Lifestyle Portal
  •   १० आश्विन २०७८, आईतवार

नेपालमा श्रम स्वीकृति , सन १९५० को सन्धी र भारत

१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १०:०९

गत माघ १० गते श्रम तथा ब्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आफु मातहतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई ‘भारतीय श्रमिकहरुको श्रम स्वीकृति सम्वन्धमा’ शीर्षकमा परिपत्र पठायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई वोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति लिन लगाउन र सो को जानकारी नियमित रुपमा विभागमा पठाउन भनियो । नेपालको श्रम ऐनको ब्यवस्था अनुसार नेपालमा काम गर्ने गैर नेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । अर्को देशमा काम गर्न जाने कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रचलन विश्वमा सामान्य भएपनि यो बिषयले नेपाल र भारतमा ठुलै तरंग ल्यायो । त्यस लगत्तै श्रम मन्त्रालयले विभागका निमित्त महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण माग्यो । मन्त्रालयको महाशाखामा निमित्त महानिर्देशकले उक्त बिषयको गम्भीरता नवुझी पत्र काटेको र आफुबाट गल्ती भएको भन्दै लिखित स्पष्टीकरण बुझाएको खवर संचार माध्यममा आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ‘आधारहीन हल्लाको पछि नलाग्न’ अनुरोध गर्दै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा बिभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को गत पुष २६ गतेको परिपत्र भन्दै श्रम कार्यालयलाई गरेको पत्र त्रुटिपूर्ण भनेर उक्त बिषयलाई किनारा लगायो । बिदेशीलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति चाहिने कानुनी ब्यवस्था छ । नेपालले आफ्नो कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा भारतले आपत्ति जनायो । यसमा भारतको आपत्ति किन ? यो कुरा बुझ्न विगतलाई फर्केर हेर्न आवश्यक छ ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको छैठौं बुँदामा भएको ‘दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का सरकारका रैतीलाई आफ्नो मुलुकको औधोगिक र आर्थिक, विकास सम्वन्धी रियासत र ठेक्कामा भाग लिन राष्ट्रिय ब्यवहार कवुल गर्ने’ उल्लेख छ भने सन्धिको सातौ बुँदामा ‘दुवै सरकारले अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पतिको भोग, ब्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका बिषयमा पारस्पारिक तरिकाले समान विशेषाधिकार दिनलाई दुवै सरकार कवुल गर्छन’ भनिएको छ । तर, सन्धिका उक्त बुँदाहरुमा भारत आफैं प्रतिवद्ध भने देखिँदैन । नेपाललाई आफु अनुकूल चलाउन र आफ्ना रणनीतिक स्वार्थी पूरा गर्नका लागि मात्र उक्त सन्धिलाई अस्त्र बनाइरहेको बिगतमा घटना क्रमबाट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा श्रम स्वीकृतिको बिषय सन् १९५० को सोही सन्धिसँग जोडिएर आउने गरेको छ । सन् १९५० को सन्धिको हवाला दिँदै भारतले नेपालमा भारतीय नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिको नियम लगाउने कुरामा बिगत देखि नै अवरोध गर्दै आएको छ । राणा शासन पछिका कुनै पनि सरकारले पूर्ण रुपमा नस्वीकारेको सन् ५० को उक्त सन्धिलाई दुई देश बिचको सम्वन्ध परिभाषित गर्ने आधार बनाउने भारत सरकारको प्रयास बिगत देखि अहिलेसम्म यथावत रहेको यस घटना बाट बुझन सकिन्छ । उक्त सन्धिलाइ आधार बनाउँदै भारतीय नेता र नीति निर्माताले भारतको सुरक्षा छाता भित्र नेपाल रहेको अभिब्यक्ती समेत दिएका छन् । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र ब्यक्तित्व बनाउन चालेका कदम र आफ्ना रास्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्न अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा भारतले कुनै न कुनै रुपमा अवरोध गर्दै आएको छ । नेपालको कदमको प्रतिक्रियामा भारतमा रहेका नेपालीभाषीहरुलाई भारतले दुख दिने, अनागरिक बनाउन खोज्ने गरेको गरेको तथ्य समेत लुकेको छैन ।

