भारतमा विश्वकै सर्वाधिक लामा र नसुल्झिएका बिभिन्न बिवादहरु पाइन्छन्, सिमाका हिसाबले कश्मिर, बिवाद उता चीनसंगको मकमोहन लाइन, अक्स चीन लगायतका बिवादहरु पनि छन् । सामुदायिक रुपमा अनि धार्मीक रुपमा पनि भारतमा बिभिन्न बिवादहरु छन् र यसैमध्य एउटा बिवाद थियो अयोध्यामा भगवान रामको जन्मभूमिमा स्थापना गरिएको बाबरी मस्जिदको बिवाद । भर्खरै गतहप्ताको शनीबार यस बिवादलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले हिन्दु बहुसंख्यकको पक्षमा निर्णय गर्दै मस्जिदलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय सुनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदी, आरएसएस अनि भाजपाको सन् २०१४ देखि कै चुनावी नारा अहिले सन् २०१९ मा आएर पूरा त भयो तर के यस्ले भारतमा बल्ल तल्ल कायम हुँदै गएको साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पूर्याउने त हैन ? जे होस् भारतले एउटा बहुप्रतिक्षित मुद्धाको समाधान गरिदिएको छ अनि बाबरी मस्जिदलाई अर्को ठाँउमा सार्न सरकारले नै जमिन उपलब्ध गराउने भएको छ , यो एउटा राम्रो कदम हो ।

अयोध्याको केस भारतीय न्यायलयमा आजभन्दा १३४ वर्ष अघि दर्ता भएको हो, फैजावाद सिभिलक कोर्ट, लखनउ बेन्च अफ अलाहवाद हाइ कोर्ट हुँदै यो केस सर्वोच्च न्यायलयसम्म पुग्यो । ईस्ट ईण्डिया कम्पनीको पाला देखि रहेको उक्त मुद्धा अहिले आएर आधुनिक भारतले किनारा लगाएको हो ।

भारतमा स्वतन्त्रता आउन अघिको अयोध्या केसका बिवरणहरु
सन् १८५८ मा यस केसको प्रथम रेकर्ड पाइन्छ, नोभेम्बर ३० सन् १८५८ मा एउटा एफआइआर फाइल भएको पाइन्छ । अचम्मको कुरा के छ भनें त्यसबेला मोहम्मद सलिम नामका मुसल्मानले बाबरी मस्जिद भित्र राम लेखिदिएको भनी निहागं शिखरुको बिरुद्ध एफआइआर दिएका थिए, वादीका अनुसार शिखहरुले मस्जिद भित्र हवन र पुजा पनि गरेका थिए । डिसम्बर १ सन् १८५८ मा अवधका थानेदार शितल शुबे थिए जस्ले एफआइआरलाई भेरिफाई गरेर शिखहरुले मस्जिदमा एउटा चबुद्रा अर्थात चौतरी पनि बनाएको बिवरण लेखेका छन् । यसरी बाबरी मस्जिदमा हिन्दुहरुको प्रथम पूर्नप्रवेश र बिवादको प्रथम रेकर्ड शुरु भयो ।

अब न्यायिक द्धन्द भनें सन् १८२५ मा शुरु भयो, फैजावाद कोर्टमा महन्थ रघुबर दासले भारतीय सरकारका सचिवका बिरुद्धमा केस फाइल गरिदिए, यसको दर्ता नंबर ६१ २८० थियो । महन्थका अनुसार बाबरी जस्जिदको भित्र र बाहिर भएको चबुथ्रामा मन्दिर बनाउन पाउनुपर्ने थियो, फैजावादका जिल्ला न्यायधिशले उक्त केसको बिवरण स्थलगत नै अनुगमन गर्ने निर्णय लिए पनि पछि अपिललाई खारेज गरेर केसलाई डिसमिस गरिदिए ।

दोश्रो सिभिल अपिल त्यस अपिलको खारेजीका बिरुद्धमा हालियो, यस दोश्रो अपिललाई पनि जुडिसियल कमीस्नरले खारेज गरिदिए । यसपछिका ६३ वर्षहरु अर्थात सन् १९३४ सम्म अयोध्या केसमा कुनै पनि न्याययिक प्रक्रिया भएनन, सन् १९३४ मा हिन्दु प्रर्दश्नकारीहरुले बाबरी मस्जिदको एक भाग पूर्णत क्षतिग्रस्त गराए तर पछि ब्रिटिशरहरुले त्यसको पूर्ननिर्माण गरिदिए ।

