Lifestyle Portal
  •   ३ बैशाख २०७८, शुक्रबार

पशुपतिमा जलहरी राखिसकेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश – काम रोक्‍नू

१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार २३:४४

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । बुधबार सुनको जलहरी राखिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम रोक्‍न भनेको हो ।

वाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्‍ने काम रोक्‍न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।

दुबै पक्षलाई फागुन १७ गतेका लागि थप छलफलका लागि बोलाएको छ । आदेशमा फागुन १७ गतेको छलफलपछि थप आदेश गरिने बताइएको छ ।

बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षमा पूजा गर्दै सुनको जलहरी राख्‍ने काम भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले राष्ट्रपति भण्डारीले पूजा गरेपछि १०८ किलोग्रामको सुनको जलहरी राखिएको जानकारी दिएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य वैद्य र अधिवक्ता ढुंगानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई विपक्षी बनाएको छ ।

निवेदकले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार जलहरी राख्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, आर्थिक कारणले समेत निर्णय औचित्यहीन भएको, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले राज्यले धार्मिकस्थलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

अदालतले छलफलका लागि दुवै निवेदकलाई बुधबार बोलाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
Loading comments...
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सहरुलाई निजी अभ्यास नगर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न माताहतका निकायलाई पत्राचार गरेको

स्वीडेन । स्वीडेनमा कोरोना महामारीका कारण पुरुषहरु अस्पताल आउने क्रम कम भएसँगै शुक्रकीट अभाव भएको छ । महामारीको जोखिमका कारण

काठमाडौं। नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाको संक्रमण तिब्र रुपमा बढेपछि सरकारले देशका १४ जिल्लालाई उच्च जोखिममा राखेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमित दिएको छ । कम्पनीले २५ करोड १८