काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री पदमा पुनःनियुक्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश भएको हो ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ कानूनविपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखा स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आइतबार रिट परेको हो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण अंश छुटाएको उल्लेख छ । ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने वाक्यांश ‘त्यो पर्दैन’ भनेर प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली सहितका कानुन व्यवसायीले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक रहेको दावी गरेका छन् ।

‘मन्त्रीहरूको नियुक्ति संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्यविपरीत भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ,’ सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरिशंकर चौधरी, खेलकुदमन्धी दावा लामा र सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह सांसद नभए पनि दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन् ।

त्यस्तै बादललाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचारसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरिएको छ ।

रिटको पूर्णपाठ:

श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको
निवेदन–पत्र

विषय : नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा २, २७, ७६(९), ७८(१), (२), (३), ८० बमोजिम धारा ४६ र १३३ (२), (३) समेतको आधारमा, उत्प्रेषण/परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी रुरु गाउँपालिका वडा नं. ५ घर भई, हाल ललितपुर सानेपा बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली ९८५१००१८६०………………………………………………………………………….
लुम्बिनी प्रदेश, दाङ, तुलसीपुर उप–महानगरपालिका वडा नं. १३ फूलबारी घर भई, हाल काठमाडौं माइतीघरमा सुप्रिम लिगल एडका संस्थापक अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली ९८४१०१७८५१…………
लुम्बिनी प्रदेश, प्यूठान नगरपालिका वडा नं. १० घर भई, हाल काठमाडौं माइतीघरमा सुप्रिम लिगल एडका संस्थापक अधिवक्ता केशरजंग केसी ९८४३१२९९४८…………………………………निवेदक