यस आक्रमणलाई एउटा घटना र प्रमाणले आगो बालिदिएको थियो, सन् १९४९ को २२ र २३ डिसेम्बरका रातमा सुपरिवेक्षण गर्दा बाबरी मस्जिदभित्र हिन्दु देवदेवताका मुर्तिहरु पाइएको थियो, यी मुर्तिहरु मस्जिदको भित्रि डोमभित्र पाइयो जहाँ सामान्यतया मानिसहरुको आवतजावत हुँदैन । यूपी का चिफ मन्त्री गोबिन्द बल्लभ पटेललाई यस घटनाको बिवरण र भविष्यमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको हुन सक्ने कदमका बारेमा फैजावादका डिएम केके नयरले डिसेम्बर २४ मा नै खबर गरे । यसै दिन मस्जिदको सबै गेटहरु कडा सुरक्षाका बिच बन्द गरेर राखियो ।

भारतको स्वतन्त्रता पछिको अयोध्या केसका बिवरण
जनवरी १६ सन् १९५० मा हिन्दु महासभाका गोपाल सिंह बिसारथले स्वतन्त्र भारतको न्यायलयमा अयोध्या केसको मुद्धा फायर गरे, उन्ले वयियो रुपमा नै ५ जना मुसलमान, जिल्ला म्याजिस्ट्रेट र अन्य केहि सरकारी कर्मचरी बिरुद्धमा किटानी जाहेरी नै दिए । उन्का अनुसार यि मान्छेहरुको ज्याजति र पथभ्रष्टताका कारणले मस्जिदको भित्रि र बाहिरी आँगनमा यिनले पूजा गर्न पाएनन । फेरि त्यसै वर्ष मार्च २५ मा परमहंस रामचन्द्र दासले केहि अन्य बिरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदै अर्को मुद्धा दायर गरे, ९ वर्षपछि डिसेम्बर १७ सन् १९५९ मा निर्मोही अखाडाले यस केसको प्रतिवादीका रुपमा ब्यबस्थापन पक्षलाई हटाउनु पर्ने मागका साथ मुद्धा दायर गर्यो । यसअघि मस्जिदका तर्फबाट केहि हिन्दु नेताहरुलाई नै ब्यबस्थापनका तर्फबाट चुनिएका उम्मेदवारका रुपमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।त्यसको २ वर्षपछि सन् १९६१ मा सुन्नी वक्फले यसअघिका सम्पूर्ण मुद्धाहरुको जाहेरी बिरुद्धमा एउटा मुद्धा हाल्यो, यो मुद्धा फजियावादको सिभिलक कोर्टमा हालिएको थियो ।

वक्फले हिन्दु देवताका मुर्तिहरु हिन्दु सरोकारवालाहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै मस्जिद सुचारु गर्न पाँउ भनी मुद्धा दायर गरेको पाइन्छ । मार्च २० सन् १९६३ मा कोर्टले समग्र हिन्दु समुदायको प्रतिनिधित्व केवल केहि हिन्दु धार्मिक नेताले गर्न नसक्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि आर्य सभा र सनातन धर्मसभालाई मुद्धाको रिसिभर बनाइयो । त्यपछि सन् १९८९ को जुलाई १ मा अलाहावादका पूर्व हाईकोर्टमा न्यायधिश देउकी नन्दन अग्रवालले राम लाला बिराजमानको नाममा फाजियावादको सिभिलकोर्टमा एउटा मुद्धा दर्ता गरे । सन् १९८९ मा नै शिया वक्फले पनि यस केसमा आफ्नो प्रतिवाद जाहेरी गरिदियो । जनवरी २५ सन् १९८६ मा फेरि एउटा रिट फजियावादको मुन्सीफ म्याजिस्ट्रेटमा पर्यो, यस्मा मस्जिद भित्रका मूर्तिहरु हेर्न पाउने र दर्शन पाउने गरि मस्जिद हिन्दुका लागि खोल्न पर्ने तर्क थियो जस्लाई मुन्सीफ म्याजिस्ट्रेटले केस हाइकोर्टमा गएको आफूहरुले निर्णय नगर्ने भनेंर होल्डमा राखिदिए ।