नेपालले आफ्नो हित र नागरिकको रोजगार सुनिश्चित गर्न चालेका कदमको प्रतिक्रिया स्वरूप भारतले पटकपटक भारतका बिभिन्न राज्यबाट नेपाली मूलका भारतीयहरुलाई निष्कासन गरेको छ । भारतीय बिदेश मन्त्रालयको ‘डीक्लासिफाइड डकुमेन्ट १९८७’ का अनुसार भारतको मेघालयमा एकसय ५० वर्ष देखि बसोवास गर्दै आएका, मतदाता सुचीमा नाम भएर पटक पटक मतदानमा भाग लिएका नागरिकलाई ‘निषेधित क्षेत्र प्रवेश नियन्त्रण आदेश १९७६’ लगाएर भारतले निष्कासित गर्यो । सुगौली सन्धि पछि स्वतः भारतीय नागरिक भएका नेपाली भाषीलाई सुगौली सन्धिको मर्म र भावना बिपरित मेघालय, सिक्किम लगायतका स्थानबाट लखेटिएको थियो ।
मेघालय र सिक्किमबाट नेपाली मूलका भारतीयलाई निकाल्न थालेपछि सन् १९९० को दशकमा आएर परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला भारतको नियन्त्रणमा रहेको भूटानबाट समेत ठूलो संख्यामा नेपाली भाषी लखेटिए । जसमा परोक्ष रुपमा भारतको हात रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । दिसेम्वर, १९८७ मा नेपाल भारत बिच दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय वार्तामा नेपाली पक्षले मेघालयबाट निकालिएका सात हजार नेपाली भाषीको निस्कासनको बिषय जानकारीमा रहेको बताउँदा त्यसको प्रतिक्रियामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले ‘यस्ता कुरा भैरहन्छन, नेपालमा लागु गरिएको श्रम स्वीकृतिको प्रतिक्रियामा पनि यस्तो भएको हुन सक्छ’ भनेका थिए ।
उक्त वार्तामा प्रधानमन्त्री गान्धीले नेपाली सत्ताले नेपालमा भारतीयको टाउको गन्ने काम गरिरहेको बताएका थिए । नेपाल सरकारले नेपालमा भारतीय श्रमिकको टाउको गन्ने काम गर्नु नै भारतको टाउको दुखाइको बिषय भएको गान्धीको भनाइ थियो । यसबाट भारतले नेपालमा श्रमको बिषयलाई कसरी हेर्दो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा पढाइरहेका भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता नपाएकोमा पनि गान्धीले उक्त बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए । अर्थात, नेपालमा भारतीयहरुको आप्रवासन बढाउँदै नागरिकता दिलाउने बाटोमा बिगतदेखि नै लागिरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यस बैठकमा सन् १९५० को सन्धि र त्यसले नेपालमा भारतीयको बिषय त्यतिमा मात्र टुंगिएन । प्रधानमन्त्री गान्धीले नेपाली पक्षलाई ‘नेपालले बिपत्ति ननिम्त्याउने हो भने सन् ५० को सन्धि अनुसार भारत सँगको समन्वयमा मात्रै बैदेशिक सम्बन्ध संचालन गर्न र भारतीय नागरिकलाई नेपाली सरह अधिकार र सुविधा दिन राजी हुनुपर्छ’ भनेर दवाव दिएका थिए । गान्धीले यस्तो धम्की र दवाव दिए लगत्तै नेपालमा भारतले नाकावन्दी गरेको थियो । सो नाकावन्दी दुई वर्षको नाकावन्दीभन्दा धेरै नै कडा थियो र करिव नौ महिना चलेको थियो ।

बिगतमा नेपाल सरकारले सन् १९५० को सन्धिले नेपालको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई पुराएको असरलाइ न्यूनीकरण गर्न उपायहरु अपनाएको देखिन्छ । तर, नेपालका कदममा भारत नकारात्मक भएका कारण श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थालाई श्रमिकको हितमा ल्याएको परिचय पत्रको व्यवस्था भनेर सामान्य प्रसानिक काम भएको देखाउने प्रयत्न नेपालले गरेको थियो । तर, नेपालको प्रयासका वावजुद भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर ‘भारतीयलाई बिदेशी जस्तो ब्यवहार गर्ने कदम सन् १९५० को सन्धि बिपरित छ’ भनेर विरोध गरेपछि नेपाल पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

