विवेकशील साझाले गर्यो नागरिकता विधेयकबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारि गर्दै नागरिकता विधेयकबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । उक्त प्रेश विज्ञप्तिमा यस प्रकार छ ।

हाल संसदमा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधान प्रति प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरु बिच नै मतभेद रहेको र नागरिक समाजका सदस्यहरू बिच पनि विविध चिन्ता र चासो देखिएको अवस्था प्रति विवेकशील साझा पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

कसैको दबाव र राजनीतिक स्वार्थले भन्दा पनि राष्ट्र हितको वृहत्तर पक्षले नागरिकताको नीति र कानूनलाई दिशा निर्देश गर्नु पर्दछ।

विष्व शक्तिका रुपमा उदीयमान ठूलो जनसंख्या भएका दुई छिमेकीको विचमा अवस्थित नेपालका लागि नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको जगजाहेर नै छ। तर नागरिकता सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था र प्रशासनिक कार्यविधिले कुनै पनि क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नेपाली नागरिकले सहजै नागरिकता हासिल गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

नागरिकता सम्बन्धि विगतको हाम्रो अनुभव सुखद छैन। दिर्घकालीन राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी सम्बोधन गरिनु पर्ने नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई विगतमा पटक-पटक भद्दा राजनीतिकरणको बिषय बनाइएको छ।

एकातिर असली नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुने र अर्को तिर लाखौंको संख्यामा झुठो बिवरणका आधारमा गैरकानूनी तवरले विदेशीलाई नागरिकता बाँडेका खबर सार्वजनिक भएका छन्। त्यसबाट खास गरी तराई/मधेशको सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुको शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ। तर तिनै देशभक्त नेपालीहरुलाई बारम्बार राजनीतिमा मुछेर निहित पार्टीगत स्वार्थ पुर्ति गर्न अनावश्यक विवादमा तान्ने गरिएको छ, जुन निन्दनीय छ।

झुठो बिवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता बाँडिएका घटना प्रति पटक-पटक अदालतले समेत सरकारका नाममा आदेश दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस पटकको विधेयक माथि संसदीय समिति भित्रको बहस, अन्य सरोकारवालाको चासो र सरकारको धारणालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न असली नेपालीलाई झंझटिलो र कठिन, तर नक्कली नागरिकलाई झन् खुकुलो र सहज हुने विगत कै निरन्तरता हुने हो कि भने जोखिम देखिन्छ।

यसका साथै संसदमा विचाराधीन रहेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेखित ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने’ भन्ने प्रावधानले नगारिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

नागरिकतालाई लिएर हाल चर्चामा रहेका मुद्दाको आम जनताको भावना र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी एकमुष्ठ समाधान निकाल्न जरुरी छ। यसका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति भित्रको साँघुरो बहस र निष्कर्ष मात्र पर्याप्त नहुने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ।

संविधानको भावना प्रतिबिम्वित गर्दै सबै राजनितिक दल, जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ, वुद्धिजिवी, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनता बिच आम सहमति हुने गरि नागरिकता बारेको कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई विवेकशील साझा पार्टी आग्रह गर्दछ।

तत्कालको दवाव र राजनीतिक जोड-घटाउका आधारमा खोजिने समाधानले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय झनै गिजोलिने र यसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत अवाञ्छित प्रभाव पार्न सक्ने संभावना प्रति पनि सचेत हुन हामी नेपाल सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौँ।