स्थानीय निर्वाचनः जनता र नेताले जान्नुपर्ने आर्थिक विषय


स्थानीय तह चुनावका क्रममा नेताहरू आफ्ना अनेक प्रतिज्ञा र योजानहरू जनतालाई सुनाइसके र मतदान पनि सम्पन्न भईसकेको छ भने जनता यस पटकको स्थानी निर्वाचनमा नेताका प्रतिज्ञा र योजनाहरूको विश्लेषण गर्न र बुझ्न प्रयत्नरत रहेको देखिएको छ। नेताहरूले जनतासमक्ष आफ्ना राजनीतिक योजनाहरू कमै तर आर्थिक योजनाहरू अति नै धेरै राखेको पाइएको छ। विजय हासिल गरेमा सो तोकिएको स्थान (गाउँपालिका वा नगरपालिक) मा उच्च तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गरिदिने, स्वास्थ्य सेवा र औषधी निश्शुक्क गरि दिने, गरीबहरूलाई भत्ता प्रदान गर्ने, जेष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गरिदिने, युवाहरूलाई बेरोजगार भत्ता दिने, सडक एवं पुलहरूको विस्तार गर्ने। यस्ता पचासौं किसिमका आर्थिक प्रतिज्ञाहरू नेताहरूले मतदातासमक्ष राखिरहेका छन्।

लेखकः विश्वराज अधिकारी

आउनुहोस् यस लेखमा नेताहरूले मतदातासमक्ष गरिरहेका अनेक आर्थिक प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्ने क्षमता उनीहरूमा छ कि छैन? छ भने कसरी छ? छैन भने नेताहरूले किन मतदाता समक्ष झूटो प्रतिज्ञा त गरेनन? भन्ने विषयमा छलफल गरौं।

सर्वप्रथम त के उल्लेख गर्न जरूरी छ भने स्थानीय निर्वाचनमा देशभरि विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिनेमध्ये नब्बेदेखि पन्चान्बे प्रतिशत उम्मेदवारलाई नेपालको अर्थ व्यवस्थाको स्वरूप र प्रकृति नै थाहा छैन। देशको अर्थ व्यवस्थाको रूप र प्रकृति थाहा नै नभएर उनीहरूले हावादारी कुरा गरिरहेका छन्। पाँचदेखि दश प्रतिशत उम्मेदवारहरूलाई नेपालको अर्थ व्यवस्थाको प्रकृति थाहा भए पनि आफू विजयी भएमा अनेक किसिमका आर्थिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हैसियत बाहिरको झूटो बोलिरहेका छन्। आफू केही पनि गर्न नसक्ने र जनता समक्ष झूट बोल्नुपर्ने यथार्थ उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ।

अब सङ्क्षिप्तमा नेपालको आर्थिक अवस्थाको कुरा गरौं। विश्वका एक सय अति निर्धन राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल ४१ औं अति निर्धन राष्ट्र हो। सर्वाधिक गरीब राष्ट्रहरूको सूचीमा बुरुन्डी, सोमालिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कंगो र मोजाम्बिक क्रमशः १, २, ३, ४ र ५ औ गरीब राष्ट्रमा पर्दछन्। नेपाल एक अति नै निर्धन राष्ट्र हो, यो तथ्य सबै नेपालीलाई थाहा छ। नेपालको आफ्नो उद्योग र व्यापार सन्तोषजनक स्थितिमा नरहेकोले देशको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा छ। विदेशबाट नेपाली नागरिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। देश चलाउनका लागि आवश्यक खर्च नेपालले मुख्यरूपमा रेमिट्यान्स एवं वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानबाट प्राप्त गर्छ। अर्थात् विदेशी सङ्गठन र सरकारहरूले नेपाललाई सहयोग नगर्ने हो र नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर नेपालमा पैसा नपठाउने हो भने नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तान गर्न पनि कठिन हुन्छ। नेपालको कृषि र व्यापार, दुवै क्षेत्र सन्तोषजनक हुन नसकेकोले नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोत अति नै कमजोर हुन पुगेको छ। खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी आदि पनि नेपालले ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ।

नेपालमा ठूला–ठूला भवन, सडक, पूल आदि अन्य मित्र राष्ट्रहरूले निर्माण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। विगतमा यस्तै भएको छ। नेपालको सर्वाधिक ठूलो महेन्द्र राजमार्ग तत्कालीन सोभियत रूसले निर्माण गरिदिएको हो।

देशको आर्थिक स्थिति अति कमजोर रहेको स्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेहरूले म विजयी भएमा यस किसिमका आर्थिक (सहयोगका) कार्यक्रमहरू ल्याउँछु भन्नु गलत मात्र होइन, भ्रामक पनि हो। केही अपवाद–जस्तै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, वीरगंज, विराटनगर आदि) बाहेक नेपालका प्रायः सबै नगर एवं गाउँपालिकहरूसँग आफ्नो बलियो आर्थिक स्रोत छैन। स्थानीय विकासका लागि उनीहरूले सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारसँग पैसा माग्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा उम्मेदवारी दिनेहरूले म मतदाताहरूलाई यस्तो आर्थिक सुविधा दिन्छु भन्नु सरासर गलत होइन र?