केहि दिन अघि बाहिर आएको श्रम स्वीकृतिको बिषयमा श्रम मन्त्रालयले बिषयको गम्भीरता नबुझी पत्र काटेको र आफूबाट गल्ती भएको भन्दै बिभागका निमित्त महानिर्देशक सँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, वास्तविकता के हो भने, उक्त सन्धिका माथि उल्लेख गरिएका बूँदा हरु नेपालमा साँच्चै नै कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालीहरु नेपाल भित्रै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । भारत र नेपालको जनसंख्या तुलना गर्ने हो भने भारतको जनसंख्या नेपालको भन्दा करिब ५० गुणा धेरै छ । नेपालमा नेपाली सरह भारतीयले बिशेष अधिकार पाउँदा त्यसबाट भारतीयहरु नेपालमा बसोवास र आर्थिक गतिविधिका लागि आकर्षित हुन्छन । यसबाट नेपालीलाई पर्ने समस्या हामी अनुमान लगाउन सक्छौं । नेपाल भित्रै नेपाली अल्पमतमा र आप्रवासी बहुमत पर्छन् ।

त्यसो त, भारतले आफ्नो निश्चित भूभागलाइ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाली भाषीका लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने वाध्यकारी अवस्था लागु गरेर सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लङ्घन गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि परस्परताको सिद्धान्तमा आधारित भएर भारतीय नागरिकलाई पनि श्रम स्वीकृति लगाउन सक्छ । त्यसो त, नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई दिएको संवैधानिक हकको बिरुद्दमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कदम आएको छ । जुन असंवैधानिक छ । संविधानले रोजगारीको हक हरेक नेपाली नागरिकलाई दिएको छ । नेपालको श्रम बजारमा नेपाली नागरिकको हक लाग्छ । संविधानले–कानुनले दिएको रोजगारीको हकबाट नागरिकलाई बन्चित गरेर अनागरिकका लागि सोही अधिकार प्रदान गर्न खोज्ने कार्य राष्ट्र हित बिरुद्धको कदम हो ।

रोजगारीको अभावमा लाखौं नेपाली विदेशमा गएर काम गरिरहनु परेको तितो यथार्थ आँखा अगाडी हुँदाहुँदै कुनै पनि बिदेशीलाइ नेपालीको रोजगार बजार खोस्ने अधिकार छैन । नेपाली श्रम बजार नेपाली नागरिकका लागि हो । नेपालमा आएर श्रम गर्न चाहने बिदेशीले श्रम स्वीकृति लिनु कानुन त अनिवार्य छ । श्रम तथा ब्यवसाय जन्य सुरक्षा बिभागका कारखाना निरीक्षकले चालेको कदम बिरुद्ध श्रम मन्त्रालयको कदम नेपाली नागरिकको हितमा छैन ।भारतबाट सस्तो ज्यालामा रोजगरी गर्ने श्रमिकको भीडले ठूलो संख्यामा नेपाली युवा जनशक्तीलाई बेरोजगार बनाइरहेको छ । परिणामस्वरूप नेपालमा बेरोजगारी समस्या भयावह हुँदै गएको छ । अर्काितर मुलुकको ढुकुटीमा भारतीय मुद्राको संचितिमा दवाब बढिरहेको छ । नेपाली श्रम शक्तिको परम्परागत सिप समेत लोप हुँदै गएको छ ।

नेपालबाट बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले नेपाल पठाउने करिब पाँच खर्व रुपैयाँ हो, यति नै हाराहारी रकम नेपालबाट रेमिट्यान्सको रुपमा भारत जाने गरेको तथ्यांक अमेरिका स्थित थिंक ट्यांक प्यु रिसर्च सेन्टरले सार्वजनिक गरेको छ । नेपालबाट सबै भन्दा बढी रेमिट्यान्स लैजाने मुलुक भारत हो । भारतको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल सातौं स्थानमा छ । नेपालबाट भारत तर्फ आप्रवासनामा जानेको तुलनामा भारतबाट नेपालमा आप्रवासनमा आउनेको संख्या बढी रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । अर्थात् नेपालीका लागि भन्दा भारतीयका लागी नेपाल–भारत खुला सीमा लाभकारी देखिएको छ । सन् १९५० को सन्धिले नेपालको रोजगार बजार दुष्प्रभावित गरिरहेको छ, जनसंख्याको संरचना र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।

संजिव वाग्ले

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयले १० असोजदेखि भौतिक रूपमा विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर पठनपाठन गर्ने सक्ने भएका

काठमाडौंः सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था हटाएको छ। कोरोनाको विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेका पर्यटकका लागि सरकारले क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने नियम

काठमाण्डौ । मुलुक बजेटविहीन हुने निश्चित भएको छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र र अघिल्लो सरकारले

भूमिका तिमल्सिना/काठमाण्डौ । दशैं नजिकिँदै गर्दा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपत्यकाका लागि खसीबोका तथा च्यांग्रा ल्याउने तयारी थालेको छ