अति श्रम निर्यात राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक


नेपालमा सङ्घीयता र गणतन्त्र त आयो तर यी व्यवस्थाहरूले मुलुकलाई आर्थिकरूपमा कुनै पनि किसिमको फाइदा पुर्याउन सकेको देखिएको छैन। यस व्यवस्थाले देश र जनतालाई झन्झन् गरीब पार्दै लगेको अनुभव गरिएको छ। सङ्घीयता र गणतन्त्र समाविष्ट भएको वर्तमान संविधानले राष्ट्रलाई स्थिर राजनीति र स्थिर सरकार दिन सकेको छैन। वर्तमान संविधानले केही निश्चित नेताहरूलाई सदाकाल सत्ता र शक्तिमा रहने सुन्दर अवस्था सृजना गरिदिनुबाहेक अरू केही पनि गर्न सकेको छैन।

कुनै समय हाम्रो देशले गार्मेन्ट, कारपेट, नेपाली हस्तकालका सामान, खाद्य वस्तु आदि निर्यात गथ्र्यो। ३० को दशकमा धान, चामल, छाला आदि निर्यात गर्थ्यो। विभिन्न वस्तु निर्यात गर्ने हाम्रो देशसँग अहिले निर्यात गर्न केही छैन। अहिले हामीसँग निर्यात गर्न केवल एउटा कुरा छ–श्रम। अहिले हामी केवल श्रम निर्यात गरिरहेका छौं। संसारका विभिन्न देशमा हामी श्रम बिक्री गरिरहेका छौं र त्यो बिक्रीबाट आएको आम्दानीले राष्ट्रिय खर्च धानिरहेका छौं। विदेशमा श्रम बेचेर हाम्रो दैनिक गुजारा चलिरहेको छ।

कस्तो विडम्बना! अहिले हामीसँग विदेशमा निर्यात वा बिक्री गर्नका लागि केवल श्रम छ, श्रमबाहेक केही छैन। के गणतन्त्रको उपलब्धि यही हो, सङ्घीयताको उपलब्धि यही हो?

लेखकः विश्वराज अधिकारी

देशको कृषि, पर्यटन र उद्योगको स्थिति दयनीय हुन पुगेको छ। नेपालभित्र कृषि कार्यका लागि जनशक्तिको ठूलो अभाव छ किनभने कृषिका लागि आवश्यक जनशक्ति अहिले देशभित्र छैन, बाहिर छ। नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन भने भएकै उद्योगको कुशलता र क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिएको छैन। उद्योगको स्थिति दयनीय भएर सामान्य उपभोक्ता वस्तु पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भारत र चीनबाट हामीले आयात नगर्ने हो भने हाम्रो दिनचर्या समेत चल्न कठिन छ। यस्तै स्थितिका लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो?

सन् २०१९ को पेन्डेमिकले सुस्त पारेको पर्यटन क्षेत्रको गति अहिले पनि मन्द छ। विदेशबाट पर्यटकहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आउने र लामो समयसम्म बस्ने एवं भ्रमण गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन।

कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यी क्षेत्रको निरन्तर सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै कृषि, उद्योग र पर्यटनको विकासका लागि अनेक कार्यक्रम, योजना एवं रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। तर गणतन्त्रले निर्माण गरिदिएको राष्ट्रिय राजनीति यस्तो हुन पुगेको छ जसले कार्यक्रम, योजना एवं रणनीति तयार पार्नेहरू केवल सत्ता र शक्तिमा लिप्त हुन पुगेका छन्। अनेक किसिमका योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो केवल गठबन्धन, छलकपट, दाउपेचमा लीन हुन पुगेका छन्। सरकार बनाउन र खसाउन व्यस्त हुन पुगेका छन्। आर्थिक विकासका लागि मुलुकले नीति–निर्माताहरूबाट अनेकौं योजना तथा कार्यक्रम निर्माण होस् भनी माग गरिरहेको छ, नीति निर्माताहरू भने निजी स्वार्थपूर्तिमा मात्र लागेका छन्। स्वार्थपूर्ति र सत्तारोहण मात्र उनीहरूको जीवनको मुख्य ध्येय बनेको छ। निष्कर्षमा सङ्घीयता र गणतन्त्रले स्वार्थी नेता उत्पादन गर्नेभन्दा बढी केही गर्न सकेको छैन।

केवल श्रममात्र बढी निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समुखी पार्नुका बेफाइदाहरू के के छन् अब त्यसबारे चर्चा गरौं।

नेपालको जनसङ्ख्याको आधा भाग अहिले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। आधा जनसङ्ख्याको प्रत्येक परिवारबाट कम्तिमा एकजना वैदैशिक रोजगारमा गएको छ। अर्थात् जनसङ्ख्याको आधा भागको आम्दानी केवल रेमिट्यान्स हुन पुगेको छ। यो सुखद कुरा होइन। यस्तो हुनुको अर्थ हाम्रो उत्पादक श्रमलाई हामीले आफ्नो राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं, विदेशले गरिरहेको छ। हाम्रो श्रम निरर्थक हुन पुगेको छ।

