Lifestyle Portal
  •   १० श्रावण २०७८, आईतवार
nepal map

डेन्जर जोनमा नेपाल

२३ माघ २०७५, बुधबार १६:००

मधेस नेपालको उपनिवेश हो भनेर तराईमा भ्रम फैलाउने काम बिदेशीहरुले गरेका हुन् । पश्चिमा स्वार्थ रक्षाका लागि खडा गरिएको इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रपले सन् २००७ मा सुनियोजित रणनीति साथ एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर ‘मधेस नेपालको उपनिवेश हो’ भन्यो । तराईमा सिर्जना गरिएका एनजीओहरुले प्रतिवेदनको रणनीति अर्थात् ‘मधेस नेपालको उपनिवेश हो’ भन्ने कुरालाई बोकेर हिँडे । आन्दोलन थाले ।
०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनताभन्दा धेरै भूमिका एनजीओ र आईएनजीहरुको थियो । त्यसताका मधेसमा २६ वटा अमेरिकी, १४ वटा वेलायती, आठवटा यूरोपेली सहित सातसय जति गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओ थिए । ती मार्फत २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बिभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।सन् २०१४ मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्समा त्यहाँको कानुन अनुसार ‘नन रेजीडेन्स मधेसी एसोसिएसन’ नामको एनजीओ गठन भयो । जसका अध्यक्ष सिके राउत थिए । त्यो एनजीओले सन् २०१६ मा काठमान्डौंमा एक कार्यक्रम गर्यो । जसमा विश्व बैकका बिदेश विभाग प्रमुख राजिव उपाध्याय, वेलायती राजदूत, युरोपियन यूनियनका डेगिगेसन चिफ, भारतीय दूतावासका डिसीएम, मधेसवादी पार्टीका अगुवाहरु उपस्थित थिए ।

सिके राउतको संयोजकत्वको सो कार्यक्रममा युएनडीपीका तत्कालीन अधिकारी रिचार्ड पाइपरले एउटा कार्यपत्र पेस गरे । कार्यपत्रको शीर्षकले नै धेरै कुरा बुझाउँछ । शीर्षक थियो, ‘मधेशमा आइएनजीओको भूमिका कसरी बढाउने ?’ मधेस आन्दोलन कुन स्वरुपमा बिकसित हुँदै आयो र त्यसमा कसको स्वार्थ कसरी जोडिएको छ भन्ने पछिपछि झन प्रष्ट हुँदै आयो । मधेसमा भारतको भावना र पश्चिमा लगानी देखिन्थ्यो पहिलेपहिले । तर, भारत र पश्चिमा स्वार्थ एकीकृत भएर मधेसमा प्रस्तुत भइरहेको तथ्य बुझ्न नेपाली जनताले नाकाबन्दी कुर्नुपर्यो । नाकाबन्दी लागेपछि मात्र नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुको मिलेमतोमै जातीय बिभाजन गराउने अभियान चलाइएको प्रष्ट भयो ।
भारतमा प्रत्येक बर्ष हुने राइसिना डाइलगको सन २०१६ को संस्करणले निश्कर्ष निकाल्दै चीनको आर्थिक बृद्धिलाई ‘ट्रान्जिसनल ग्रोथ’ भन्यो । चीनको ‘बेल्ट वन रोड इनिसिएटिभ’ ले संसारमा पश्चिमाहरुले बनाएको राजनीतिक र आर्थिक ब्यवस्था भत्काउने देखिएकाले ‘चीनको यो चाल खतरनाक छ, यसलाई सफल हुन दिनहुन्न’ भन्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकाले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । ६० वटा देश जोड्ने गरी चीनले अगाडि ल्याएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ बाट अमेरिका मात्र नभएर भारत समेत चिन्तित छ । त्यसैले चीनसँग भूगोल जोडिएको नेपाललाई रणनीतिक उपयोगको जालमा पार्न अमेरिकाले चाहेको पनि प्रष्ट भइसकेको छ । अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति’को सक्रिय साझेदार नेपाललाई बनाउन चाहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली गत पुस २ मा अमेरिका गए । समकक्षी माइक पोम्पेओले नेपाललाई “इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा ” सहभागी हुन आग्रह गरे । जापानका बिदेशमन्त्री तारो कानो चाहिँ आफैं नेपाल आए, नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन आग्रह गरे । जापानी बिदेशमन्त्री कानो स्वदेश फर्किएकै दिन अमेरिकी सेनाको “इन्डो प्यासफिक” क्षेत्र प्रमुख एडमिरल फिलिप एस डेभिड्सन नेपाल आए । जबकी गत अगस्टमा इन्डो प्यासिफिक कमान्डका निमित्त कमान्डर लेफ्टिनेट जनरल ब्रायन फेन्टोलन नेपाल आइसकेका थिए ।

