संसदमा रहेको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ त?

दफा १३को उपदफा ३ को दुरुपयोग गरेर सरकारले राजनीतिक भेला तथा कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भनि विरोध गरिएको छ। उपदफा ३ कै आधारमा राजनीतिक प्रतिसोध वा अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदै सरकारले प्र.जि.अ मार्फत राजनीतिक भेलालाई नियन्त्रण गरेमा के गर्ने?

यस प्रश्नलाई राजनीतिकशास्त्रको विद्यार्थी तथा कानुनमा चासो राख्ने व्यक्तीको रुपमा अध्ययन गर्दा निम्न कुरा पाए:
१) अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाई नेपालको संविधानको धारा १७को उपधारा २ (क)ले मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा १ को उपधारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।

अर्थात, नेपाल सरकारले बनाउने कुनै पनि ऐनले ‘अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता’लाई हनन गर्नै सक्दैन। हनन गर्न सक्ने गरि सरकारले त्यस्तो ऐन बनाएमा वा अध्यादेशको रुपमा जारी गरेमा पनि संविधानसँग बाझिएको आधारमा स्वत: अमान्य हुन्छ। त्यसैले, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १३को उपदफा ३को दुरुपयोगको संभावनाको आधारमा भनि सार्वजनिक रुपमा भएको विरोध राजनीतिक प्रोपागाण्डा मात्र हो भन्ने बुझिन्छ।

२) उक्त विधेयकमा प्रजिअले गलत मनसायले कुनै बन्देज लगाएमा सोको विरुद्ध ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। कानुन तथा संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार सहितको शक्तिशाली न्यायालय भएको देश हो नेपाल। यसले पनि अभिव्यक्ती स्वतत्रता रक्षा गर्दछ।

३) नेपाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार घोषणापत्रको सन्धिराष्ट्र हो। अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाइ यस घोषणापत्रले पनि सुरक्षित पारेको छ।

४) नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था नै यस्तो छ की नेपालको कुनै पनि सरकारले तानाशाली बन्ने प्रयत्न गर्यो भने सरकार मात्र होइन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने गरेका छन्। वर्तमान सरकारलाई अमेरिका र भारतसँगको संबन्धलाई व्यवस्थापन गर्न निक्कै धेरै चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अधिनायकवादी बनेर वैदेशिक हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने दुस्साहस गर्ने देखिन्न।

विधेयकको दफा १३ (३) आवश्यक हो कि होइन?
मेला, जात्रा, पर्व तथा सामुहिक भेलामा साच्चै सुरक्षा चुनौती बन्ने भएमा, दंगा भड्किने अवस्था भएका, सोलाई रोक्न सक्ने अधिकार यस १३(३)ले प्रजिअलाई दिएको हो। यस्तो अधिकार नदिने हो भने यस्ता सुरक्षा चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रजिअलाई गाह्रो हुने देखिन्छ। त्यसैले, दफा १३(३) आवश्यक छ।

तै पनि विवाद निराकरणको लागि विधेयकको दफा १३मा ‘तर’ खण्ड थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान’ संचालनमा कुनै बाधा नपर्ने भनि उल्लेख गर्न सकिन्छ।

यस विधेयकमा कुनै समस्या नभएकै हो त?
मैले यस विधेयकलाई अध्ययन गर्दा दुरुपयोग गर्न सकिने व्यवस्थाको रुपमा दफा १७ (कर्फ्यु आदेश सम्बन्धमा) को उपदफा ६मा गोली चलाउँदा सुरक्षाकर्मीले खुट्टामा गोली चलाउनु पर्ने भनि उल्लेख गरिएको छैन। यस आधारमा सुरक्षाकर्मीले मार्ने उद्देश्यले गोली चलाउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले यस उपदफालाई संशोधन गरि खुट्टामा गोली ठोक्न सक्ने भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने देखिन्छ।

समर्ग्रमा,
सुरक्षा विधेयक मार्फत अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता हनन गरि सरकार अधिनायकवादी बन्न लाग्यो भन्ने आरोप आधारहीन रहेको देखिन्छ। अनावस्यक आरोप-प्रत्यारोपमा लाग्नुको सट्टामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ती लगायक प्रतिपक्षी दलहरु भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, विकास निर्माणमा भैरहेको अनियमितता तथा ढिलाई, संघियता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाई, आदि विषयमा सरकारलाई कडा दवाव दिन तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने देख्दछु।