नेपालले बर्सेनि लगभग ९.२ बिलियन अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। र रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत जति हुन पुग्छ। रेमिट्यान्सलाई गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा नेपाल विश्वमैं चौथो देश हुन पुग्छ जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको भाग ठूलो हुनुको अर्थ हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन घट्नु र श्रम निर्यात बढ्नु हो। यो दुःखद स्थिति हो। उत्पादन बढ्नु राम्रो कुरा हो, निर्यात बढ्नु राम्रो कुरा हो।

सीपयुक्त होइन, कोरा श्रम बिक्री गरेर नेपालले साउदी अरेबिया, कतार र मलेशियाबाट राम्रो परिमाणमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। नेपालले अरबका देशलगायत अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया आदिबाट राम्रो परिमाणमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। नेपालले यसरी प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स केमा खर्च गर्दछ त? यो सर्वाधिक ठूलो र महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यस प्रश्नको उत्तर हो नेपालले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा, रेमिट्यान्स, केवल दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, तरकारी आदिमा खर्च गर्छ। भारत, चीन, फिलिपिन्सजस्तो आर्थिक विकासका लागि चाहिने उद्योग, सडक, पुल आदिको निर्माणमा खर्च गर्दैन। ऊर्जा उत्पादनमा खर्च गर्दैन।

भारत, चीन, मेक्सिको, फिलिपिन्स, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रान्स, बङ्गलादेश, जर्मनी र नाइजेरिया क्रमशः विश्वका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं तथा दशौं राष्ट्र हुन् जसले सर्वाधिक बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने गर्छन्। भारतले विश्वमा नै सर्वाधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ। भारतले अधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नु र नेपालले अधिक रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नुमा ठूलो फरक छ। भारतले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा खर्च गरिरहेको छ भने हामीले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स केवल दुई छाक खानमा खर्च गरिरहेका छौं। भारत आफूसँग अत्यधिक राष्ट्रिय उत्पादन भएको स्थितिमा छ। राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न भारत सक्षम छ। तर नेपाल आफूलाइ आवश्यक पर्ने जति खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्षम छैन। खाद्यान्न मात्र होइन, फलफूल, तरकारी, अन्डा, मासु आदिको लागि पनि नेपाल भारतको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ।

चीनले पनि ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछ । चीनको पनि भारतजस्तै स्थिति छ । चीनले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स राष्ट्रको आर्थिक विकासमा खर्च गरिरहेको छ।

आफ्नै देशको कुरा गरौं। नेपालमा दिन प्रतिदिन रेमिट्यान्सको मात्रा वृद्धि हुनु सुखद कुरा होइन। रेमिट्यान्सको मात्र वृद्धि हुनुको अर्थ हामीले अन्य वस्तु उत्पादन नगरेर केवल श्रम उत्पादन गर्नु हो। त्यो श्रम बिक्री गरेर बाँच्नु हो। ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्नु हो।

हामीले हाम्रो राष्ट्रिय श्रमलाई स्वदेशमा नै उपयोग गर्नु राम्रो कुरा हो। तर गर्न सकेका छैनौं। श्रमिकहरूको अभावमा हाम्रो कृषि दयनीय स्थितिमा पुगेको छ।

रेमिट्यान्समाथि अति निर्भरताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्य अनिश्चित र असुरक्षित समेत पार्छ। कसरी? यदि कुनै ठूलो कारणले, जस्तै युद्ध भएर, महामारी फैलिएर, श्रम निर्यात गरिने देशसँग सम्बन्ध खराब भएर नेपालले कामदारहरू विदेश पठाउन नसक्ने स्थिति आयो भने नेपालमा आम्दानीको सङ्कट उत्पन्न हुन पुग्छ। आफूले केही पनि उत्पादन नगरेर केवल श्रम मात्र बिक्री गरिरहेको स्थितिमा त्यो हुनु वा सङ्कट आउनु स्वाभाविक पनि हो।

राष्ट्र निर्माणका लागि स्वदेशी श्रम प्रयोग गरेर चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति बन्न पुगेको छ भने भारत तेस्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति हुने प्रयासमा छ। यी दुवै राष्ट्रले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक विकासमा खर्च गरिहेका छन्। हामीले सकेका छैन।

माथि रेमिट्यान्सले ल्याउने केवल आर्थिक समस्याको मात्र कुरा गरियो। पारिवारिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्याको कुरा गरिएको छैन। नेपालमा रेमिट्यान्सले गर्दा कतिपय परिवार टुक्रिएको र दुःखद स्थितिमा पुगेको हामीले देखे–भोगेको कुरा हो।

सङ्घीयता र गणतन्त्रले नेताहरूको इमान त क्षय गरेकै छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पनि क्षय गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टाउको तल र खुट्टा माथिको स्थितिमा पुर्याइदिएको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समुखी पारिदिएको छ। उत्पादन केही नगरेर श्रम मात्र बिक्री गरेर बाँच्ने स्थितिमा पुर्याइदिएको छ।


Loading comments...