कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा थोरै प्रयास गरे पनि ‘एमबिबिएस’ चलाउन सकिन्छः जीवन क्षेत्री
डाक्टर जीवन क्षेत्री सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सका संयोजक तथा डा गोविन्द केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीको संयोजकको रुपमा डाक्टर केसीको छायाँ झै नेतृत्व गरीरहेका छन् ।
क्षेत्री प्याथोलोजिस्ट हुन् । चिकित्सा पेसासँगै उनी लेखन र पठनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा लेख लेखिरहने उनले पठन संस्कृतिको विकास होस् भनेर (डबली) नामक क्याफे खोलेका छन् । उनीसँगै डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोली डाक्ट अंजनी कुमार झा, लोचन कार्की, ओमप्रकाश अर्यालले पनि साथ दिएका छन् ।
डा. गोविन्द केसीको जारी १९ औं सत्याग्रहलाई सरकारले २२ दिनसम्म बेवास्ता गर्यो । चौतर्फी दबावपछि २३ औं दिनमा सरकारले वार्ता टोली गठन गर्यो र २४ औं दिनमा वार्ता भयो तर वार्ता सफल हुन सकेको थिएन । चिकित्सा शिक्षा सुधारकै लागि भनेर पटक पटक अनसन जस्तो कठिन बाटो रेजेका डा. केसीको मागहरु न सरकारले जायज छैन भनेर इन्कार गर्न सकेको छ न उनको मागको उचित सम्बोधन नै गर्न सकेको छ ।
मध्यरातमा जुट्यो सहमती
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै भदौ २९ गतेबाट जुम्लाको बाबिरा मष्ठो मन्दिर प्राङ्गणबाट १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका डा केसी तथा सरकारी वार्ताटोलीबीच शनिबार मध्यरात सत्याग्रहको २७ औं दिन ८ बुँदे सहमती भएको छ ।
डा. केसीको १९ औं सत्याग्रह सम्म आइपुग्दा सबै दलले आफू प्रतिपक्षमा रहदा समर्थन गर्ने तर आफू सरकारमा हुँदा बेवास्ता गर्ने गरेको छ । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीनता मात्र नभई बेइमानी र वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा केसीको ज्यानै लिने नियत समेत उदाङ्गो भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षि दलदेखि नागरिक समाजको छ ।
यसै सन्दर्भमा लाइभमाण्डूले डा. केसीका तर्फबाट सरकारसँग बार्ता गर्न गठित बार्ता टोलीका संयोजक जिवन क्षेत्रीसँग हिजो शनिबार राती भएको ८ बुँदे सहमती अघि कुराकानी गरेको थियो ।
प्रस्तुत छ १९ औं सत्याग्रहसम्म डाक्टर केसीले देशका नागरिकका लागि थालेको यो महत्वपूर्ण अभियान तथा यस अभियानका वास्तविक पक्ष सम्बन्धमा लाइभमाण्डूले डाक्टर जीवन क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको पुरा अंशः
डाक्टर गोविन्द केसीले पहिलो सत्याग्रह देखी १९ औं सत्याग्रह सम्म आँउदा कस्ता कस्ता माग उठाएका छन् ?
