Lifestyle Portal
  •   १ आश्विन २०७८, शुक्रबार

के केजरीवालले कन्हैया कुमारमाथीको राजद्रोहको मुद्दा रोक्न सक्थे?

१८ फाल्गुन २०७६, आईतवार १६:०८

दक्षिण एसियाका उदाउदाँ यूवा आईकन तथा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघका पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमारमाथी राजद्रोहको मुद्दा लगाउने अनुमतीका विषयमा भारतका पूर्व गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले भनेका छन्, “देशद्रोह सम्बन्धी कानून सम्बन्धी बुझाईमा दिल्ली सरकार केन्द्रीय सरकार भन्दा कम अनभिज्ञ छैन ।”

यो विषयमा चिदम्बरमको तर्फबाट मात्र हैन अहिले भारतमा अन्य विभिन्न व्यक्ति, रानजीतिक विज्ञ तथा सामाजिक क्षेत्रमा कन्हैया कुमारमाथी देशद्रोहको मुद्दा चलाउन दिईएको अनुमतिका विरोधमा केजरीवाल सरकारको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

साथै उनले यस विषयमा अनुमति प्रदान गर्नका लागि यति समय किन लगाए भन्ने प्रश्न पनि उठ्नथालेको छ ।

भारतीय राजनीतिको केन्द्र दिल्लीका लोकप्रिय मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले कन्हैया कुमारको मुद्दाका विषयमा आफ्नो पक्ष राख्दै फेब्रुअरी ४, २०२० मा एबीपी न्यूजलाई दिएको अन्तरवार्तामा बताएका छन्, “यस सन्दर्भमा दिल्लीको मुख्यमन्त्री या कुनै अन्य मन्त्रीको कुनै भूमिका छैन । यो अनुमति दिल्लीको अभियोजन विभागले दिने गरेको छ जसले पूर्णतः स्वतन्त्र रुपमा काम गर्दछ । जसरी न्यायाधिशले काम गर्दछन् त्यसरी नै उक्त विभागका सम्बन्धितहरुले काम गर्ने गर्दछन् । यसमा मेरो कुनै हस्तक्षेप भन्ने हुँदैन ।”

तर केजरीवालले भनेजस्तो के साँच्चै यस्तो छ? भारतमा राजद्रोहका विषयमा कानूनी प्रक्रिया कस्तो छ त? यस सन्दर्भम दिल्ली सरकार तथा प्रहरीको भूमिका कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् यस विषयलाई बुझ्ने कोशिस गरौं ।

भारतीय कानून अनुसार प्रक्रिया कस्तो छ?
कन्हैया कुमारको विषयमा कानूनी प्रक्रियाबारे प्रश्न २०२० को जनवरीमैं पनि उठिसकेको छ ।

त्यसबेला दिल्ली हाईकोर्टले राज्य सरकारलाई अनुमती बिना नै मुद्दा दर्ता गरेको विषयमा प्रहरीलाई झपार्दै सोधेको थियो, “अनुमती बिना नै मुद्दा दर्ता किन गरेको? के तपाईंहरुमा कुनै विधि विभाग भन्ने चिज छैन ?”

राजद्रोहको विषयमा प्रक्रियाबारे प्रश्नमा सुप्रीम कोर्टका अधिवक्ता शाहरुख आलमका अनुसार, “राजद्रोहको विषयमा अभियोजन प्रारम्भ हुनु अघि सरकारको अनुमती आवश्यक रहन्छ । किनकी यो राज्य विरुद्धको एउटा गम्भिर अपराध हो । हुन त सबै आपराधिक विषयहरुमा राज्य एक पक्षमा रहने गर्दछ किनकी कानूनी व्यवस्था बनाईराख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । राजद्रोह अथवा राज्य विरुद्ध युद्धको घोषणा जस्ता विषयहरुमा अभियोजन गर्नुअघि अनुमती यस कारण माग्ने गरीन्छ की त्यस्ता मामिलाहरुको औचित्य नरहून र त्यो गम्भीर किसिमको नहोस् ।”

“यो एउटा प्रक्रियाको भाग हो, जसरी राज्यले पुष्टि गर्दछ की हामी यो भाषण अथवा यो गतिविधी राजद्रोह जस्तो प्रकृतिको मान्दछौं, त्यसबेला अभियोजनको वास्तविक कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ । एफआइआर बेगैर पनि अनुमती दर्ता हुनेगर्दछ, मुद्दा दर्ता पनि हुन्छ तर अदालतको कार्यवाही सरकारको अनुमती बेगैर प्रारम्भ भने हुँदैन ।”

धरौटिमा जेलबाट बाहिर निस्किएपछि जेएनयूमा कन्हैया कुमारले दिएको पहिलो भाषणमाथी अरविन्द केजरीवालले उनको तारिफ गर्दै एउटा ट्विट गरेका थिए । जसमा लेखिएको थियो, “कन्हैयाले राम्रो भाषण दिएका छन् ।”

“कन्हैयाको भाषण धेरै पटक सुनेको छु, स्पष्ट विचारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति । अहिले मानिसहरु के सोंची रहेका छन् उनले त्यो बोले । भगवानको आशिर्वाद रहोस्”

तर राजद्रोहका लागि मुद्दालाई अनुमती दिएका कारण अहिले केजरीवालको आलोचना पनि भइरहेको छ । बलिउडका चलचित्र निर्देशक अनुराग कश्यपले पनि केजरीवालको आलोचना गरेका छन् ।

ट्विट गर्दै उनले लेखेका छन्, “महाशय @ArvindKejriwal जी! तपाईंलाई के भनौ, अती दूर्बल त तपाईंको प्रशंसा भयो, AAP त छँदै छैन, कतिमा बिक्नु भो?”

