Lifestyle Portal
  •   १ भाद्र २०७९, बुधबार

ग्रामिण विकास राष्ट्रिय विकासको आधार

२४ असार २०७९, शुक्रबार १२:३८

नेपालमा दुत्ततर गतिमा आर्थिक विकास हुनका लागि शहरहरु गाउँहरुमा निर्भर हुनु पर्ने हो, अन्य मुलुकहरुमा जस्तो, तर भएको छ बिपरित। नेपालमा गाउँहरु शहरमा निर्भर रहेको स्थिति छ। र यो निर्भरताको इतिहास पनि निकै पुरानो छ। अझै अचम्म त के कुरामा छ भने गाउँहरुलाई शहरहरु प्रति झनै निर्भर तुल्याउने काम भएको छ, त्यो निर्भरतालाई कम गर्न योजनावद्ध रुपमा ठोस प्रयास गर्नुको साटो। रोजगारीका लागि होस वा ब्यापारका लागि, गाउँहरुले शहरको मुख ताक्नु पर्ने स्थिति छ।

नेपालका गाउँहरु विस्तारै शहरतिर अति निर्भर हुँदै छन। र परिणाम स्वरुप गाउँका बासिन्दाहरु शहर पस्ने क्रम तिब्र रुपमा बढी रहेको छ र यो कार्यले गर्दा शहरहरु जनसंख्याको चाप धान्न सक्ने क्षमता विस्तारै गुमाउँदै छन। शहरका बासिन्दाहरुले पानी, बिजुली, सडक, पार्क, सरसफाई, सार्वजनिक सभा गृह आदिसँग सम्बन्धित अनेक किसिमका समस्याहरुको सामाना गर्नु परि रहेको छ, वा भनौं त्यस किसिमका सुबिधाहरु प्राप्त गर्न ज्यादै कठिन हुँदै गइ रहेको छ। शहर केन्द्रित बसोबासले गर्दा एकतिर जनसंख्या वितरण असन्तुलित हुँदै गइ रहेको छ, बसोबास अव्यवस्थित, अनियन्त्रित हुन पुगेको छ भने अर्को तिर गाउँहरुमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरुको प्रयोगकर्ताहरुमा व्यापक कमी आएर आयको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने गाउँहरु झन झन गरिबीमा भास्सिदै छन, साधन र स्रोत हुँदा हुँदा पनि। जबकी गाउँहरु साधन स्रोतहरुले भरिपूर्ण हुन्छन शहरहरुको तुलनामा। शहरहरुमा त केवल उद्योग र व्यापारहरु बढी फष्टाएका हुन्छन।

लेखकः विश्वराज अधिकारी

गाउँहरु किन शहरमूखि हुँदै गए, यो प्रश्नको उत्तर खोजिनु अति आवश्यक छ। राणा कालदेखि पंचायतकालसम्म गाउँहरुलई आर्थिक रुपमा सक्षम पार्ने प्रयास गरिएन किनभने गाउँहरु आर्थिक रुपमा सक्षम भए तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिंदैन र निरंकुश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन कठिन हुन्छ भन्ने भय शासकहरुलाई थियो। २०४७ र २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तनले पनि गाउँहरुको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेन। राजनैतिक दल र नेताहरुले त उल्टो गाउँहरुमा ब्याप्त गरिबीको उपयोग गरे, गाउँहरुको आर्थिक विकास गर्नुको साटो। गाउँहरुमा ब्याप्त गरिबीलाई राजनैतिक मुद्दा बनाए, तर त्यसको उपयोग चुनावमा मात्र गरे, केवल आफू र आफ्नो दललाई विजयी तुल्याउन। २०४६ साल पछिको कुरा गर्ने हो भने, चुनाव जितेको एउटा नेताले पनि ‘मेरो गाउँ तथा चुनाव क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक विकास गर्न म मेरो गाउँमा नै बस्छु, सत्ताको खेल खेल्न काठमाडौं जांदिन’ भनेको बिरलै सुनियो। सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट टाढा रहेर आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समर्पित हुन्छ भन्ने नेताहरुको अनिकाल नै पर्यो २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि पनि। जबकी जन प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने हो त्यस क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासका लगि। ४६ साल पछि कति ओटा निर्वाचन भए तर जनताले नेताहरुलाई उनीहरुको सम्बन्धित क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार बनाउन सकेनन। बरु उल्टो नेताहरुको कुरामा लागेर जनताहरु बिभाजित भएर बसे, आर्थिक विकासका कुराहरुमा एक जुट भएर लाग्नुको साटो।

अब आउने चुनावमा जनताले प्रतिनिधिहरुको छनौट उनीहरुले ल्याएका आर्थिक विकासका एजेन्डाहरुको आधारमा गर्नु पर्दछ, प्रतिनिधिहरु कुन राजनैतिक दलका हुन भन्ने कुरालाई बिर्सेर। चुनावमा उठ्ने प्रतिनिधिहरुको आर्थिक कार्यक्रमहरु, योजनाहरु, दीर्घ कालिन लक्षहरुको अध्ययन गरेर मात्र कुन त्यक्तिलाई भोट हाल्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नु पर्दछ, अब, ग्रामिण जनताले यदि गाउँको आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिने हो भने, गाउँहरुलाई शहरमूखी बनाउनुको साटो शहरहरुलई गाउँमूखी बनाउने हो भने। गाउँहरुमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गरि ग्रामिण जनशक्तिलाई शहर पलाएन हुन देखि रोकेर उनीहरुको महत्वपूर्ण श्रम र सिपको उपयोग गाउँमा नै गर्ने हो भने। यसै गरी ग्रामीण जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई गाउँमा नै वा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा नै बस्नु पर्ने बाध्यत्मक स्थितिको सृजना पनि गर्नु पर्दछ। काठमाडौ धाउने क्रमलाई रोक्नु पर्दछ।