विरुद्ध
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास काठमाडौं…………………………………………………………………………………
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं…………………………………………….
सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं…
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं……………………………………………
संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं………………………………………………………………………………
माननीय मन्त्री रामबहादुर थापा, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं……………………………………………
माननीय मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ, सिंहदरबार, काठमाडौं……………………..
माननीय मन्त्री, लेखराज भट्ट, उद्योग बाणिज्य र आपूर्ति, सिंहदरबार, काठमाडौं………………………….
माननीय मन्त्री प्रभु साह, सहरी विकास, सिंहदरबार, काठमाडौं……………………………………………………….
माननीय मन्त्री मणिचन्द्र थापा, खानेपानी तथा सरसफाई, सिंहदरबार, काठमाडौं……………………………
माननीय मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सिंहदरबार, काठमाडौं………..
माननीय मन्त्री दावा तामाङ, युवा तथा खेलकुद, सिंहदरबार, काठमाडौं…………………………………विपक्षी
मुद्दाः उत्प्रेषण/परमादेश ।
हामी निवेदक, नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा २, २७, ७६(९), ७८(१), (२), (३), ८० बमोजिम धारा ४६ र १३३ (२), (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ (क, ख) नियम ४०, ४१ र ऐ. ४२ समेतको आधारमा निम्न निवेदन गर्दछौं :–
१. हामी निवेदकहरु जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक तथा मानवअधिकार, बालिगमताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिद्धता रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहने सचेत कानुन व्यवसायी रहेको र यसमा हामीहरुको व्यावसायिक सरोकारसमेत रहेको छ । यसका अतिरिक्त हामी निवेदकहरु एक नेपाली नागरिक, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरु हौँ । नेपाल इतिहासदेखि नै एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा अभिलिखित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाको माध्यमवाट पारित गरेको संविधान हो ।
२. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि सोही दिन विघटन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि संविधानको धारा ७७(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राजीनामा नगरी कार्यकारी नै हुँ भनी खड्गप्रसाद ओलीले काम गर्दै आउनु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी नै हो भनी जबर्जस्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस १० गते शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कार्य विभाजन गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत नभएका नेताहरु मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरी राष्ट्रपतिले पद तथा गोपानीयताको शपथ गराउनु भयो । त्यस्तै नेकपा एमालेतिर लागेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको पत्र पठाएपछि प्रतिनिधिसभा सचिवालयले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी गरी चार जनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट मुक्त गरिदियो । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रियसभा सचिवालयमा पठाएपछि रामबहादुर थापा पनि राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मुक्त भए । संघीय संसद् सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, प्रभु साहलाई सहरी विकास, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर मिति २०७७ चैत्र २७ गते राष्ट्रपतिले पदको शपथ गराउनु भएको थियो भने रामबहादुर थापालाई वैशाख ५ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरी शपथ गराउनु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन त पाउँछ तर नियुक्त भएको मन्त्रीले धारा ७८(२) बमोजिम शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७८ (३) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संविधानले नै रोक लगाएको अवस्थामा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुन: दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) र (३) तथा धारा ७६(९) को उल्लंघन गर्नु भएको छ ।
३. नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक मन्त्री हुँदाको समयमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिहरुलाई पुनः अर्कोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक क्षेत्राधिकार (Extra Constitutional Jurisdiction) को प्रयोग गरी संविधानवादको गम्भीर उल्लंघन गरी मन्त्री पदमा विपक्षीहरुलाई नियुक्त गरेको हुँदा उक्त सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषयसमेत भएकाले हामी हकदैया प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी हक प्रचलन गराउन तत्काल अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले उक्त संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त नगरी पुनः मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने गरी मिति २०७८।१।३० को सिफारिस र २०७८।१।३१ मा सपथसमेत लिएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेधको लगायत अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी संविधान र कानुनबमोजिमका कार्य मात्र गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत गरी पाउँ ।
४. नेपालमा सदियौँदेखि नै राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न किसिमका क्रान्ति तथा जनआन्दोलन हुँदै, पछिल्लो समय वि.सं २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा, निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानले जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न, पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको संविधान जारी गरी लागू भएको हो । इतिहासमै दुई दुईपटक जननिर्वाचित संविधानसभाको माध्यमबाट जारी भएको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत समावेशी र समानुपातिकका दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको छ ।
५. निम्न लिखित संवैधानिक, कानुनी तथा हाम्रै आफ्नै संवैधानिक अभ्यासबमोजिम उल्लेखित संविधान तथा कानुन एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको विपरीत कार्य बदर गर्न सादर निवेदन गर्दर्छौं –:
(क) नेपालको संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा राजकीयसत्ता हुनेछ भन्ने बुझिन्छ । यस अघि प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनु भएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मिति २०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उहाँ स्वतः पद मुक्त हुनु भएको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा मिति २०७८ साल वैशाख ३० गते नियुक्त हुनु भई मिति २०७८ साल वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु भएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ७८ को उपधारा १ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । धारा ७८ को उपधारा २ मा उक्त मन्त्रीले सपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ७८ को उपधारा ३ मा उक्त मन्त्रीले संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएको छ । संविधानमा किटेर गरिएको व्यवस्थाविपरीत संघीय संसद्को सदस्य नभएका नेताहरु, जसलाई एकपटक मन्त्रीमा नियुक्ति गरिसकेपछि पुनः दोस्रोपटक मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, प्रभु साहलाई सहरी विकास, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मिति २०७८ साल वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिले पदको सपथग्रहण गराउनु भएको छ । अतः संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्य मान्यताविपरीत भएको विपक्षीहरुको गैरसंवैधानिक कार्यलाई संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न सादर निवेदन गर्दछौँ ।
