नेपाल सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहको प्रारम्भिक वर्गीकरण गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका आधारमा ४ वर्गमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको अनुसार अति दुर्गम ‘क’ वर्गका १६२, दुर्गम ‘ख’ वर्गका २१८, मध्यम ‘ग’ वर्गका २७५ र सुगम ‘घ’ वर्गका ९८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । मन्त्रालयले यातायातको सुविधा (सडक र हवाई यातायातको गुणस्तर र नियमितता), प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा शिक्षा उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत् सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचांक, भौगोलिक स्थिति र स्थानीय तहको स्तरसमेतका आधारमा सूचक निर्धारण गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।

मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको विवरणका आधारमा वर्गीकरण गरेको हो । वर्गीकरणका आधारका स्थानीय तहको विकासमा प्राथमिकता र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा समेत वस्तुगत बनाउन सजिलो हुने पनि बताइएको छ ।

मन्त्रालयले आफू वर्गीकरणमा परेको चित्तबुझ्दो नभए सात दिनभित्र स्थानीय तहलाई मन्त्रालयमा उजुरी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।