सुयोग ढकाल । “रिजनल कम्प्रीहेन्सीभ ईकोनोमीक पार्टनरशीप”को नाममा एउटा अन्तरदेशीय सञ्जाल बनाएर चीनले आफ्ना छिमेकी देशहरुसँग आर्थिक समन्वयको एउटा अवधारणा ल्याएको छ । त्यस अवधारणामा धेरै देशहरु सम्मिलीत भई कार्यरत सहकार्य हुने सहमती जनाएपनि भारतले भने आफू त्यसमा सामेल नहुने जनाएको छ । चीनले नेतृत्व गर्ने यस रिजनल पार्टनरशीपमा भारतको असहमति बारे चीनियाँ मेडियाहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

चीनियाँ प्रश्न भारतको राजनैतिक संरचनामा रहेको स्पष्ट पाइन्छ र यस राजनैतिक दबाबमा आएर वहूआयामीक यस पार्टनरशीपमा भारत सामेल हुन नआएको चीनको मुख्य दुखेसो हो ।

के होः Regional Comprehensive Economic Partnership

चीनको सरकारी अखबार ‘ग्लोवल टाइम्स’का अनुसार सेप्टेम्बरमा चीनले भारतलाई यस पार्टनरशीपमा समाहित हुने वार्ताका लागि चीन भ्रमणको आग्रह गरेको थियो तथापी भारतका कमर्श एण्ड ईन्डस्ट्री मन्त्री पियूश गोयलले भने भारतले यस विषयमा चीनसँग वार्ताको दैलो खुल्ला राखेको बताएका छन् ।

कांग्रेस के नेता आज RCEP को गलत बता रहे हैं, लेकिन यही कांग्रेस देश मे RCEP को लागू करना चाहती थी।

प्रधानमंत्री @NarendraModi जी ने देशहित और जनहित में इस समझौते में शामिल होने से इनकार किया, और विश्व को बताया कि भारत अपने हितों से कोई समझौता नही करेगा। pic.twitter.com/XW1KHCaz8E

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 7, 2019

ग्लोवल टाइम्सका अनुसार भारतको सत्तारुढ पक्षले विपक्षी कँग्रेसको व्यापक आलोचना र बिरोधका कारण यस वहूआयामीक संगठनमा सामेल हुन नमानेको हो । भारतीय कँग्रेसका चीफ प्रवक्ता रण्दीप सुर्जेवालाले विपक्षी लगायत अन्य गठबन्धनले सामाजिक सञ्जालमा हालै केहि महिनामा रिजनल कम्प्रीहेन्सीभ ईकोनोमीक पार्टनरशीपका विरुद्धमा अभियान थालेका हुन् । यस विशुद्ध ट्रेड सम्झौतालाई भारतले राजनैतिक बनाएको चीनको आरोप छ । चीनका अनुसार भारतले पछिल्ला केहि वर्षहरुमा धेरै छिमेकी राष्ट्रहरुसँग फ्रि टेड सम्झौता गरेको छ, यसले गर्दा हालै भारतलाई व्यापार घाटा बढेको पनि छ । भारतलाई अब ब्यापार र मुख्यतया अन्तरदेशीय अर्थतन्त्रमा सुधारको खाँचो छ र त्यसका लागि यो पार्टनरशीप एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्नेथियो ।

PM Modi: India Has Decided Not To Join Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) https://t.co/TLtBlOOi49

— Swarajya (@SwarajyaMag) November 4, 2019

हाईस्पीड रेलवे लाइनले भारत र चीन जोड्ने सम्झौता त झन् सन् २०१५ मा नै भएको हो, शुरुवाती सम्झौतामा दिल्ली र अहमदावादलाई जोड्ने कुरा भएपछि भारतीय पक्षमा सन् २०२० सम्म केहि तयारी नभएको र जग्गा अधिग्रहणको कुरा सम्म सुस्त गतीमा भएको छ । उता चीनले यसै सम्झौता पछि केवल ३९ महिनामा बेजिगं र शांघाई लाइनलाई तयार त गर्यो तर भारतीय पक्षमा ढिला भएकाले भारत र चीनलाई हाईस्पीड रेलवेले जोड्न पाइएन । चीनले एकापसी फाइदाको परियोजना र संगठनात्मक सम्झौताहरुलाई भारतले राजनैतिक सवाल बनाएको र यसका कारण संसारको सर्वाधिक ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको आर्थिक उदारता र राजनैतिक संरचनामा नै चीनियाँ मेडियाले सवाल उठाएकाछन् ।