Lifestyle Portal
  •   ३० श्रावण २०७९, सोमबार

तिब्बती शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती! सपना झनै कठिन भएको त हैन?

२० माघ २०७६, सोमबार १७:४२

बेइजीङको ग्रेट हल अफ द पिपलमा चीनीयाँ नयाँ वर्षको कार्यक्रममा चीन्का राष्ट्रपतिले गरेको सम्वोधन सर्वप्रथम ल्याउन चाँहे, (अहिले देखि र यस शताव्दीको मध्य सम्म चीनका जनताहरुले चीनलाई विश्वको ठुलो र आधूनिक समाजवादी देश बनाउन कसरत गर्नेछन् । यो विशिष्ट कालखण्डमा चीनको सभ्यताको इतिहासहरु स्वर्ण अक्षरमा लेखिनेछ र यस्तो कालखण्डमा बाँच्न पाएकोमा चीनका हरेक जनताहरु गर्व महसुस गर्नेछन् ।)

suyog dhakal
लेखकः सुयोग ढकाल

सेन्ट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशनका प्रवक्ता सेवाङ ग्याल्पो आर्याले चाँही चीन सरकारलाई तिब्बतमा यस्तो नियम ल्याएकोमा आलोचना गर्दै चीन सरकारले तिब्बतमा तिब्बतीहरुलाई नै अल्पसंख्यक बनाउने प्रयोजित कदम ल्याएको बताएका छन् । सन् १९८० ताकाबाट शुरु भएको तिब्बतीहरुको वहिर्गमन अझै कायम छ यद्धपी यिनीहरुको तेश्रो देशमा भएको डाटा चाँही अचम्म लाग्दो छ

सि जिङपिङको यस दमदार भाषणका बहुआयामीक प्रसङ्ग अनि परिवेशहरु छन् । हुन त बेइजीङको बिशाल आँगनमा केहि अल्पसंख्यक समूदायहरु अटाउन नसकेको चाँही पक्कै हो जस्मा ‘उहिगुर मुसलमान’हरु र ‘तिब्बती शरणार्थी’हरु पर्दछन् । चीनलाई बेलाबेलामा यि दुई समुदायलाई साथ लैजान नसकेकोमा धेरै आलोचना गरिएको छ । हुन त म्यानमारमा रोहिगिंया, भारतमा अल्पसख्यंक मुसलमान लगायत हरेक देशमा रणनैतिक रुपमा दुर्दशामा पारिएका समुदायहरु रहन्छन् जो अधिकतम अल्पसख्यँक समुदाय हुने गरेको तथ्य छ । चीनको आँगनमा अटाउन नसकेका तिब्वती शरणार्थीहरुको तिब्बतपछिको प्रथम घर चाँही नेपाल हो, अक्टोबर सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीसँगको उनको भेटवार्तामा दुबै देशको बिकास अनि समृद्धिका कुराहरुमा पैरवी गर्ने बताइएको त थियो तर के पछिल्लो समयमा यस वार्तापालले मुर्तरुप पायो त ? विचारणीय प्रश्न छ ।

यस अवसरमा १८ बुँदे सम्झौता पनि नेपालमा भयो तर प्रत्यर्पण सन्धी अर्थात ‘एक्स्टाड्रिन ट्रिटी’का बिषयमा कुनै कुरा नै भएन । यसका अलावा चीनका सर्वोच्च नेताले चीनलाई कुनै पनि हिसाबमा टुक्राउन खोज्ने शक्तिको बिनाश गर्ने पनि बताएका थिए । हुन त जनवरी २३ मा नेपाल र चीनले सिमा क्षेत्रमा लुकीछीपी वारपार गर्न खोज्नेहरुको सुपुर्दगी सन्धीमा पनि हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ र चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा गरिएको संझौताहरुमा पनि सिमा पार गर्न खोज्ने नागरीकहरुको बिषयमा हस्तान्तरण संझौता पनि भएको पाइन्छ । यस सम्झौताको आर्टिकल २६ को २ मा यसरी सिमा पार गर्दा पक्राउ परेको ७ दिनभित्र सिमा क्षेत्रका आधिकारीक निकायले उक्त व्यक्तिको पहिचान, क्रसबोर्डर तथ्यहरु, कारण, तथ्य र अन्य जानकारी भेला पारि तिनको सिमा पार गर्नु अघिको देशमा बुझाउनु पर्ने नियम छ । अब यस सम्झौता चाँही पूर्णत तिब्बती शरणार्थी केन्द्रित देखिन्छ, स्मरण रहोस् सन् १९८० देखि नै नेपालले भारतसँग एउटा जेन्टलम्यान सम्झौता जस्तै गरि तिब्बतबाट नेपाल छिरेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई सहज भारत धर्मशाला छिर्न सक्ने प्रावधान बनाएको छ । अब यस नयाँ सम्झौताले पुरानो सम्झौता अर्थात जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टलाई प्रभाव पार्छ या पार्दैन चाँही नेपाली कार्यान्वयन तवरले निर्धारण गर्नेछ । फेरि अझै पनि तिब्बतबाट भागेर नेपाल हुँदै भारत छिर्ने शरणार्थीहरुको सँख्या त उतिकै नै भएको पाइन्छ, अब चीनले आफ्नो कम्यूनिष्ट स्वर्गबाट तिब्बतीहरुलाई अन्यत्र जान नदिने रणनिति बनाएको पनि स्पष्ट छ ।

