नेपाल स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो। देशभित्र उपलब्ध रहेका प्राकृतिक, मानव र आर्थिक स्रोत प्रयोग गरेर राष्ट्रिय आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्न सकिन्छ। देशभित्र अनेक व्यापार एवं उद्योग स्थापना गरेर रोजगार वृद्धि गर्न सकिन्छ। व्यक्ति एवं परिवारको आयमा वृद्धि गरेर गरीबी कम पार्न सकिन्छ। रोजगारका लागि प्रत्येक महीना मुलुकबाट हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू खाडी मुलुकतिर जानु पर्ने दर्दनाक स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ।

नेपाल स्रोत र साधनहरूले भरिपूर्ण भए तापनि किन आर्थिक विकास भइरहेको छैन? किन अहिले पनि देश भित्र रोजगार पाउन कठिन छ? किन युवाहरू रोजगारका लागि विदेश जान बाध्य छन्?

हाम्रो देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त पार्न वर्तमान संविधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वर्तमान संविधानबारे चर्चा गर्नु पूर्व यसको निर्माण कसरी र के उद्देश्यका लागि भयो त्यसबारे छोटो चर्चा गर्न आवश्यक छ। वर्तमान संविधान सुनियोजित र योजनाबद्ध किसिमले केही दल र तिनका नेताहरूको फाइदाका लागि निर्माण गरिएको हो। देशको आर्थिक विकासको लगि नभएर नेताहरूको फाइदाका लागि निर्माण गरिएको हो। संविधान निर्माण गर्दा देश र जनताको हितलाई होइन, नेताहरूको हितलाई केन्द्रमा राखिएको थियो। केही दल र तिनका नेताहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान निर्माण भएको हो भन्ने तर्कलाई प्रमाणित गर्न धेरै आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस आलेखमा केही आधार प्रस्तुत गरिएको छः

चुनावमा समानुपातिकको व्यवस्थाः चुनावमा समानुपातिकको व्यवस्था बाहिरबाट हेर्दा समाजका कमजोर वर्गलाई पनि नेतृत्वमा समाविष्ट गराउन उद्देश्य राखिएको देखिए तापनि यसको भित्री उद्देश्य भने नेताहरूले आफ्ना भक्त वा ‘हो भन्छे’ लाई संसद्मा ल्याउनु हो। व्यवहारले त्यही देखाएको छ। चुनावमा समानुपातिकमा, दल वा तिनका नेताहरूले योग्य होइन आफ्नो मान्छेलाई संसद्मा ल्याएको देखिएको छ। खासगरी दलका नेताहरूले आफ्ना विश्वासपात्र, प्रिय वा पारिवारका सदस्यलाई ल्याएको देखिएको छ। समानुपातिक व्यवस्थाको उपयोग देशको आर्थिक विकासको लागि नभएर नेताहरूको शक्ति विकासको लागि भएको छ। शक्तिशाली रहिरहनका लागि भएको छ । समानुपातिक व्यवस्थाले जनता होइन, नेताहरूलाई लाभ पुर्याएको छ।

सङ्घीयताः देशको लागि सङ्घीयता आर्थिक बोझ मात्र बनेको छ। सङ्घीयताको मूल्य हामीले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको ‘रेमिट्यान्स’ भुक्तान गरेर चुक्ता गरिरहेका छौं। सम्रग राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि हामीलाई दुई तह (केन्द्र र स्थानीय) को सरकार पर्याप्त हुन्छ। यत्रो ठूलो स्रोत र साधन खर्च गरेर सङ्घीयता राखेका छौं। सङ्घीयता नाम गरेको ठूलो हात्ती पालेका छौं। तर केका लागि? दल र तिनका नेताहरूको आफ्ना मान्छेलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउन सङ्घीयता पालेका छौं।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा प्रान्तीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा कुनै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छैन। आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अनेक स्रोत र साधन उपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याएको र अनेक रोजगार सृजना गरेको देखिएको छैन। प्रान्तीय सरकारले आफ्नो समय केवल दलीय राजनीति गर्नमा खर्च गरेको छ, आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा गरेको छैन।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था: नेपालको कानूनले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अनेक व्यवस्था गरेको छ। ती व्यवस्थाहरूमध्ये एउटा यस्तो महत्वपूर्ण व्यवस्थाको चर्चा गरौं जुन व्यवस्थाले नेपालको पूँजी बजारलाई अति प्रभावित गर्न सक्छ। वर्तमान संविधान र प्रचलित कानून अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त कुनै पनि नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। उक्त व्यक्तिले मैले नेपालबाहेक फलानो देशको नागरिकता लिएको छु भन्ने खबर नेपाल सरकारलाई गर्नु पनि पर्दैन। निजले अर्को देशको नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। दोस्रो स्थितिमा, उक्त व्यक्तिले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न खोजेमा, निजले आफूले नागरिकता प्राप्त गरेको देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्छ। नागरिताकता परित्याग गरेको प्रमाण नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्छ। मेरो नेपाली नागरिकता कायम गरिपाउँ भनी निवेदन हाल्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायमा पुगेर, यसरी केही कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र नागरिकता समाप्त भएको कुनै नेपलीले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउँछ।

