आर्टिकल ३७० अन्तर्गतको विशेषाधिकार अनुरुप को ८६ दिनपछि जम्मु र कश्मिरलाई छुट्टै प्रान्त घोषणा गरिने भएको छ । यिनीहरुलाई संयूक्त क्षेत्राधिकार अन्तर्गत यूनियन टेरिटरिज बनाएर राखिएको छ । यी ८६ दिनहरुमा कश्मिर र जम्मुको जीवन पूर्णतः प्रभावित र त्रासमा रहेको थियो, बिद्यालयहरु बन्द हुनुका साथै सञ्चारका साधनहरु पनि पूर्णत बन्देज लगाइएको अवस्था थियो । मोदी सरकारले विश्वमा नै सर्वाधिक लामो र त्रासदिपूर्ण भारत-पाक सम्बन्ध र जम्मु कश्मिरको मुद्दालाई राजनैतिक रुपमा सल्टाउन यो नयाँ गम्भिर कदम चालेको हो ।

भर्खरै गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अनि आसन्न सम्झौताहरुका फेरिहिस्तमा यो कदम पनि दुबै पक्षबिचको समझदारीमा भएको हो या हैन, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । चीनले भने संयूक्त राष्ट्र संघको ट्रिटी, यूएनएससी रिजोलुशन र दुबैपक्षबिचको आपसी सम्झौतामा यस मुद्दालाई किनारा लगाउन आग्रह गरेको बताएको छ, सम्वादको माध्यमद्वारा मुद्दा सल्टाउन चीनले आफ्नो मत राखेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै लेख्नुभएको छः
नेपालीमा अनुवादित अंशः
कुनैसमय सरदार पटेलले भन्नुभएको थियो कि यदी कश्मीरको मामिला उनिसँग सम्बन्धित रहन्थ्यो त यसलाई समाधान गर्न यति ढिलो हुने थिएन । आज उनको जन्म जयन्तीमा म आर्टिकल ३७० लाई हटाउने फैसला, सरदार साहेबप्रति समर्पित गर्दछु ।

PM: कुनैसमय सरदार पटेलले भन्नुभएको थियो कि यदी कश्मीरको मामिला उनिसँग सम्बन्धित रहन्थ्यो त यसलाई समाधान गर्न यति ढिलो हुने थिएन । आज उनको जन्म जयन्तीमा म आर्टिकल ३७० लाई हटाउने फैसला, सरदार साहेबप्रति समर्पित गर्दछु । pic.twitter.com/ss1cGc57y2

— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2019

उता चीन र पाकिस्तानबिचको रणनैतिक सम्बन्धको धारमा पनि चीनका धारणाहरु भारतपरस्त रहन्छ या पाकिस्तानपरस्त भन्ने चाँसो पनि अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा छ ।

यस घोषणाका साथै अब भारतमा २८ वटा प्रान्तहरु र ९ वटा यूनियन टेरिटरिज भएको छ । पोडिचेरीको झैं जम्मु र कश्मिरको स्वतन्त्र संसद रहने तर लदाखलाई भनें चन्दीगढको झैं प्रान्त बनाइने छ जस्मा न्यायलय भने स्वतन्त्र नहुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै भारतको सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टिको आधिकारीक ट्विटर खाताको ताजा ट्विटमा लेखिएको छः
नेपालीमा अनुवादित अंशः
ऐतिहासिक दिन!

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्दले हस्ताक्षर गरेको आधिकारिक राजपत्र भारत सरकारले जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा घोषणा गरेको छ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन ऐन २०१९ अनुसार Article ३७० अक्टूबर २०१९ लागू गरी जम्मू कश्मीर र संगठनात्मक ऐन २०१९ लाई लागू गरीएको छ ।

ऐतिहासिक दिन!

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्दले हस्ताक्षर गरेको आधिकारिक राजपत्र भारत सरकारले जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा घोषणा गरेको छ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन ऐन २०१९ अनुसार Article ३७० अक्टूबर २०१९ लागू गरी जम्मू कश्मीर र संगठनात्मक ऐन २०१९ लाई लागू गरीएको छ ।. pic.twitter.com/wLmpZVEEjo

— BJP (@BJP4India) October 31, 2019

लेफ्टीनेन्ट गभरनर जी सी मुर्फु र आर के माथुरले जम्मु र कश्मिरको नेतृत्व गर्नेछन् । मुर्फु चाँही प्रधानमन्त्री मोदीको गृह प्रान्त गुजरातका पूर्व सरकारी कर्मचारी हुन् ।

उता चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता जिउगं सुआगंले यसरी यूनियन टेरिटरिजहरुको प्रशासनिक सिमामा भारतले चीनका केही भुभागहरु पनि गाभेको आरोप लगाएकाछन् ।

सुआगंले भारतको यो निर्णय प्रभावकारी नभएको बताएका छन् र चीनले यस निर्णयको समर्थन नगर्ने उनको स्पष्ट धारणा राखेका छन् । उनले भारतलाई चीनको सार्वभौमता र सिमाको सम्मान गर्न भारतलाई आग्रह समेत गरेका छन् । उता भारतीय सरकारका तर्फबाट एनइएका प्रवक्ता रिभेश कुमारले जम्मु र कश्मिर भारतको मुख्य भाग हो र यो निर्णय भारतको आन्तरिक मामला भएको बताएका छन् ।

—-
लाइभमाण्डु