नेपालका लगभग सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरू गरीब रहेकाले त्यहाँको (स्थानीय) आम्दानीले स्थानीय विकास हुन सम्भव छैन। स्थानीय निकायहरूले आफूले आम्दानी गरेर स्थानीय व्यक्तिलाई अनेक आर्थिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु सम्भव छैन। यस्तो स्थितिमा कुनै उम्मेदवारले म चुनावमा विजयी भएमा मेरो पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण बेरोजगार युवालाई बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउँछु भन्नु झूठो र उधारो सपना बाँड्नु हो भने मतदाताले आफूलाई आफैंले ठग्नु हो।

यो स्थानीय चुनावमा हामी मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूको झूटो आर्थिक राहत वा सुविधामा विश्वास गरेर उनीहरूलाई मत दिनुको साटो उनीहरूमा स्थानीय स्तरमा आर्थिक स्रोतको विकास गर्ने क्षमता छ कि छैन त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। आफूले रोजेको उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रमा कृषि, व्यापार, उद्योगको विकासमा के कस्तो योगदान पुर्याउन सक्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। उसको कार्यकुशलता एवं बौद्धिकतामा विश्वास गर्नुपर्छ। उसले स्रोत र साधनको उचित किसिमले उपयोग गरेर स्थनीय स्तरमा आय सृजना गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो विचार गर्नुपर्छ।

कुनै पनि गाउँ वा नगरपालिकाको आर्थिक विकासको लागि चाहिने मुख्य आर्थिक स्रोत भनेको नै स्थानीय कर हो। स्थानीय आम्दानी हो। कुनै एक गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले सक्रिय योगदान पुर्याएर कृषि, व्यापार, उद्योगको विकास गरेका छन् भने त्यस स्थानका युवाहरूले स्थानीय स्तरमा नै रोजगार पाउँछन्। स्थानीय उद्योग एवं व्यापारले राम्रो आम्दानी गरेको हुनाले ती उद्योग एवं व्यापारहरूले राम्रो परिमाणमा कर भुक्तान गर्छन्। स्थानीय कर राम्रो परिमाणमा प्राप्त भएकोले त्यो करलाई जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माणमा लगानी गर्न सक्छन्। र त्यस किसिमको कार्य गर्न उनीहरूले कोषको लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्दैन।

हामीले उम्मेदवारहरूमा हेर्नुपर्ने प्रमुख गुण हो उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता, आफ्नो स्थानको विकास गर्ने तत्परता तथा इमानदारी एवं निष्पक्षता। यी महत्वपूर्ण कुरा हुन्। मैले यो दलको व्यक्तिलाई चुनावमा विजयी गराउनुपर्छ भन्ने होइन कि त्यो व्यक्तिमा हाम्रो स्थानको विकास गर्ने बौद्धिक क्षमता भएकोले उसलाई नै चुनावमा विजयी गराउनुपर्छ भन्ने हामीले विचार राख्नुपर्छ र सोही अनुसार व्यवहार पनि गर्नुपर्छ। स्थानीय विकासमा राजनीतिक दल होइन, स्थानीय प्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले हामी कुनै एक राजनीतिक दलको व्यक्तिलाई चुनावमा विजयी गराउनुको साटो सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई विजयी गराउनुपर्छ।

धनी एवं विकसित राष्ट्रहरूमा स्थानीय निकाय आर्थिकरूपमा निकै बलिया हुन्छन्। आफ्नो शहर वा गाउँका लागि उनीहरू आफैंले (स्थानीय करको माध्यमबाट) आय सृजना गर्छन्। विकसित देशहरूमा एउटा शहरले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रहरी, शिक्षा, अस्पताल आदिको खर्च आफैंले बेहोरेका हुन्छन्। अर्थात् स्थानीय स्तरमा उठेको कर एवं अन्य आम्दानीले नै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराइएका खर्चहरूको भुक्तानी गर्छन्। त्यस्ता खर्चका लागि केन्द्रको भर पर्दैनन्। यहाँसम्म कि आफ्नो शहरभित्र सडक, पुल, सार्वजनिक भवन आदि पनि आफूले उठाएको करबाट निर्माण गर्छन्।

विकसित देशहरूमा देखिने एक महत्वपूर्ण सोच यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक होला। विकसित देशमा आफ्नो स्थान र देशको विकासको लागि जिम्मेवार आफू नै रहेको भाव प्रत्येक नागरिकले राखेका हुन्छन्। दक्षिण एशिया वा अन्य विकासशील देशका नागरिकझैं आफ्नो घर, सडक अगाडि फोहर गर्ने अनि सफा सरकारले गरिदेओस् भन्ने भाव राख्दैनन्। अर्थात् विकसित देशमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्थान र देशको विकासको आफू नै कर्ता(Actor) रहेको विश्वास गर्छ।

सारांशमा, यो स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो विचार यो दलसँग मिल्ने भएकोले यो दलको उम्मेदवारलाई मत दिन्छु नभनी यो व्यक्तिले हाम्रो क्षेत्रको स्थिति राम्ररी थाहा पाएको छ, त्यसकारण यो व्यक्तिले विजय हासिल गरेमा स्थानीय स्रोत र साधनको उचित किसिमले प्रयोग गरेर हाम्रो क्षेत्रको विकास गर्नेछ भनेर त्यो व्यक्तिलाई चुनावमा विजयी गराएर जनप्रतिनिधि तुल्यायौं। दक्ष, योग्य एवं इमानदार व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि रोजौं। यस्ता व्यक्तिले स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई धनी बनाउन सक्छन्।

यो चुनावमा पनि योग्य व्यक्ति होइन, आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई विजयी तुल्याउने हो र उम्मेदवारहरूको झूटो प्रतिज्ञाको पछाडि लाग्ने हो भने हिन्दी सिनेमाको यो गीत–‘भोट लिया और खिसक गया जब कुर्सी पर चिपक गया तो फिर उसके बाद…एक तारा बोले तुन तुन तुन’ गाउन मात्र सकिन्छ, आफ्नो क्षेत्रको विकास हुँदैन।


Loading comments...