विभिन्न दातृ निकायद्धारा ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरिने विभिन्न आयोजनाको लागि राखिएको मापदण्ड तथा प्रावधानको कारणले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु नेपालमै सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएको छ ।सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले पछिल्लो समयमा निर्धारण गरेको उच्च मापदण्डका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायी नेपालमा हुने ठेक्कापट्टामा समावेश हुन नसक्ने भएका छन ।

पछिल्लो समयमा एडिबीको  ऋण सहयोगमा साउथ एसियन सवरिर्जनल इकोनोमिक्स कोअपरेशन परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको कन्चनपुर कमला सडक निर्माणको लागि गरिएको ठेक्कालाई लिन सकिन्छ । यस ८७ किलोमिटरको यस परियोजनालाई दुई चरणमा कार्यहरु निर्धारित गरिएको छ । जसको पहिलो चरमा हाल चालु अवस्थामा रहेको सडकलाई २ लेनबाट ४ लेनको बनाउने र दोस्रो चरणमा चालु सडकको मर्मतको कार्यहरु रहने छन । यस कार्यको लागि सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले यो परियोजनाको लाई ६७ वटा मुलकहरु लाई योग्य मानेको छ जसमा नेपाल पनि रहेको छ । तर उक्त दस्ताबेजको योग्यता र मापदण्ड हेर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली निर्माण कम्पनीहरु ठेक्का प्रक्रियाको लागि योग्य देखिदैनन ।

उक्त दस्ताबेजको मुल्याकन र योग्ता शिर्षकमा न्युनतम औसत बार्षिक कारोबार क्रमश ५ अर्ब ५८ करोड र ६ अर्ब ३७ करोड निर्धारण गरी प्रत्येक पार्टनरलाई सो को २५ प्रतिशत र एउटा पार्टनरलाई सो को ४० प्रतिशत माग गरिएको छ । यो कारोबार भन्दा कम कारोबार भएका निर्माण व्यवसायिहरु ठेक्काको लागि अयोग्य हुनेछन । उल्लेखित रकम बराबरको कारोबार कुनै पनि नेपाली निर्माण कम्पनीले नगरेको हुदा यस परियोजनाबाट बञ्चित भएका छन ।
यो प्रावधानका कारणले टेण्डर प्रक्रियाबाट नेपाली व्यवसायिहरुको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाली निर्माण व्यवसायिहरुको भनाई छ । देशमै सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई बञ्चित गर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरिएको छ ।

दातृ निकायबाट ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाको ऋण नेपाली ले तिर्नुपर्ने तर निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउदा बैदेशिक निर्माण कम्पनी मार्फत देशको पैसा बाहिर जाने जसले गर्दा देशले ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने छ । नेपाली निर्माण व्यवसायिको तर्फबाट मुद्धा लडिरहनु भएका अधिवत्ता गोपाल पाण्डेको भनाई छ ।

यस्ता प्रावधान तथा मापदण्डल स्थानीय निर्माण कम्पनीको क्षमतावृद्धिको लागि नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ठुला परियोजनामा बैदेशिक निर्माण कम्पनीको सहभागिताले ठुलो धनराशि बाहिरिने तथा स्थानीय कम्पनीहरु धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । नेपालकै निर्माण कम्पनीहरुले पनि यसअघि ठुला ठुला परियोजना सञ्चालन गरेका छन । यसरी स्थानिय निर्माण व्यवसायिहरुलई प्राविधिक तथा पुजिगत बृद्धि गर्नेका लागि यस्ता जटिल प्रावधानहरु नराख्नु पर्ने तथा नेपाली निर्माण व्यवसायिको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा काम गरेका उदाहरणहरूपनि रिट निवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।