डाक्टर केसीले मुलभूत रुपमा तीन किसिमका मागहरु उठाएर सत्याग्रह बसेका हुन् । स्वास्थ सेवा विस्तारीकरण, चिकित्सा शिक्षा सुधार र सुशासनको माग राखेर उनी १९ औं पटकको अनशनमा रहेका छन् ।
उनले उठाएको पहिलो मागमा नेपालको स्वास्थ सेवा काठमाडौं केन्द्रित रहेको कारण स्वास्थ सेवा विकेन्द्रित भएर दुरदराजका गरिब जनताको पहुँचमा पुग्नु पर्याे भन्ने छ ।
उनले उठाएको दोश्रोे माग चिकित्सा सेवा विषयमा हो । नेपालमा चिकित्सा सेवाको गुणस्तर राम्रो हुनु पर्यो भनेका छन् ।
स्वास्थ क्षेत्रमा अनियमितता हुनु भएन र स्वास्थ क्षेत्रका जनशक्ति गुणस्तरीय होस् । उनले सुरु गरेको सत्याग्रहमा यो मागलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । केसीको पहिलो सत्याग्रहको माग पनि यही एक सुत्रीय मागबाट सुरु भएको थियो ।
डा. केसीले मेडिकल शिक्षाको विसंगति रोक्नको लागि आइओएमको पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा नहोस् र वरिस्ठताको आधारमा नियुक्ति होस् भन्ने माग राखेर पहिलो सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।
तेश्रो नम्बरमा केसीले सुशासनको माग राखेका छन् । अख्तियार देखि अदालतसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मानिसहरुलाई जवाफदेही बनाउन सक्नु नै मागको प्रमुख ध्येय मध्ये एक हो ।
सरकारले चिकित्सा क्षेत्र सुधारको आश्वासन दिदैँ पटकपटक सत्याग्रहमा बसेका केसीको सत्याग्रह तोड्छ । तर फेरी पूर्वमाग पुरा होस भन्दै केसी पुनः सत्याग्रह सुरु गर्छन् । यस्तोमा उनले उठाएको मागले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ?
डाक्टर केसीले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा उठाएका मागहरु केहि हद सम्म पुरा भएका छन् । विगतका वर्षमा जसले मोटो रकम बुझायो उसले डाक्टरी पढ्न पाउने अवस्था थियो । डाक्टरी विषय पढ्ने शुल्कको मोल मलाई करोडबाट सुरु हुन्थ्यो । महंगो शुल्क भएकै कारण डाक्टरको पढाईमा मध्यम वर्गको पहुँच थिएन । डाक्टर केसीको अनशन पश्चात माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा सुझाव अनुसार मेडिकल शिक्षाको शुल्क ३५ लाख तोकियो । आजका दिनमा एमबीबीएस पढाईको शुल्क ४० लाखको हाराहारीमा छ । केसीले सत्याग्रहको शंखनाद नगरेको भए एमबीबीएस पढाईको शुल्क डेढ करोडसम्म पुग्नेवा थियो, सायद । सत्याग्रह कै कारण मध्यम वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले मेडिकल शिक्षाको अनुभव पाएका छन् ।
दोश्रो कुरा भद्रगोल रुपमा मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने चलन बसेको थियो । सिट संख्यामा पनि घुस दिएर सिट किनबेच हुन्थ्यो । घुस लिएर सम्वन्धन दिने भएको कारणले नै सिट संख्या डेढ सय पुगेको थियो । उनले बसेको सत्याग्रहको प्रभाव स्वरुप सिट संख्या घटेर सयमा आएको छ ।
तेश्रो भनेको विद्यार्थीको भर्ना हुन जसले धेरै पैसा तिर्छ उसले भर्ना पाउथ्यो । अहिले क्षमताको (मेरिट) आधारमा भर्ना हुन सुरु गरेको छ । त्यसो अहिले पनि छिटपुट रुपमा कालो बजारी नभएको हैन । यद्यपि निजी कलेजले पनि मेरीटकै आधारमा भर्ना सुरु गरेका छन् । यो मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्नेको लागि खुसीको कुरा हो ।
डाक्टर केसीको अर्को उपलब्धि भनेको अख्तियार र अदालतमा भएका भ्रष्ट पात्र पनि एक किसीमले जवाफदेही हुन बाध्य भएका छन् । उल्लेखित, केसीको सत्याग्रहका पुरा भएका मागहरु हुन् ।
अझै उनले उठाएका महत्वपुर्ण मागहरु सम्बोधन हुन बाँकी नै छन् । स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रिकरणको लागि देशभर सेवाको पहुँच पुग्नु पर्ने, सेवाको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने, लगायतका समय सान्दर्भिक माग सरकारको प्राथामिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
अहिले स्वास्थ सेवा २–४ सीमित सहरमा मात्र केन्द्रित भएको छ । रोग त देश भरी नै लाग्छ । स्वास्थ्य सेवामा भैरहेको निजिकरणका विरुद्धमा पनि केसीले आवाज उठाएका छन् । उनले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नु पर्छ भनेका छन् । केसीका आवाज कति जायज र जनसरोकार सापेक्ष थिए भन्ने त कोरोना महामारीले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । हैन र ?
