भारतमा बिहे गरेर गएका नेपाली चेलीले भारतीय नागरीकता पाँउछन् ?

अगिंकृत नागरीकता सहजै पाइने केहि देशहरुमध्य नेपाल पनि पर्दछ । प्रक्रिया पूर्याएर अनि दस्तावेज मिलाएर गएको खण्डमा नेपाली संयन्त्रमा २४ घण्टा भित्र अगिंकृत नागरीकता पाइन्छ, यसअर्थमा नेपालमा बिहे भएर आएका भारतीय चेलीहरुले सहजै नेपाली नागरीकता पाउने प्रावधान छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रथम औपचारीक नेपाल भ्रमणका समयमा संसदमा गतिलो रुपमा नेपाली भाषा र मित्रताका कुराहरु घन्किँदा एउटा बक्तव्यले निकै चर्चा पायो, त्यो थियो रोटी बेटीको समबन्ध । पानी और जवानी पहाडो मै नहि रहेती भन्दै भारतीय प्रमले रोटी बेटीको समबन्धका धेरै बिम्ब प्रयोग गरेका हुन् । तर के साँच्चै हामीले भारत पठाएका नेपाली चेलीहरुलाई भारतले बेटी या बहुका रुपमा कानुनसम्बत स्वागत गर्न सकेको छ त?

यहि गत कार्तिक २५ मा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एउटा टिभीसंगको अन्र्तवार्तामा नेपाली चेलीहरुले भारतमा नागरीकता नपाएको विषयमा कुरा उठान गरेको पाइन्छ तथापी सरकारी संयन्त्र यस विषयमा अझै मौन छ । महोत्री भंगहाकी पिंकु शाहलाई भारतको मोतिहारी जिल्लामा बिवाह गरि पठाएको दशकौं हुँदासम्म पनि भारतीय पक्षले नागरीकता दिन सकेको छैन, पिंकु त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । धेरै नेपाली चेलीहरुको भारतमा यस्तो अवस्था छ जसले गर्दा उनीहरु कानुनसम्वत रुपमा बस्न र कानुनी उपचारबाट बन्चीत भइरहेका छन् ।

भारतीय क्षेत्रमा बिवाह गरेर दिएका चेलीहरु माथि ससुरालीपक्षबाट गरिने प्रताडना र त्यसको कानुनी व्यबस्थामा समेत नागरीक्ताको प्रावधानले कठिनाईमा पारेको छ । नेपाल सरकारले यस बिषयमा ठोस कदम र कुटनैतिक पैरवीहरु गर्न जरुरी देखिन्छ, मधेशको यो लुकेको मुद्धाले निकै ठूला घाउहरु सम्म जन्माएको छ । भारत बिवाह गरि दिइएका अधिकांश मधेशका चेलीहरु भारतीय पक्षको नागरीकता प्रावधानले पिडित भएको पाइन्छ । सात वर्ष नागरीकताका लागि कुराई पक्कै पनि सहज कुरा भनें हैन । भारतीय नागरीकसंग बिवाह गरेका बिदेशीलाई भारतीय नागरीकता दिने बिषयमा भारतीय नागरीकता ऐन १९५५ मा विशेष प्रावधान पाइन्छ । यस ऐनको दफा ५ ग मा भारतीय नागरीकसंग बिवाह गरेको व्यक्तिले भारतीय नागरीकता पाउनका लागि निवेदन दिनका लागि मात्र पनि कम्तिमा ५ वर्ष भारत बसेको हुनपर्दछ ।

नेपाली पक्षले यस बिषयमा भारतसंग कुटनैतिक पहल जरुरी देखिन्छ । रोटी रे बेटीको नातामा बेटीलाई बहु बनाएर पठाएपछि ७ वर्ष निवेदन हाल्न मात्र पनि कुर्ने प्रावधान कतिको नेपालमैत्री छ त ? भारतीय पक्षले पनि आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।

-सुयोग ढकाल