आफूमाथीको लागेको राजद्रोहको सन्दर्भमा कन्हैयाले ट्विट गर्दै लेखेका थिए, “दिल्ली सरकारलाई राजद्रोहको मुद्दामा अनुमती दिनका लागि धन्यवाद । दिल्ली प्रहरी तथा सरकारी वकिलहरुसँग आग्रह छ की कृपया अब यस मुद्दालाई गम्भिरताका साथ लिइयोस्, फास्ट ट्र्याक न्यायलयमा स्पीडी ट्रायल होस् र टेलीभिजनको “आपकी अदालत” को साटो कानूनको अदालतमा न्याय सुनिश्चित गरियोस् । सत्यमय जयते!”

राजद्रोहको मुद्दामा फास्ट ट्राक कोर्टको गतियूक्त कार्यवाहीको आवश्यक्ता यस कारण पनि छ की भारतका नागरिकलाई थाहा लागोस् की कसरी राजद्रोह कानूनको दुरुपयोग यस विषयमा राजनीतिक लाभ तथा मानिसहरुलाई उनीहरुको आवश्यक मुद्दाहरुबाट ध्यान मोड्नका लागि के के गरिएको हुन्छ ।

हुन त केजरीवाल आफ्नो सफाईमा यो भनून की दिल्लीको अभियोजन विभाग स्वतन्त्र भएर काम गर्ने गर्दछ तर के साँच्चै नै यस्तो छ त?

यस विषयमा जानकार बताउँदछन की एक पटक नागरिक अभियोजकको नियुक्ति भएपश्चात् त्यस्ले स्वतन्त्र रुपले काम गर्दछ तर अनुमतीको विषयमा कानूनी सल्लाह पश्चात निर्णय लिइने गरिएको छ तर अन्तिम् निर्णय त सरकारको हुनेगर्दछ जसको आफ्नो राजनीतिक वाध्यताहरु पनि छन् । कानूनत केजरीवार सरकारमाथी अनुमतीको निर्णयबारे कुनै बाध्यता थिएन, उसले चाहेको भए त यसलाई अस्विकार पनि गर्न सक्थ्यो या फेरी मुद्दालाई यथास्थितीमैं राखिरहन सक्थ्यो ।

अनुमतीको निर्णय अहिले किन?
कन्हैया कुमारमाथी राजद्रोहको विषयमा एफआईआर ४ वर्ष अघि दर्ता भएको थियो । झण्डै तीनवर्षसम्म यसमा विषयमा भएको जाँचपश्चात् दिल्ली प्रहरीले गत जनवरी २०१९ मैं चार्जशीट दर्ता गरेको थियो । यस विषयमा हाईकोर्टले जवाफ खोजेपछि बल्ल दिल्ली प्रहरी राज्य सरकारसँग अनुमतीका लागि पहल गरेको थियो । त्यसैबेलादेखि यो मुद्दा केजरीवाल सरकारको मातहत रहेको थियो । यही वर्ष चार फेब्रुअरीका दिन केजरीवालले एक इन्टरभ्यूमा यो स्पष्ट पारेका थिए कि आगामी दिनहरुमा यसमाथि अभियोजन विभागले निर्णय लिनेछ । अनुमतीको निर्णयको समय सन्दर्भलाई लिएर यसमाथी अहिले प्रश्न उठिरहेको छ ।

यो सामाग्री भारतका विभिन्न मेडियाहरुमाथी गरिएको विश्लेषण पश्चात् सुयोग ढकालद्वारा अनुवाद गरीएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

एजेन्सी, प्योङयाङ, ३० भदौ उत्तर कोरियाले दुई ओटा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ । उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरमा ती मिसाइल

एजेन्सी, बेइजिङ । चीनमा पछिल्लो समय विद्यालयबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको पाइएको छ । फुजियान प्रान्तको एक प्राथमिक विद्यालयबाट संक्रमण फैलिएको

एजेन्सी, जेनेभा । द्वन्द्वका कारण आर्थिक संकटमा परेको अफगानिस्तानलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्टसंघले आज सहायता सम्मेलन गर्दैछ । राष्ट्रसंघले

एजेन्सी, जेनोभा । अफगानिस्तानमा तालिवनको विरोध प्रदर्शनका उत्रिएकालाई गोली प्रहार गरिएको छ । तालिवानले काबुल कब्जा गरेपछि स्वतन्त्रता र अधिकारको