केसीका मागमध्ये, सबै प्रदेशमा कम्तिमा पनि एउटा मेडिकल कलेज खोलिनु पर्छ माग चैं कुनै कोणबाट पनि लागू भएको देखिँदैन । २०४६ साल पछि एमबीबीएस पढाउने संस्था एउटा विपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र त्यसको दश वर्ष पछि पाटन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान खुल्यो । त्यस पश्चात सरकारी पहलमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदायक संस्था खुलेकै छैनन् ।
चुनाव हुनुपूर्व देशमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थियो । तर बहुमतका साथ आएको स्थायी सरकारले समेत स्वास्थ सेवा विकेन्द्रिकरणको लागि दीर्घकालीन सोच लिन नसक्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।
विशेषज्ञ डाक्टरहरुले समेत सेवा दिइरहेको कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले करोडौंको लगानी गरीसकेको छ । त्यहाँ थोरै प्रयास गरेर एमबिबिएस चलाउन सकिने अवस्था छ । संस्थाले आफै एमबीबीएसको कार्यक्रम चलाउँछु भनेको पनि दुई वर्ष वितिसक्यो । कार्यदलले एमबीबीएस कार्यक्रम कसरी चलाउने भनेर प्रतिवेदन बुझाएको डेढवर्ष भयो । यस विषयमा पनि सरकार मौन छ ।
चिकित्सा शिक्षामा दलीय भागवन्डा अन्त्य गर्ने, वरिस्ठता लगायतका वस्तुगत आधारमा नियुक्ती गर्ने भन्ने कुरालाई वेवस्ता गर्दै आइओएममा पनि डीन र डाइरेक्टरको नियुक्ति उल्टाइयो । पछिल्लो समयमा अरु विश्वविद्यालयमा पनि पार्टीहरुको भागवण्डा आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलन बढेको छ । त्यसको फलस्वरुप आयोगको वर्षौको मिहेनतमा सरकारले ओस थप्दै छ ।
महामारीको बिच नै केसीले १९ औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । तर सत्याग्रह समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै उठेका आवाजबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ?
केही मानिसहरुले विगत देखिनै केसीको आन्दोलन समय सापेक्ष भएन भन्दै आएका छन् । उनले कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा चाहियो र सूदूर पश्चिममा रहको वयलपाटा अस्पताल चल्नु पर्यो भनेर आवाज उठाएका छन् । महामारीको यस उत्कर्ष समयमा सरकार के गर्दै छ ? केसी कसको हितको लागि मृत्यु शैयामा छन् ? यहाँ हामीले तुलना गरेरै हेर्ने ल्याकत राख्न सक्नुपर्छ । केही समय अगाडि मेडिकल सामग्री खरीद प्रकृयामा झन्डै दुई लअर्ब भन्दा धेरै घोटाला हुदाँ समेत सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया अगि बढाएन । सरकारको नियत यहीँबाट सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
विज्ञहरुले खरिद नगर्न सुझाएको आरडिटी कीट किन्ने निर्णयले गर्दा नेपालमा पीसीआर परीक्षण बढेन । पर्याप्त परिक्षण नहुँदा महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेर अहिले सरकार हायल कायल भएको छ ।
केसी सत्याग्रहमा हुनुमा सरकार कै दोष छ । समुदायमा कोरोना महामारी कसरी फैलिएको छ भन्ने वास्तविक आँकडा छैन । उपचारको अवस्था भद्रगोल छ । नीजि अस्पतालमा मानिसले लाखौं लाख तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धि भएको छैन । सरकार सम्पूर्ण रुपले कर्तव्य च्युत भएर बसेको छ । अब पनि सरकारलाई जवाफदेहि बनाउन सकिएन भने सरकार कहिले पनि जवाफदेहि हुन सक्दैन । त्यसकारण पनि महामारीको समयमा डा. केसी अनशन बसेका हुन् ।
डाक्टर केसीले उठाएका माग पुरा गर्न राजनीतिक दल र नागरीक समाजको भूमिका कस्तो छ ?