यस मुद्धा पूर्व न्यायधिश उमेश नाथ पाण्डेले हालेका थिए र उनले पछि फेरि यसै मुद्धालाई फजियावाद अदालतमा पनि दर्ता गरे । यसै वर्ष सन् १९८९फेब्रुअरी १ मा दुबै पक्षको सहमतीमा मस्जिदलाई दुबै धर्मका लागि खोल्ने निर्णय भयो र खोलियो पनि ।त्यपछि मुसलमान धार्मिक नेताहरुले त्यसको केहि दिनमा लखनउमा बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी स्थापना गर्दै जफरयाब जिलानीलाई त्यसको नेतृत्व दिए । यसै वर्ष जुलाई १२ मा अलाहवाद हाइकोर्टले बाबरी मस्जिद केसलाई हाइकोर्टको ३ जजले बेन्चले निर्णय लिनुपर्ने निर्णय सुनायो । सन् १९९१ को अक्टोबर ७ देखि १० सम्म भारतीय जनता पार्टीले बिवादीत क्षेत्रको २ दशमलव ७७ एकर भूमि खरिद एक्ट अन्र्तगत हुनेगरि पर्यटन प्रर्वधनका लागि भनी खरिद गर्यो । ६ वटा रिट पेटिशनका साथ यस खरिद प्रक्रियालाई मुसलमान तर्फबाट प्रतिवाद त गरियो तर सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ मा हिन्दु प्रर्दशनकारीहरुले मस्जिदलाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त पारिदिए । यता मुसलमान तर्फबाट त्यस कार्यको बिरोधमा ४९ एफआइआर र बिभिन्न धार्मिक नेता र भाजपाका नेतृत्वका बिरुद्धमा किटानी जाहेरी नै दिएका थिए । जनवरी १ सन् १९९३ मा सकल हिन्दू धर्मावलम्बीले आफ्ना देवता रामको जन्म भएको ठाँउमा पूजागर्न पाउने निर्णय पनि सुनायो । तर ठिक त्यपछि सेन्ट्रल सरकारले उक्त बिवादित क्षेत्रलाई आफ्नो अधिनमा लियो, जनवरी ७ सन् १९९३ मा सेन्ट्रल सरकारले ६७ एकरको जमिनलाई आफ्नो अधिनमा राख्दै हाईकोर्टलाई उक्त ठाँउ पहिले मन्दिर थियो या मस्जिद भनी पत्ता लगाउन आग्रह गर्यो ।

सन् २००३ मा अलाहवाद कोर्टले मस्जिद क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न भूगर्व बिभागलाई आदेश दियो, यस्को अन्वेषण रिपोर्ट सन् २००३ मा नै कोर्टमा प्रस्तुत गरियो । यस रिपोर्टमा त्यहाँ मस्जिदको मुनी ब्यापक ठूलो पुरातात्विक सम्पदा रहेको र हिन्दु देवदवताका मुर्तिहरु भेटिएको उल्लेख थियो ।

सेप्टेम्बर ३० सन् २०१० मा धर्मबिर सभाका ३ जजहरुले बिवादित क्षेत्र ३ भागमा निर्मोही अखाडा, सुन्नी वाक्फ र राम लालालाई बराबर बाँढ्ने निर्णय सुनायो । यस निर्णयका बिरोधमा हाइकोर्टमा सबै ३ वटा पक्षले रिट दायर गरिदिए र यसै गरि चल्दै आएको यस बिवादलाई सन् २०१९ को जनवरी ८ मा आगामी सुनुवाईमा ५ जना न्यायधिशको बेन्चले गर्ने निर्णय गर्यो । यस बेन्चको मध्यस्तकर्ता पूर्व न्यायधिश एफएम कैफुल्ला गरेका थिए, बिभिन्न चरणका सुनुवाई पछि मार्च १३ मा अवध बिश्वबिधालयमा ७ चरणका बार्ता भएका थिए । पछि कोर्टले अगस्त २ देखि ६ सम्म नियमित सुनुवाई गर्ने फैसला गर्यो ।

अगस्तबाट ४० दिनसम्म नियमित यस मुद्धाको सुनुवाई भयो र सम्पूर्ण प्रमाण, वादी र प्रतिवादीका बिवरण सुनेपछि हाइ कोर्टले अक्टोबर १६ मा निर्णय होल्डमा राख्यो । अनि सन् २०१९ को नोभेम्बर ९ का दिन यस बहुप्रतिक्षित मुद्धाको सुनुवाई १३४ वर्षपछि भयो ।

सुयोग ढकाल
लाइभमाण्डु

यो पनि पढ्नुहोस्

बाबरी मस्जिद र राम मन्दिरको बिवादमा अन्तिम सुनुवाई