चीनको बिआरआई अर्थात बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभले करिबन ६० देशहरु संग आफ्नो देश जोड्ने महत्वाकांक्षाको पैरवी गरेको छ । उता यूरोप र अफ्रीकामा भने ब्यापार भौतिक पूर्वाधारको संरचना बढोत्तरीको परियोजना पनि चीनले द्रुत गतीमा अघि ल्याएको छ । चीनका यि परियोजनाहरुले विश्वका दुई तिहाई जनसख्याँलाई छुन सक्ने तथ्याकंले देखाँउछ । केही अर्थशास्त्रीय शोधले त बिआरआईले विश्व अर्थतन्त्र मै १२ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने सम्म पनि देखाएको छ ।
अब विश्वको यो महत्वाकांक्षी परियोजना र परिपूर्तिको यात्रामा एउटा सवाल सबैसामु उठेको छ । के चीनले यी बैकुरा पूरा गर्न १ िट्रलीयन अमेरिकी डलर बरावरको रकम लगानी गर्न सक्दछ त ? तर फेरि बिआरआईले त द्धिपक्षीय फाइदाको साझदारीका कुराहरु वकालत गरेको छ अनि के चीन एक्लैले यसमा लगानी गर्छ या अन्य देशहरु पनि यसमा सामेल हुन पर्दछ ?
यदि पर्दछ भनें नेपाल जस्तो सानो अनि गरिब देशहरुले आँफै रेल परियोजनामा लगानी सक्लान त ? यदि नसक्ने हो भनें के नेपालले चीन सरकारसंग क्रृण लिएको हिसाबमा लगानी गर्नेु पर्ने त हैन ?
कतै बिआरआई विश्वका कम अर्थ भएका गरिब देशहरुको चीन संग जोडिने सपना एउटा क्रृण भार मात्र त हुने हैन ? एउटा डेट ट्र्याप अर्थात ऋणको पासो त हुने हैन चीनीयाँ रेल सपना ?
तर फेरि उदाँउदो अर्थतन्त्रका रुपमा चीनसंगको समबन्ध अनि निर्भरतालाई हामी नजरअन्दाज पनि गर्न सक्दैनौं तसर्थ चीनीयाँ समबन्ध अनि संरचना निर्माणका कुरामा वलियो परराष्ट्र निती अनि अर्थतन्त्रको आसन्न कोणहरु केलाउन जरुरी देखिन्छ ।
श्रीलंकाको उदहारण जल्दोवल्दो छ जसले चीनसंग यस्तै दुईपक्षिय तवरमा बन्दरगाह बनाएको थियो । करिब १ दशमलव ५ बिलियन डलरको उक्त बन्दरगाह बनाएको ऋण भार श्रीलंकाले तिर्न नसक्दा अहिले ऋणको पासोमा श्रीलंकाले चीनलाई उक्त बन्दरगाह नै ९९ वर्षका लागि भाँडामा दिएको छ ।
यी कुराहरुमा चीनको बिस्तारवाद भन्दा पनि अन्य देशको दुरदर्शिताको खाँचो रहेको पाइन्छ । नेपाल पनि गतवर्ष बाट बिआरआई को संझौतामा सामेल त भएको छ तर बिआरआई केवल सपना मात्र नभई दायित्व पनि हो । ऋण र अनुदानमा भएको फरक आजको नेतृत्वले बुझ्दै आँउदा पुस्तालाई आर्थिक भार र ऋणको नाम्लो बोकाएर जाने त हैन ? एउटा भय भनें अवश्य छ ।
हुन त फेरि चीनवाट तीव्बल हुँदै केरुगं, लुम्बीनी, पोखरा अनि काठमाडौं आइपुग्ने प्रस्तावीत रेलसेवाको आफ्नै आर्थिक बिशेषता छ । यसरी रेल सेवा भएमा नेपालको पर्यटन प्रर्वधन निकैहुने अनि करिब १५ लाख चिनीयाँ पर्यटक मात्र हरेक वर्ष नेपाल आउने न्यूनतम तथ्याकं छ ।
यसरी रेल सेवा भने झैं भएमा नेपाल चीन र भारत बिचको पक्का आर्थिक ट्रान्जीट बन्नेछ । एउटा अध्ययनका अनुसार बिआरआई संरचना बनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र कम्तिमा ३५ देखि ४० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ जुन निकै आशा लाग्दो कुरा हो । चीनीयाँ सरकारले केरुगंवाट काठमाडौको रेलसेवाको आर्थिक अध्ययन गरिसकेको छ । ७२ किलोमिटर को यो रेल यात्रा स्थापना गर्न २ दशमलव २५ अमेरिकी डलरको खर्च देखिन्छ । यो निकै नै धेरै रकम हो । नेपाल कतै श्रीलंका कै बाटो मा जाँदै त छैन भन्ने प्रश्न पनि घरि घरि उठ्दछ ।
एसियाली देशहरु लाओस् र माल्दीभ्सको पनि चीनीयाँ लगानी तिर्न नसकेर हालत निकै कमजोर भएको उदहारणलाई बिभिन्न अर्थतन्त्र समबन्धी विश्वव्यापी अध्ययन अनि लेखहरुमा नेपाल संग जोडेर प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । भारतले २ महिना लगाएको अघोषित नाकाबन्धी पछि चीनीयाँ समबन्धको एउटा लहर नेपालमा चलेको थियो । नेपाली अर्थज्ञाताले भनें चीनीयाँ परियोजना नेपालको लागि निकै फाइदाकारी रहको बताएका छन् । उता नेपाल र चीनको बढ्दो समबन्ध भारतका लागि चिन्ताको बिषय पनि हुनसक्छ । बिशेषत भारतले हरेक वर्ष ठूलो रकम नेपालबाट ब्यापार घाटाका रुपमा कमाउने देखिन्छ । भारतसंगको नेपाली निर्भरतालाई चीनीयाँ रेल वे र बिआरआईका परियोजनाले कम भनें पक्कै गर्नेछ ।

नेपालले चीनीयाँ प्रस्तावित रेल वे अनि लगानीको राम्रो विष्लेषण अनि गैर राजनैतिक निष्कर्ष निकाल्न जरुरी देखिन्छ । बिकासको नाममा आउदाँ पुस्तालाई क्रृण भार नबोकाइयोस् ।
सुयोग ढकाल
लाइभमाण्डु