स्थानीय अर्थव्यवस्थाको विकास किन आवश्यक छ?

हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था जहिले पनि अलमलमा रहेको छ। बदलिंदो परिस्थितिमा हामीले अर्थ व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो गर्न सकेनौं। सदासर्वदा अलमलमा रह्यौं। नेपालमा राणाहरूको शासनकालमा जस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था थियो त्यस्तै अर्थ व्यवस्था अहिले पनि छ। कसरी?

नेपालमा अनेक किसिमका राजनीति परिवर्तनहरू भए। २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। २०१७, २०४७ र २०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। ती परिवर्तनहरूले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक दिशा दिए। तर अर्थ व्यवस्थामा भने कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भएन। कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सोचमा पनि परिवर्तन भएन। नेपालको अर्थ व्यवस्था परम्परागत रूपमा नै रह्यो। कसरी?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू त भए तर अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भएन। अर्थनीतिका ढाँचाहरूमा पनि कुनै परिवर्तन भएन। किन ? आउनुहोस्, यस आलेखमा माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं–

राणाकालमा शासकहरूले अर्थनीति माथिल्लो निकाय वा तहबाट स्थानीय तहलाई दिन्थे। ती नीतिहरू स्थानीय स्तरमा पुग्थ्यो र सोही अनुसार उनीहरूले कार्य गर्दथे। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार माथिल्लो तहलाई देख्थ्यो। स्थानीयस्तरका निर्माण एवं विकाससम्बन्धी कार्य पनि माथिल्लो तहले गथ्र्यो। सडक, पुल, स्कूल, अस्तपाल, कलेज आदिको निर्माण र सञ्चालन पनि माथिल्लो तह (सरकार) ले नै गर्दथ्यो । राणकालमा आर्थिक विकासको ढाँचा यस्तो थियो। केन्द्र नियन्त्रित थियो । तर आश्चर्य ! राणकालमा राष्ट्रिय आर्थिक विकासको ढाँचा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था केन्द्र नियन्त्रित छ। अहिले पनि स्थानीय तहहरू आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार केन्द्र (सङ्घीय सरकार) लाई देख्छन्, स्थानीय आर्थिक विकासका लगि आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैनन्। स्थानीय विकासका लागि स्थानीय स्रोत र एवं साधनको विकास गर्दैनन्।

जनस्तरमा समेत स्थानीय विकासका लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार ठान्ने सोचाइ हामीमा अहिले पनि छ। अर्थात् आर्थिक विकाससम्बन्धी हाम्रो परम्परागत सोचमा परिवर्तन आएको छैन, राजनीतिमा अनेक किसिमका परिवर्तनहरू आए तापनि।

तर अब भने हामीले परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्ने वा भरपर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ।

स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास भनेको प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकालाई एउटा छुट्टै अर्थ व्यवस्थाको रूपमा विकास गर्नु हो। प्रत्येक गाउँ वा नगरले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि आफैंले स्रोत र साधनको विकास गर्नु हो। अर्थात् प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिलाले आफ्नो क्षेत्रमा आफैंले अनेक स्रोत–साधन सृजना गर्नु हो। आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लागि आफ्नै क्षेत्रबाट आय सृजना गर्नु हो। आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि केन्द्रमाथि भर नपरेर आफैंले आर्थिक विकासका नयाँ–नयाँ अवधारणाहरूको खोजी गर्नु हो।

प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगार प्रदान गर्न आफ्नो क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्नुपर्छ। रोजगार सृजना गर्नका लागि अनेक उद्योग एवं व्यापारको विकास गर्नुपर्छ। यसैगरी आफ्नो क्षेत्र भित्र सुरक्षा व्यवस्था, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सूचना केन्द्र आदिमा हुने खर्चको भुक्तानी गर्न पनि गाउँ वा नगरपालिकाहरूले स्वयंले आम्दानी सृजना गर्नुपर्छ। र यस्ता कार्य गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ।

स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा अनुसार निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूको प्रमुख कार्य राजनीतिबाट अलग रहेर केवल आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहनु हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि कुनै राजनीति दलसँग आबद्ध नहुनु हो। कुनै राजनीतिक दलको स्थानीय प्रतिनिधि नहुनु हो। स्वतन्त्र हुनु हो, स्वतन्त्र रहनु हो।

स्थानीय आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक नागरिकले आफूलाई जिम्मेवार देख्नु नै स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नु हो। केन्द्रको मुख ताक्नुको सट्टा स्थानीयस्तरमा स्रोत–साधनहरूको विकास गरेर स्थानीय विकासका लागि आय आर्जन गर्नु स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नु हो। स्थानीयस्तरमा स्रोत एवं साधनको विकास के सम्भव छ? स्थानीय स्तरमा गरिने अनेक निर्माण एवं विकाससम्बन्धी खर्चहरूका लागि स्थानीय स्तरमा नै आम्दानी सृजना गर्नु के सम्भव छ? स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना गरेर नै आय सृजना गर्नु के सम्भव छ? यी सबै कार्य सम्भव छ।

प्रकृति, परम्परा, संस्कृति र इतिहासले प्रत्येक क्षेत्रलाई केही न केही साधन–स्रोत उपहारस्वरूप दिएको हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्र स्रोत र साधनविहीन हुँदैन। खोजी गर्नुपर्छ, पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, प्रत्येक क्षेत्र कुनै न कुनै साधन र स्रोतले सम्पन्न हुन्छ नै।

उदाहरणका लागि कुनै खास क्षेत्रको, कृषिको लागि मौसम र माटो अनुकूल हुनु, फराकिलो वन क्षेत्र हुनु, ठूला–ठूला तलाउ वा पोखरी हुनु, ठूला–ठूला नदीहरू हुनु, ऐतिहासिक महत्वको स्थान हुनु। प्रचीन बस्ती हुनुजस्ता कुरालाई स्थानीय स्रोत एवं साधनको रूपमा लिन सकिन्छ र तिनीहरूको व्यवस्थित एवं प्रभावकारी प्रयोगद्वारा स्थानीय स्तरमा आय सृजना गर्न सकिन्छ।

यदि कुनै स्थानमा स्रोत र साधन छैन भने पनि त्यहाँ अनेक प्रयत्नद्वारा विभिन्न स्रोत एवं साधनको विकास गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै नगरलाई पर्यटकीय नगर, कुनै गाउँलाई कुनै खास किसिमको खेल खेल्ने स्थानको रूपमा विकास गरेर पनि स्थानीय स्तरमा स्रोत एवं साधनहरूको विकास गर्न सकिन्छ। माथि भनिएका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्। अनेक किसिमका अन्य कार्यहरू गरेर स्थानीय स्तरमा साधन एवं स्रोतको विकास गर्न सकिन्छ। रोजगार र आय सृजना गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न पार्न सकिन्छ।

विकसित एवं धनी राष्ट्रहरूले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नुको प्रमुख कारण स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा जोड दिनु हो। विकसित राष्ट्रहरूले स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा अति जोड दिएको पाइन्छ। विकसित देशहरूमा स्थानीय स्तरमा होइन, केवल केन्द्रीयस्तरमा मात्र राजनीति हुन्छ। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले केवल आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरूमा आफूलाई सक्रिय राख्छन्।

विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासको ढाँचा हेर्ने हो भने एउटा विकसित राष्ट्रले आफ्ना अनेक गाउँ–क्षेत्र वा शहरलाई स्थानीय स्रोत एवं साधन प्रयोग गर्न लगाएर आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुन निर्देशित गरेको हुन्छ र त्यस्तो गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, प्रोत्साहित गरेको हुन्छ। केन्द्रीय नीति नियमहरू पनि स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने किसिमका हुन्छन्।

विकसित राष्ट्रका गाउँ वा शहरहरूले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत एवं साधनको विकास गर्न जोड दिएका हुन्छन्। स्थानीय विकासको लागि केन्द्रमाथि भर नपरेर आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लगि आफैंले आम्दानी सृजना गर्छन्।

सम्बन्धित सबै पक्षलाई आर्थिक विकासमा संलग्न गराउन र उनीहरूलाई पनि आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार पार्न हामीले स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन। हामी आफ्नो परम्परागत आर्थिक विकासको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्छ।