(ख) नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिर्स्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधान निर्माण गर्ने विधायकहरुको मनसाय पनि संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुनु पर्दछ भन्ने हो । यसको संवैधानिक व्याख्याको आँखाले हेर्दा यान्त्रिक व्याख्या (Mechanical Interpretation) का आधारमा भन्ने हो भने सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति मन्त्री नियुक्ति भएर ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्दछ, यदि प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उक्त व्यक्ति पुनः मन्त्री हुन अयोग्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधानको मनसाय एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ र त्यो व्यक्तिले ६ महिनाभित्रै अनिवार्य संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा संविधानको जैविक व्याख्याबाट (Organic Interpretation) समाजको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई हेरेर नै यो व्यवस्था गरिएको भन्ने हो । एकै व्यक्ति एकपटक मन्त्री भइसकेपछि संघीय सदस्य नभएरै पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीको सपथग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा कहीँकतै गरिएको छैन । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुमध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ मिति २०७७ पुस ११ गते पहिलोपटक, सघीय संसद्को सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मिति २०७७ साल चैत्र २७ गते र रामबहादुर थापा मिति २०७८ वैशाख ५ गते मन्त्री पदको सपथग्रहण लिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले पुष्टि गर्दछ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गई गरिएको कार्य संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र पुनः मन्त्री बनाउनु पर्ने भए बनाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ । साथै यस विषययमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसमेत उठेको छ ।
(ग) साथै रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि मिति २०७८ जेठ ६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । र त्यस निर्वाचनको उम्मेदवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत हुनुहुन्छ । उपनिर्वाचनका लागि मिति २०७८ वैशाख २९ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहितासमेत जारी भइसकेको छ । आचारसंहितासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा त्यही उपनिर्वाचनको उम्मेवदार रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु आचारसंहिताको समेत उल्लंघन हो ।
(घ) यस अघि राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि युवराज खतिवडा ६ महिना पुनः अर्थमन्त्री हुनु भएको थियो । त्यसपछि संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनु संवैधानिक नैतिकताको (Constitutional Morality) प्रश्न उठ्दछ । प्रधानमन्त्री आफूले संविधानको पालना गरेर अरुलाई पलना गराउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको असल राजनीतिक संस्कार (Political Culture) र पद्धति हो । तर प्रधानमन्त्रीबाटै पटकपटक संविधान उल्लंघन गरेर शासन व्यवस्थालाई अस्थिरतातिर धकेली संविधानवादलाई स्वेच्छाचारिताले गाँज्ने काम भइरहेको छ । अतः संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्ति हुने हो । त्यही व्यक्तिलाई पटकपटक पुनः मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई मिति २०७८।१।३० को सिफारिस र मिति २०७८।१।३१ को सपथ ग्रहण लगायतका कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेश समेतले पदमुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
(ङ) त्यस्तै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने संविधानको धारा ८० मा व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनियताको शपथ त लिनुभयो तर उक्त सपथ कुन संघीय कानुनबमोजिम लिनु भएको हो ? हामीले नेपाल राजपत्र, नेपाल कानुन आयोग सबैतिर खोजी गर्दासमेत संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन फेला पार्न सकेनौँ । यदि उक्त कानुन जारी गरी लागू भएको हो भने नेपाली सार्वभौम जनता र हामी रिट निवेदकले थाहा पाउने गरी संविधानको धारा २७ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानुन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा राखी पाउँ । यदि धारा ८० बमोजिमको संघीय कानुन बनेको रहेनछ भने सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन बनाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण लिँदै गर्दा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गदर्छु भन्ने बाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा’ भन्ने शब्द राष्ट्रपतिले दुई दुईपटक उच्चारण गर्दासमेत ‘प्रतिज्ञा’ गर्दछु भन्ने बाक्यांश सपथकै समयमा पर्दैन भनी आफैँ प्रधानमन्त्रीले भनी सो शब्द नै उच्चारण गर्नु भएन, यसले गर्दा सम्मानीय राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन हुन गएको छ । राष्ट्रपतिले सपथको ढाँचाबमोजिम सपथ बाक्यांश जे जस्तो पढ्नु हुन्छ सोही बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सपथको ढाँचालाई तलमाथि फेरबदल गर्न पाइँदैन । यदि यसो भयो भने संविधान, संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै मानमर्दन हुन पुग्दछ । सपथकै सम्बन्धमा हेर्ने हो भने अमेरीकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सपथग्रहण गर्दा Sequential Order नमिलेकोले विधिको शासन संविधानवाद् र राष्ट्रप्रति नै जवाफदेही नभएको ठहरिने हुँदा म पुनः दोहो-याएर सपथ लिन्छु भनी आफ्नो विवेक पु–याइ पुन दोहो-याएर सपथ लिनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अमेरिकामा इतिहास साक्षी छ । भारतमा राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा सपथ लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले शपथ दिलाउन सक्छन । यही सपथकै आधारमा संविधानको रक्षा र संरक्षण गर्दछन । सपथकै सम्बन्धमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण न्यौपाने वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको मुद्धामा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उपराष्ट्रपति पदको सपथ लिँदा हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६(झ) (२) एवम् अनुसूची १(क) प्रतिकूल हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधानको अनुकूल देखिन आउँदैन । संविधानसम्मत तरिकाले सपथ लिने कार्य हुनेछ भन्ने यस अदालतको विश्वास छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएपछि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा सपथ लिनु भएका थियो । यसबाट संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामै सपथ लिनु संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) को संस्थागत विकास हुनमा यो फैसलाले ठूलो मद्दत गरेको छ । अतः नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८।१।३१ मा भएको सपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रोपटक सपथग्रहण गर्नु र गराउनु भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरी पाऊँ ।
६. उल्लेखित रुपमा संविधानविपरीतका कार्यहरु विपक्षीहरुबाट भइरहने र गैरसंवैधानिक क्रियाकलापहरु अब उप्रान्त, नगर्नु नगराउनका लागि यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी प्रधानमन्त्रीलाई पुनः सपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु र मन्त्रीहरुलाई समेत काम कारबाही गर्न नदिनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी, यस सार्वजनिक महत्वको जटिल संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत उठेकाले अग्राधिकारसमेत राखी पाऊँ ।
७. सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४०(ख) बमोजिम यस विषयमा यस अघि मैले तथा अन्य कसैले पनि सम्मानित अदालतमा चुनौती दिएको छैन ।
८. यो रीट निवेदन गर्दा बखतमा कानून व्यवसायी नियुक्ति गरेका छैनौँ । पछि हाम्रोतर्फबाट नियुक्त हुनु हुने कानुन व्यवसायीको बहस समेतलाई यो निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।
९. यो मुद्दा हेर्ने कार्यक्षेत्र, नेपालको संविधानको धारा १३३, (२, ३) सम्मानित सर्वोच्च अदालत हुने भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ (क, ख) सहित रिट निवेदन दायर गर्दा लाग्ने दस्तुर रु. ५००/– यसैसाथ संलग्न छ ।
१०. संलग्न कागजातहरू :–
(क) मिति २०७८।०१।३१ गते मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको छायाँप्रति…………………………………………………………………………………………………………………………१
(ख) मिति २०७७।०९।११ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको छायाँप्रति………………………………………………………………………………………………………………..१
(ग) मिति २०७०।१२।२७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको छायाँप्रति…………………………………………………………………………………………………………………………१
(घ) मिति २०७८।०१।०५ गते रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त रहेको संघीय संसद सचिवालयको पत्रको छायाँप्रति…………………………………………………………………………………१
(ङ) मिति २०७७ चैत्र २६ गते चार जना सांसद पद रिक्त रहेको संघीय संसद् सचिवालयको पत्रको छायाँप्रति………………………………………………………………………………………………………………१
११. यो निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा साँचो हो, झुटो ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला ।

रिट निवेदक
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली
अधिवक्ता केशरजंग केसी
इति सम्वत् २०७८ साल जेठ २ गते रोज १ शुभम्………………………………..