काठमाण्डौ, २९ भाद्र, २०७७ । पर्यटक भिसामा नेपाल आएका ४१ चिनियाँ नागरिक शंकास्पद गतिविधिमा लागेकाे भेटिएपछि सरकारले निष्कासन गरेकाे छ ।

गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले शंकास्पद गतिविधि गर्दै आएका ती चिनियाँ नागरिकलाई निष्कासन गरिएकाे गृहका एक अधिकारीले बताए । उनीहरूलाई एक वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको ती अधिकारीले बताए ।

अवैध रूपमा नेपाल बस्दा ती चिनियाँ के कस्ता काममा संलग्न थिए भन्नेबारे प्रहरी र अध्यागमन विभागका अधिकारी बेखबर छन् । विभागले भने उनीहरू प्रवेशाज्ञा (भिसा) दुरुपयोग गरी शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले भदौ ४ मा २२ जना चिनियाँलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले बाँकी १९ जनाबारे गत शुक्रबार निर्णय गरेको हो ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएकाले ती चिनियाँ नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

कतिपय चिनियाँहरू पर्यटक प्रवेशाज्ञामा व्यापारमा संलग्न थिए भने कतिपय भिसाको म्याद गुज्रिएकाहरू थिए। गत पुस ७ गते चिनियाँ सुरक्षा निकायको गोप्य सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीले अवैध रूपमा नेपाल बस्दै आएका चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अप्रेसन चलाएको थियो । त्यस बेला प्रहरीले १ सय २५ वटा राहदानी जफत गरेको थियो । सोही बेला भिसाको दुरुपयोग गरी विभिन्न स्थानमा अवैध ढंगले बसेका १ सय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले २०७४ मा विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा विदेशी नागरिकको अवाञ्छित गतिविधि बढेको छ । विदेशी नागरिक अनुगमनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विदेशी नागरिक अनुगमन केन्द्रीय निर्देशक समिति छ ।

उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, गृह सचिव, अर्थ सचिव, पर्यटन सचिव, उद्योग सचिव, श्रम सचिव, परराष्ट्र सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक समितिका सदस्य सचिव छन् । केन्द्रीय निर्देशन समिति मातहत गृहसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति र जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्यागमन जिल्ला समन्वय समिति छन् ।

केन्द्रीय समितिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति छ । तर, विदेशी नागरिक अनुगमनका लागि बनेका यी सम्यन्त्रले काम नगर्दा अवैध ढंगले बसेका विदेशी नागरिकको मनोबल बढेको छ । विदेशी नागरिकमाथि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उनीहरूको अवाञ्छित क्रियाकलापले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ ।