीहरूले त्यस्तो किसिमको मल कारखाना सञ्चालन गरे बापत सरकारलाई प्रत्येक महीना तोकिएको शुल्क (Royalty) भुक्तान गर्नुपर्छ। यस किसिमबाट मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्दा व्यापारीहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन। उनीहरूले सानो पूँजीबाट पनि मल कारखाना सञ्चालन गर्न सक्छन्।

यस्तो भएमा, कुनै किसिमले ठूलो घाटा भए पनि, व्यापारीहरूले केवल सञ्चालन घाटा मात्र बेहोर्नु पर्नेछ, लगानी घाटा बेहोर्नु पर्नेछैन, किनभने लगानीमा खर्च नै भएको हुँदैन। मल कारखाना स्थापनामा ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने हुनाले सरकारी स्तरबाट कारखाना स्थापना हुँदा व्यापारीहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

निजी लगानीमाः
सरकारले निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई पनि मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। प्रोत्साहनस्वरूप मल उत्पादन गर्ने व्पापारीले मलको बिक्रीबाट प्राप्त गरेको आयमा आय कर वा बिक्री कर भुक्तान गर्नु नपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ। मललाई अत्यावश्यक वस्तु मानेर वा औषधीको बिक्रीमा कर छुट दिएजस्तै मल बिक्रीबाट प्राप्त आयमा कुनै पनि किसिमको कर भुक्तान गर्नु नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेर सरकारले निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

संयुक्त लगानीमाः
सरकारले संयुक्त लगानीमा पनि मल कारखाना स्थापना एवं सञ्चालन गर्न सक्छ। यस किसिमले स्थापना र सञ्चालन गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई वा व्यक्तिहरूलाई कारखाना (संस्था) को शेयर बिक्री गर्न सक्छ। शेयर बिक्री गर्दा कुल शेयर सङ्ख्याको ६० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सक्छ। कारखानाको स्वामित्व सरकारमा रहनेगरी स्थापना भएको यस्तो संस्थाको सञ्चालन भने निजी क्षेत्रले गर्न पाउनुपर्छ।

कुनै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कारखानाले राम्रो नाफा गरेमा निजी क्षेत्रलाई पनि राम्रो नाफा प्राप्त हुने भएकोले निजी क्षेत्र यस्तो व्यवसायमा संलग्न हुने पक्कै पनि प्रोत्साहित हुनेछ। यसरी सरकार एवं निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा पनि स्वदेशमा नै मल उत्पादन गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक लगानीमाः
साना, माझौला, ठूला सबै किसिमका कृषकहरूको संयुक्त लगानीमा पनि मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ। अथवा सहकारी किसिमले पनि स्थापना गर्न सकिन्छ।

यस किसिमले स्थापना गर्दा एउटा तोकिएको रकम लगानी गर्न इच्छुक कृषकले कारखाना स्थापना एवं सञ्चालनका लागि भुक्तान गर्नुपर्नेछ अर्थात् एउटा तोकिएको रकम बराबरको शेयर (हरू) खरीद गर्नुपर्नेछ। कम्तिमा, एउटा कृषकले रु एक हजारको शेयर खरीद गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। थोरै रकमको, तर धेरै व्यक्तिबाट यस किसिमको शेयर खरीद गरिने हुनाले पूँजी जुटाउन गार्हो हुनेछैन।

यसरी सार्वजनिक लगानीमा मल कारखाना स्थापना हुँदा गरीब कृषकहरूले पनि लगानी गर्ने हुँदा लगानी रकमको पचास प्रतिशतको जमानी सरकार बसिदिने हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै कारणले यस किसिमले स्थापना भएको कारखाना बन्द भएर सम्पूर्ण लगानी डुबेमा सरकारले प्रत्येक लगानीकर्ताको लगानीको पचास प्रतिशत फिर्ता (भुक्तान) गर्नुपर्नेछ। यस्तो भएमा लगानीकर्ताहरूको सम्पूर्ण लगानी रकम डुब्ने स्थिति नभएर उनीहरू मल उत्पादन कारखानाको स्थपाना एवं सञ्चालनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्।

स्वदेशमा नै मल कारखाना स्थापना एवं सञ्चालन गर्न राज्य र जनता दुवैले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ। ढिलो गर्नुहुँदैन।