छोटो समयमा फरक पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरु एकै बिषयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालसँग कुरा गर्न तथा “दबाब दिन” आउनु संयोग मात्र होइन । कूटनीतिमा समय, सन्दर्भ र परिस्थितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।जोन केनेथ न्याउसको पुस्तक “अर्फांस अफ द कोल्ड वार” मा अमेरिका र यूरोपले चीन र दक्षिण एसियामा प्रभाव बिस्तार गर्न यस क्षेत्रमा जातीय समुदायहरुलाई एक आपसमा भिडाउने रणनीति अगाडि बढाएको खुलाएका छन् । यो रणनीति अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिलाई खसआर्य बिरुद्ध, तराइलाई पहाड बिरुद्ध, दलितलाई बाहुनक्षेत्री बिरुद्ध, उचाल्ने काम गरिएको धेरै भइसकेको छ ।

खासगरी पहाडे समुदायलाई बिभाजित गर्न सकियो भने नेपाल एकढिक्का रहन सक्दैन भन्ने पश्चिमाहरुको बुझाई देखिन्छ । यो बुझाईलाई भारतले समर्थन दिएको पनि कतैबाट छिपेको छैन । पहाडमा खसआर्य र जनजातिलाई फुटाउने र जनजातिलाई मधेस आन्दोलनको समर्थनमा लगाएर मधेस आन्दोलनलाई अझै बलियो बनाउने रणनीति पनि लागू गरिसकेका छन् । तर, यी कुनै पनि रणनीति पूर्ण सफल हुन सकेको देखिँदैन । जनजाति केन्द्रित संघीय समाजवादी पार्टी र मधेस केन्द्रित मधेसी जनअधिकार फोरमको एकिकरण यहाँनेर बिचारणीय हुन आउँछ ।

पश्चिमाहरु भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरु र नेपाल, भुटान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्थान लगायत पूरै दक्षिण एसियामा जातीय द्वन्द चर्काउन लागेका छन् । यसको नेपाल कडीका रुपमा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक मुद्दाहरु सतहमा ल्याइएका छन । गत साता अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले त्यहाँको सिनेट समक्ष एक प्रतिवेदन दियो । सो प्रतिवेदनमा भारतमा आगामी मे महिनामा हुन लागेको आमचुनाव अगाडि नै त्यहाँ ठूलो जातीय धार्मिक दंगा हुनसक्छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो गोप्य प्रतिवेदन तयार पार्नु र त्यसलाई ‘लीक’ गरिनु अर्थपूर्ण छ ।

अहिले खस्किदै गएको अमेरिकी विश्व ब्यवस्थाको पुनर्बहलीका लागि बनेको एसिया बिरुद्दको अमेरिकी योजना चीनसँगै भारत बिरुद्द पनि लक्षित छ । तर, यो कुरा भारतको अहिलेको सरकारले खासै बुझेजस्तो देखिँदैन । अमेरिका तथा पश्चिमाहरुको यो नीति भारत सरकारले बुझेन भनी भारतभित्रै पनि आवाज उठिरहेको छ ।भारत कसरी पश्चिमा रणनीतिको चंगुलमा फसिरहेको छ भन्ने उदाहरण नेपाललाई नै लिन सकिन्छ । पश्चिमाको चंगुलमा परेर एवं आफ्नै केही स्वार्थबाट वशीभूत भएर मधेस आन्दोलनमा भारत उत्प्रेरक बन्न खोजेको हो । जबकी दीर्घकालन दृष्टिले यसबाट भारतलाई लाभभन्दा हानी धेरै छ । पश्चिमा रणनीतिले सबैभन्दा क्षति भारतलाई नै हुन्छ । दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’ को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले भारत लगायत सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई के बुझाउन आवश्यक छ भने यो क्षेत्रमा अब हुने विश्वको शक्ति संघर्षमा सार्कका कुनै पनि मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैनन् ।