विकसित मुलुकहरुको आर्थिक विकासको ढाँचालाई हेर्ने हो भने प्राय हरेक गाउँलाई साधन सम्मपन्न तुल्याईको हुन्छ। सडक, खाने पानी, बिजुली, हुलाक, बैंक, प्रहरी चौकी, प्रशासनिक इकाई, व्यापारिक केन्द्र, विद्यालय, अदालत जस्ता सेवा प्रदायकहरुको स्थापना लगभग प्रत्येक गाउँ मै गरिएको हुन्छ। विभिन्न किसिमका आधारभूत सेवाहरु पाप्त गर्न ग्रामिण जनताले टाढा टाढासम्म जानु पर्दैन र प्रशासनिक ढिला सुस्तिको समना पनि गर्नु पर्दैन। यसरी आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरु ग्रामिण क्षेत्रमा नै उपलब्ध हुने भएकोले ग्रामिण जनता राम्रो आय आर्जन गरेर गाउँमै बस्न सक्ने स्थितिमा हुन्छन। अर्थात ग्रामिण क्षेत्रले पनि रोजगारी एवं आर्थिक विकासको औसर त्यहाँका बासिन्दाहरुलाइ जुटाएको हुन्छ। गाउँहरुले पनि जनतालाई आकर्षित गरेको हुन्छन् गाउँ मै बसोबास गर्नका लागि। त्यसकारण मानिसहरु शहर मात्र होइन गाउँमा बस्न पनि उत्तिकै रूचाउ छन। नेपालमा भने स्थिति विपरित छ। नेपालमा सके सम्म व्यक्तिहरु गाउँबाट शहरतिर पस्न खोज्छन, उन्नति प्रगतिका लागि।

गाउँको विकासका लागि आवश्यक तत्व गाउँकै बासिन्दाहरुको क्रियाशिलता, बौद्धिकता, समन्वय र साझा प्रयास हो, यथार्थमा भन्ने हो भने। सरकार वा केन्द्र एक माध्यमा मात्र हो, आर्थिक विकासका लागि। नेपालमा ग्रामिण क्षेत्रको समुचित आर्थिक विकास नहनुको मुख्य कारण पनि गाउँहरुले आफ्नो विकासका लागि आफैले ठोस प्रयास गर्नुको साटो केन्द्र वा काठमाडौको मुख ताक्नु वा काठमडौंमा निर्माण हुने योजनाहरुमा भर पर्नु हो। तर अब त्यो युगको समाप्ति गर्नु पर्छ। ग्रामिण क्षेत्रका जनता आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि एक जुटु हुनु परेको छ, राजनैतिक मत मतान्तरलाई थांति राखेर। ग्रामिण क्षेत्रका जनताले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय स्रोत तथा साधनहरुको पहिचान गर्ने, तिनको अति लाभ हुने किसिमबाट उपयोग गर्न सकिने उपायहरुको खोजि गर्ने, सम्पूर्ण गाउँ र गाउँका जनताको हितमा तिनको उपयोग गर्ने, त्यस्ता स्रोत तथा साधनहरुको रक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न आवश्यक छ। हरेक एउटा गाउँलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ। अहिलेको यो उन्नत संचारले युक्त अति आधुनिक युगमा त्यस्तो एउटा गाउँ भेटिन गार्हो हुन्छ जो सँग कुनै न कुनै आर्थिक स्रोत न होस। प्रत्येक गाउँसँग कुनै न कुनै स्रोत र साधन अवश्य पनि हुन्छ केवल तिनको पहिचान र लाभदायी किसिमले उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ, स्थानिय बासिन्दाहरुले।

अन्य मुलुकहरुको भू बनौट र जलवायुलाई दृष्टिगत गर्दा जल वायु, भूमि र सम्पूर्ण वातावरण नै कृषि लगाएत बसोबासको हिसाबले नेपाल उत्तम रहेको प्रष्ट हुन आउँछ। नेपालको जल वायु र भू बनौट दुबै बसोबास एवं कृषिका लागि अति अनुकूल रहेको विश्वास गरिन्छ। भू बनौट, जल वायु, साधन स्रोत आदिले नेपाल यति सम्पन्न भएता पनि यो राष्ट्रको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा किन हुन सकिरहेको छैन? किन होला त्यस्तो भएको? उत्तर एउटै छ र त्यो के हो भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि त्यहाँका स्थनीयहरुले ठोस प्रयास गर्नुको साटो स्थानीय विकासका लागि केवल केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाएर केन्द्रमा भर पर्नु पर्ने वहु संख्यक नेपाली जनताको पर्मपरागत सोँचाई। मुलुकमा ब्याप्त राजनैतिक अस्थिरता त दोस्रो कारक तत्व हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंले यही श्रावण ३० गते भारतको ७६ औं स्वतन्त्रता दिवस मनायो । यो कार्यक्रम भारत स्वतन्त्रताको ७५ वर्षको

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसद्‌मा फिर्ता पठाउनुभएको छ । नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि अब नागरिकता विधेयक को योजना कस्तो हुन्छ र

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्मननीय गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले देशको राजनीतिमा युवाको हस्तक्षेपकारी भुमिका भएमात्र परिवर्तन सम्भव हुने बताउनुभएको छ

पर्वको बहानामा अराजकता फैलाएको भन्दै ‘विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल’द्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।