उहाँको मागको बारेमा सत्तामा रहेका दलले पनि आवाज उठाउनु पर्ने हो । दलहरुका घोषणा पत्र नै केसीले उठाएको मागसँग मिल्छन् । ज्यादा नभए उनीहरुले जनतासँग भोट माग्दा गरेका वाचा त पुरा गरुन् । प्रतिपक्षमा रहँदा आँफैले आवाज उठाएको विषय भुल्नु त सान्दर्भिक भएन नि ! दुःखको कुरा, सरकारमा रहेको दल नै एक ढिक्का भएर गोविन्द केसीलाई असफल बनाउने प्रयासमा छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्ष झनै सकृय भएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु उसको कर्तव्य हो । तत्पश्चात मात्र सरकार जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ । नेपालमा प्रतिपक्षले आफ्नो काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जिम्मेवारी नागरिक समाजले लिएको हो । नागरीक समाजले धेरथोर, ढिलो चाडो केसीको मागको बारेमा बोल्दै आएको छ । मलाई लाग्छ, नागरिक समाजले अझै आफ्नो सहभागीता बढाउदै जाने छ । डा. केसीको सत्याग्रह र नागरिक समाजको आवाजले सरकारलाई निर्णायक दवाब दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
पटक पटक सत्याग्रह जस्तो कठिन बाटो रोज्दा पनि केही मात्र माग पुरा भएका छन्, उनले उठाएका जायज माग किन सम्बोधन नभएका होलान् ?
देशमा सरकारलाई जसले प्रभाव पार्न सक्ने स्वार्थ समूहहरु छन् । जसले केसीले उठाएका मागहरु पुरा नहोस भन्ने चाहन्छन् । उदाहरणको लागि नेपालमा अहिले १७ वटा प्रभाइभेट मेडिकल कलेज खुलेका छन् तर सरकारी पहलमा ३ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएका छन् । यदि कर्णाली, गेटा, डढेलधुरा र ईलाममा एमबीबीएस पढाई हुने संस्थान खुले भने त त्यो अनुपात उल्टन्छ । त्यस्तो हुन गएमा धेरै विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउछन् र नीजि कलेजमा पढ्न जाने विद्यार्थी कम हुन्छन् । त्यसपछि नीजि अस्पतालमा हुँदै आएको अर्बौको वार्षिक कारोबार खस्कन्छ । त्यसैले उक्त स्वार्थ समूहको दवाबका कारण केसीले उठाएको माग पुरा नभएको सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो सत्याग्रह सुरु भएको यत्रो समय हुँदा पनि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छैन । यहाँहरुले वार्ताको लागि पहल गर्नु भएको छैन ? र्वाताको निमित्त तँपाईहरुको तयारी के छ ?
डा. केसीको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील भएर वार्ता टोली गठन गरेका छौं । हामी सम्पूर्ण रुपले तयार छौं भनेर सरकारलाई सन्देश समेत पठाएका छौं । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म चासो नदिएको अवस्था छ । सरकारले वार्ता टोली खडा गर्ने वित्तिकै हामी वार्तामा बस्न सक्छौं । अब हुने वार्तामा सम्झौतालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने पक्षमा हाम्रो बहस हुनेछ । त्यसका लागि ठोस बुँदाहरु कसरी समेट्ने भन्ने नै हाम्रो मुख्य तयारी रहेको छ ।