चीनको तिब्बती शरणार्थीहरुको आवागमन र वहिर्गमनको मुद्धामा आसन्न देशहरु म्यानमार र नेपाल दुबै संग उति बिकल्प चाँही छैन, दुबै देशहरु चीनको नितिलाई आत्मसाथ गर्दे हिँडिरहेका झै लाग्दछन् । उता म्यानमार त झन चीनका कदमहरु को समर्थन सर्वोपरी रुपमा ताइवान, जिङजियागं र तिब्बत गरि ३ वटै केसमा समर्थन गरि बसेको देखिन्छ । हुन त रोहिगिंया मुद्धामा चीनले पनि म्यानमारप्रति आँखा चिम्लेर नै मौन स्वीकृति देखाएर बसेको छ । वान चाइना पोलिसीको पूर्ण समर्थनमा रहेको म्यानमारको प्यासेज अब तिब्बतीका लागि बन्द भएको त निश्चय नै थियो र अहिले आएर नेपालले गरेको संझौताले पनि तिब्बती शरणार्थीहरुको वहिगर्मन असहज र उनीहरुको स्वतन्त्र तिब्बत सपना अनि घर फर्कने उद्देश्यलाई थप असहज बनाइदिएको छ ।

यता तिब्बतमा अवस्था थप बिग्रँदै गएको छ किनभने भर्खर त्यहाँको संसदले जनवरी १२ मा त्यहाँ ‘एथ्नीक यूनिटी’ समर्थन गर्ने नियमका लागि मतदान गरि बहुमत सहित पारित गरेको छ । स्मरण रहोस् जिङजियाँगमा पनि उहिगुर मुसलमानहरुलाई असहजताको पराकाष्टा हुनु अघि यस्तै केन्द्रिय सरकारको पक्षमा संसदबाट एथ्नीक यूनिटीको निति पास गराइएको थियो ।

सेन्ट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशनका प्रवक्ता सेवाङ ग्याल्पो आर्याले चाँही चीन सरकारलाई तिब्बतमा यस्तो नियम ल्याएकोमा आलोचना गर्दै चीन सरकारले तिब्बतमा तिब्बतीहरुलाई नै अल्पसंख्यक बनाउने प्रयोजित कदम ल्याएको बताएका छन् । सन् १९८० ताकाबाट शुरु भएको तिब्बतीहरुको वहिर्गमन अझै कायम छ यद्धपी यिनीहरुको तेश्रो देशमा भएको डाटा चाँही अचम्म लाग्दो छ । सन् २००९ मा भएको सर्भेक्षण अनुसार भारतमा ९४२०३, नेपालमा १३५१४, भुटानमा १२९८ र अन्य देशहरु बिशेषत पश्चिमा देशहरुमा १८९९९ जना तिब्बतीहरु रहेको पाइन्छ । तिब्बतीहरु आफूखुशी पश्चिमा देशहरुमा गइरहेको र विगतका ६० वर्षबाट नै तिब्बतीहरु अन्य देशहरुमा पनि शान्तीप्रिय रहेको र तिब्बतीहरु स्वयममा देशको सम्पत्ती रहेको कुरा चीनको शासकहरुले बुझ्न नसकेको भनी सेन्ट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ल्यानींग अफिसर कुन्चोक सुन्डेले बताएका छन् ।


मेल टुडेको समाचारबाट अनुवादीद एवं परिपेक्षित

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तनहुँ जिल्लाको घिरिङ गाँउपालिकामा अवस्थित श्री दिपक माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको छ । भारतीय

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–६ मा अवस्थित सिन्धुली सामुदायिक टेक्निकल इन्स्टिच्यूटको नवनिर्मित शैक्षिक भवनको उद्घाटन सम्पन्न भएको

विपद् न्युनीकरण प्रयासमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोजित

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका–४ कुण्डीकोटमा अवस्थित श्री घण्टेश्वर माध्यमिक विद्यालयका लागि निर्मित विद्यालय भवन तथा छात्रावास