अब नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुने उल्लेखनीय प्रावधानबारे कुरा गरौं। विदेशमा स्थायी बसोवास गरेको कुनै नेपालीले आफू बसेको देशको नागरिकता लिनासाथ उसको नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने प्रावधानले गर्दा के विदेशमा स्थायी बसोवास गरेको कुनै नेपाली आफ्नो देश (नेपाल) मा लगानी गर्न तयार होला? आफ्नो देशले आफ्नो नागरिकता खारेज गरिदिएको स्थितिले गर्दा पक्कै पनि कुनै व्यक्ति आफ्नो देश (नेपाल) मा लगानी गर्न हच्किन्छ। आफू नेपालको नागरिक नरहेको स्थितिमा, र आफूले विदेशी नागरिकको हैसियतमा लगानी गर्दा अनेक कानूनी झन्झट आउँछ भनी लगानी गर्न डराउने छ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता खोज्छ। कठोर परिश्रम गरेर कमाएको रकम सुरक्षित किसिमले लगानी गर्न खोज्छ। कुनै नेपालीले विदेशको नागरिता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने प्रावधानले के विदेशमा स्थायी बसोवास गरेको नेपालीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण तयार होला? यस प्रश्नको सोझो उत्तर छ, हुँदैन। नागरिकतासम्बन्धी यो प्रावधानले नेपालको पूँजी बजारमा नराम्रो प्रभाव पार्छ। आफ्नो जन्मभूमिको आर्थिक विकासका लागि केही गरौं भन्ने भावना राखेर लगानी गर्न खोज्ने कुनै पनि नेपालीलाई यो नीतिले प्रोत्साहित गर्दैन।

२०५२ देखि २०६३ सालसम्मको समय नेपालीको लागि घोर निराशाको समय थियो। माओवादीका केही ठूला नेताहरूले आफ्नो हितको लागि गरेका रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षमा हजारौं व्यक्तिको ज्यान गयो। बहुसङ्ख्यक नेपालीमा घोर निराशा उत्पन्न भयो। लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली ज्यान जोगाउन, रोजगार पाउन, नेपाल छाड्न बाध्य भए। विदेशमा गएर धन कमाएर मोजमजा गरौंला भन्ने भावनाले होइन, घोर निराशाले नेपालीहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पुर्यायो। संसारका अनेक देशमा पुर्यायो। यो कारणले गर्दा अहिले संसारका अनेक मुलुकमा नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा बसोवास छ। अहिले करीब एक करोड नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ।

अब पुनः लगानीको कुरा गरौं। पूँजीबजारको कुरा गरौं। कुनै नेपालीले विदेशको नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने प्रावधानले गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार हुने छैनन्। नेपालले, आफ्ना नागरिकले विदेशमा पुगेर कमाएको पैसाको उपयोग गर्न पाउने छैन। नेपालको पूँजी बजार प्रभावित हुनेछ। आकारमा ठूलो हुन सक्ने पूँजी बजार सानो हुनेछ।

खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको युगमा अनेक देशले बहु नागरिकता प्रणाली उपयोग गरेर ठूलो आर्थिक फाइदा उठाइरहेका छन्। अमेरिकाले आफ्नो देशमा स्थायी बसोवास गर्ने विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिकता प्रदान गर्दा तिमी कुन देशका नागरिक हौं भनी प्रश्न गर्दैन र तिमीले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ तिम्रो पूर्व देशको नागरिकता समाप्त हुन्छ पनि भन्दैन। अमेरिकी नागरिकतासम्बन्धी यो उदार नीतिले गर्दा संसारभरिका अनेक देशहरूबाट विभिन्न व्यक्ति अमेरिका आएका छन्। अमेरिकामा लगानी गरेका छन्। अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध पार्न योगदान पुर्याएका छन्।

संसारका लगभग एक सय राष्ट्रले दोहरो नागरिकताको अभ्यास गरेका छन् । तीमध्ये केही राष्ट्रहरूको नाम यस प्रकार छ: अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रजील, बुल्गेरिया, कम्बोडिया, क्यानाडा, कोलम्बिया, कंगो, कोस्टारिका, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हंगेरी, इराक, इजराइल, इटाली, जोर्डन, केन्या, साउथ कोरिया, लक्जेमबर्ग, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, रूस, साउथ अफ्रिका, श्रीलङ्का, सुडान, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, सिरिया, ताइवान, थाइल्यान्ड, टर्की, संयुक्त अधिराज्य, येमन, जिम्बाब्वे आदि।

एकातिर राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि हामीले विदेशी नागरिक एवं कम्पनीहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं, अर्कोतिर आफ्नै देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने भन्दैछौं। यस्तो गरेर पनि नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा जान्छ? विदेशबाट नेपालमा आएर लगानी गर्नेहरूका लागि भने नेपाल उदार हुने तर आफ्नै नागरिक, जसले अहिले विदेशको नागरिकता लिएको छ, ऊप्रति अनुदार हुने?

विदेशमा बसेका नेपालीहरूमध्ये धेरैले बाध्यतावश आफू बसोवास गरेको सम्बन्धित देशको नागरिकता लिएका छन्। त्यस्तो गर्दा उनीहरूलाई सम्बन्धित देशमा बसोवास गर्न सजिलो हुन्छ। अनेक किसिमका समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ। नेपालका नीति निमार्ताहरूको नेपालीहरूले उपयोग गर्न दोहरो नागरिकतासम्बन्धी बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ।

अब निष्कर्षतिर लागौं। जनता होइन, केवल नेताहरूको हितमा रहेको यो संविधानले न स्थिर सरकार दिन सक्छ, न राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लगि सहयोगी वातावारण नै तयार पार्न सक्छ। नेपालको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुने प्रावधानहरू समाविष्ट गरेर र अनावश्यक प्रावधानहरू हटाएर, यो संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ।