Lifestyle Portal
  •   ११ असार २०७८, शुक्रबार
net neutrality

नेट न्यूट्र्यालीटी के हो ?

२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०८:३२

हाम्रो आजभोलिको दैनिकी इन्टरनेट बिना प्राय: असम्भंव नै बनेको छ । हामीले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरु देखि अतिनै महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरु पनि इन्टरनेटमा नै राखेका छौ । के हामीले राखेको सबै डाटाहरु सुरक्षित नै छ त ? पक्कै पनि छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको अमेरिकामा  भएको राष्ट्रपतिय चुनाव । उक्त चुनावमा अनाधिकृत रुपमा डाटाहरु प्रयोग गरिएको भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ ।

अहिले  विश्वभरिका इन्टरनेट प्रयोगकर्तामाझ अहिले नेट न्यूट्र्यालीटीको आन्दोलन चलिरहेको छ । तपाँईहरुले यस प्रति कत्तिको सजग या अध्यन गर्नुभएको छ ? अहिलेको विश्वमा सरसामान किन्नदेखि पढ्नसम्म ईन्टरनेटको प्रयोग गरिने सन्दर्भमा नेट न्यूट्र्यालीटी हामीसबैका लागि अधिकार अनि चुनौतीको कुरा हुन सक्दछ ।

सामान्य रुपमा ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले ईन्टरनेटमा उपलब्ध सम्पूर्ण डाटालाई समान बितरण गर्ने अनि प्रयोगकर्ता, साम्रगी, वेबसाइट, एट्याचमेन्ट या एप्लीकेशन लगायत कुनै पनि मापदण्डमा आधारित भएर भेदभाव गर्न नपाइनु नै नेट न्यूट्र्यालीटी हो । कुनै विशेष वेबसाईट या साम्रगीलाई नेट सेवा प्रदायकले जानी जानी रोक्न, सुस्त गरिदिन या बढि पैसो लिन पाँउदैनन् । यो अवधारणा कोलम्बीया विश्वबिद्यालयका प्राध्यापक टीक वु ले सन् २००३ मा ल्याएका हुन्, जसरी टेलिफोनले हरेक नम्बर र कललाई समान रुपमा साझा क्यारियरका रुपमा बितरण गर्दछ त्यस्तै इन्टरनेट पनि समान बितरक हुन जरुरी मानिएको छ ।

आउनुहोस् यस नेट न्यूट्र्यालीटी अवधारणाको अझै चिरफार गरौं, हुन्न र ?

जब जब हामी अनलाईन आँउछौ हामीसंग निर्धारित अपेक्षाहरु हुन्छन्, जस्तै कि कुनै वेबसाईटमा कनेक्ट हुने, या हामी यो पनि अपेक्षा गर्दछौ कि मैले मेरो फोनमा राखेको डाटा र जानकारीहरु ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले दुरुपयोग या संशोधीत नगरोस भनेर, हैन र ?

हामी फोन या कम्प्यूटरबाट जुनसुकै वेबसाइटमा गए पनि आफ्नो नियन्त्रण मा आफ्ना जानकारीहरु रहोस भनेर पनि चाहन्छौं । नेपालमा पनि फेसबुक मार्फत बिभिन्न जानकारीहरु अनि तपाईका भविष्यवाणी गरिदिने लगायतका एप्स या विजार्डहरु आउँछन् । कहिलेकाँही कुनै त्यस्ता विजार्डले हाम्रो एकाउन्ट पनि ह्याक या नचाहीने कुराहरु शेयर भइदिने पनि हुन्छ ।  त्यसो हुनु हाम्रो अधिकार अनि नेट गोपनियता दुबैको हनन हो । ईन्टरनेटको  तटस्थता  हाम्रो चाहना हो । सन् २०१५ मै एतिहासिक नेट तटस्थताको नियम कायम गर्न बिश्वभरि धेरै आन्दोलन र पैरवीहरु भए, इन्टरनेट खुल्ला, तटस्थ अनि प्रयोगकर्ताहरुलाई चाहेको जानकारी या साम्रगीहरु सहज हरुपमा प्राप्त गर्न प्रयोगमैत्री हुनुपर्दछ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार भनेझैं स्वतन्त्र बिचरण अनि अभिव्यक्ति सहीतको इन्टरनेट नै आजको जरुरत हो, बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोग संगै सेवा प्रदायकको प्रयोगकर्तामाथीको सूचनाको दमन कायम रहेमा भोली इन्टरनेट बास्तवमा इन्टरनेट नहुन सक्दछ । आईएसपीले प्रयोगकर्ताको प्रयोग क्रम हेरेर हेर्ने या नहेर्ने या कुन देखाउने या नदेखाउने भन्ने निर्धारण गर्न पाँउदैन । जसरी मोबाइलमा भएको रकम अनुसार पहूँचयोग्य सम्पूर्ण नम्बरहरु हामीले डायल गरेर बात मार्दा मोबाइल कम्पनी या दुरसंचार कम्पनीले केही बन्देज लगाउन सक्दैन त्यस्तै इन्टरनेटको स्वतन्त्रता अर्थात् नेट न्यूट्र्यालीटीका लागि विश्वभर आवाज बुलन्द उठीरहेका छन् ।

यदि इन्टरनेट प्रदायकले नेट प्रवाहमा कुन कुन साम्रगी देखाउने भनेर निर्धारण गर्न थाल्दछ तब इन्टरनेटमा हामीले त्यो मात्र देख्दछौ जुन हामीलाई नेट सेवा प्रदायकले देखाउँदछ । अनलाइन सपीङ गर्ने एउटा साईटले पैसो दिएको भरमा अन्य अनलाइन सपीङ साइट हाम्रोमा नदेखिएमा भोली सामान छानीछानी अनि चाहेअनुसार धेरै सपीङ गर्न हामी कहाँ सकौंला र ?

स्वास्थ, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यस्तो हुन सक्दछ भनेर नै नेट न्यूट्र्यालीटीलाई अहिले हरेक नेट प्रयोगकर्ताको आधारभूत अधिकारकै क्रममा व्याख्या गरिएको छ । नेपालमा पनि नेट प्रयोगकर्ता अनि आइएसपीहरु बढ्दा छन्, संसार नेटबाट चिहाउने क्रममा यदि संसार चिहाउने झ्याल नै खुम्चिएमा हाम्रो सूचना अनि पहुँचको पूर्णताको जवाफ कोसंग छ ?

नेपाली कानुन अनि ऐनले खुलेर साइबर संसार अनि विश्वव्यापी नेट चलनहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइन्न । साइबर कानुन २०५६ पश्चात विश्वमा नेट अनि यसको प्रयोजनमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ, नेपाली कानुनी संरचना अनि संयन्त्रमा पनि यस्ता कुराहरु आत्मसाथ गर्न जरुरी देख्दछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले केही देशमा सीमित उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १८ गतेदेखि

अष्ट्रेलियन हार्बर इन्टरनेसनल कलेजले बिद्यमान कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारीमा स्वाथ्य सामग्री र अक्सिजनको लागि आर्थिक सहयोगका लागि पहिलो चरणमा

साेल। दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका नेपालीलगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड (प्रतिबद्ध) कामदारका

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना आगामी जुनसम्म पनि बन्द नै रहने भएको छ । यसअघि पनि लागू हुँदै आएको सिमाना