अमेरिका र पश्चिमाहरुको विश्वमा वर्चस्व खुम्चँदै जाँदा उनीहरुले एसियामा, खासगरी नेपालमा अनेक हर्कत बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा नेपालमा जातीय र धार्मिक बिभाजन ल्याउने पश्चिमाहरुको रणनीति अझ बलियोसगँ लागू गरिन सक्छ । त्यसैले नेपालमा प्रत्यक्ष बाह्य हस्तक्षेप समेत हुनसक्ने खतरा तर्फ कतिपय रणनीतिक बिश्लेशकहरुले संकेत गर्दै आएका छन् । सन २०१५ मा अमेरिकाको ‘काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन’ले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । जसको रिपोर्ट नम्बर एकहत्तरमा ‘आगामी दिनमा अमेरिकाको चीनसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुन्छ, तनाव बढ्दै जाँदा यी दुई मुलुक युद्धको अवस्थामा पुग्न सक्छन् । संसारमा फेरी शीत युद्ध हुनसक्छ’ भनिएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वा्चित भएपछि अमेरिकी सिनेटले युद्धकोषमा ठूलो रकम छुट्याएको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरे । त्यसको केहि समयपछी चीनसँग अमेरिकाले ब्यापार युद्धको कुरा झिक्यो । त्यसैको सेरोफेरोमा चिनियाँ कम्पनी हुवाएको बरिष्ठ अधिकारी क्यानाडामा पक्राउ परिन् । त्यसअघि नै अमेरिकी सिनेटले ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट’ एक्ट पास गरिसकेको थियो । अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रको ब्यापार र जलवायु परिवर्तन बिरुद्दको प्रतिबद्दताबाट पनि हात झिकेको छ । हालै आएर आणविक क्षेप्यास्त्र सन्धि (आइ एन एफ ) बाट पनि अमेरिका बाहिरिएको छ ।

यसरी संसारको तेस्रो ध्रुव मानिने सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको वरिपरी अहिले संसारको शक्ति संघर्ष सरेको छ ।अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट नेपाल अलगथलग रहन सहज देखिँदैन । नेपालको हरेक कुरामा परनिर्भर बढेसँगै अडान क्षमता पनि कमजोर भएको छ । नेपालका हरेक संयन्त्रमा कुनै न कुनै रुपमा उनीहरुको अनुचित प्रभाव छ । ब्यवस्था परिवर्तनदेखि संबिधान लेखन सम्ममा उनीहरुको व्यापक प्रभाव नेपालीले देखिसकेका छन् । अमेरिका सहितका पश्चिमीहरुको रणनीति तथा त्यो रणनीतिमा भारतको मिलनले नेपाललाई ‘डेन्जर जोन’मा परेको छ, उनीहरुको सामरिक राडारको तारोमा नेपाल परेको छ ।त्यसैले नेपाल चनाखो बन्नुपर्छ, भेनेजुयला जस्ता मुद्दामा आपसी विवाद गर्दै बिदेशीको खेलमा फस्ने गल्ती नेपालले गर्न हुँदैन ।

संजिव वाग्ले 
धरान, सुनसरी 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

सागर बेल्बासे, साैरभ न्याैपाने- देशको राजनितिमा विधि र नियतको प्रश्न उठ्नु नौलो विषय होइन । हरेक सरकारका बिपक्षी, शुभचिन्तक बौद्धिक

:: सन्ध्या भट्टराई :: “संसार चुम्ने मेरो चाहना ! संसार चूम्ने मेरो चाहना! छोरी मान्छे होस त गार्हो पर्छ भन्ने

डा. खिमलाल देवकोटा – एक वर्षभित्र तोकिएको निश्चित साधन–स्रोतबाट सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखेका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, लैङ्गिक, सूचना तथा प्रविधि,

वि.सं. २०३३ देखि औपचारिक सुरुवात भएको नेपालको पूँजीबजार चार दशक सम्म पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुन नसक्नु विडम्बना पूर्णनै छ