मिटरब्याज समस्या चर्केसँगै केही तथ्यहरू सतहमा आएका छन्, जुन ज्यादै गम्भीर छन्। यिनको मूल्याङ्कन र सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। मिटरब्याज समस्या सामान्य भने होइन। यसले देशको अर्थव्यवस्थासँग समेत सम्बन्ध राख्छ।

मिटरब्याज समस्या मुख्यगरी तराई क्षेत्रमा गम्भीररूपमा देखिएको छ। अर्थात् यो क्षेत्रीय समस्याको रूपमा देखिएको छ । क्षेत्रीय समस्या भएकोले यो समस्याको समाधन प्रदेश सरकारले गर्नुपथ्र्यो। तर गरेन। हातमा हात राखेर बस्यो। जब क्षेत्रीय समस्या प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरमा समाधान गर्दैन भने प्रदेश सरकार हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन। जनताले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कमाइ (कर भुक्तान गरेर) खुवाएर किन पाल्ने भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्न थाल्छ। यी तथ्यहरूको आलोकमा सङ्घीयता नेपालको लागि केवल एक आर्थिक बोझ हो भन्ने तथ्य मिटरब्याज समस्याले यसरी सतहमा ल्याएको छ।

मिटरब्याज समस्याले सतहमा ल्याएको अर्को तथ्य हो, हाम्रो समाजले क्रूरता र स्वार्थीपनको सीमा नाघ्दैछ। ऋण दिने केही व्यक्तिहरू अति स्वार्थी एवं ह्दयहीन देखिए। उनीहरूले ऋण लिनेलाई आफूले दिएको ऋणको भारले थिच्न लगाएर, घरवारविहीन तुल्याएर मृत्युको मुखसम्म पुर्याउँदा पनि, उनीहरूको ह्दयमा कुनै पनि किसिमको दया पलाएन। यो त स्वार्थीपन, ह्दयहीनता र नीचताको फोहर उदाहरण हो। यस्तो घटना संसारमा नै विरलै देख्न पाइन्छ। आफूले दिएको ऋणको भारले थिच्न लगाएर कसैलाई मार्ने स्थितिमा पुर्याउनु ह्दयहीनताको पराकाष्ठा हो।

केही ऋणदाताहरूले आफूले दिएको ऋणको ब्याज, ब्याजको ब्याज, पुनः ब्याजको ब्याज लिएको र एक वर्षको लागि दिएको रु एक लाखको ऋणलाई वर्षको अन्त्यमा सात वा आठ लाख बराबरको नयाँ ऋण बनाएको सुनियो। समाचारहरूमा सुनिएका यस किसिमका समाचारहरू सही हो भने त्यस किसिमले ऋण वृद्धि गर्नेलाई समाजले एक हत्यारा सरह हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, ऋण दिंदा पनि केही ऋणदाताहरूले अनेक किर्ते र गैरकानूनी कार्यहरू गरेका पाइयो।

केही राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरू कतिसम्म ह्दयहीन हुन पुगेका छन् कि मिटरब्याज जस्तो अति गम्भीर समस्यालाई एक सुन्दर मौकाका रूपमा हेरिरहेका छन्। र यो समस्याबाट कसरी राजनीतिक र आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ, त्यो दाउ हेर्दैछन्। सङ्लो पानीलाई हिलो पारेर माछा मार्न खोजिरहेका छन्। सयौं परिवारलाई दरिद्र पार्ने, उनीहरूको आँखाको निद्रा हरण गर्ने र बाँच्नु न मर्नु स्थितिमा पुर्याउने मिटरब्याज समस्यामा पनि यी नेता र तिनका कार्यकर्ताहरू अवसर देखिरहेका छन्, आफ्नो स्वार्थ देखिरहेका छन्। नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूको चेतना र चिन्तन दुवै फोहर र बेइमान भइसकेको प्रस्ट तथ्यको यो एक बलियो उदाहरण हो। मिटरब्याज समस्याले सतहमा ल्याएको यो अर्को घीनलाग्दो तथ्य हो।

मिटरब्याज समस्याले सतहमा ल्याएको अर्को एक तर ज्यादै महत्वपूर्ण तथ्य हो, हाम्रो समाजबाट मानवताले बिदावारी माग्न खोजिरहेको देखा पर्नु। देशभित्र रहेका सङ्घसंस्थाहरूले यो समस्या समाधन गर्न कुनै पनि किसिमको तत्परता देखाएका छैनन्। नागरिक समाजले पनि यो समस्याको समाधानका लागि केही गर्ने तत्परता देखाएको छैन, मात्र गरेको के छ त भने सरकारको आलोचना गर्नु। राजनीतिक दलको आलोचना गर्नु। तर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छैन।

मिटरब्याज समस्या एक जटिल समस्या हो। यसलाई ऋण दिने र ऋण लिने दुवैको हितको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ। अर्थात् ऋणदाताको योगदानलाई पनि हेर्नुपर्छ। ऋण प्राप्तकर्ताको हितमा यो प्रथा कति उपयोगी छ, त्यो तथ्य पनि विचार गर्नुपर्छ।

व्यक्ति वा परिवारहरूले आर्थिक कारोबार गर्नका लागि बजारमा नगदको प्रवाह हुन आवश्यक छ। नगदको प्रवाह गर्ने कार्य ऋणदाताहरूले गर्छन् भने वर्तमानको खाँचो टार्न अहिले हातमा कोष (पैसा) नभए तापनि भोलि आम्दानी वा प्राप्ति हुने आसमा अहिले व्यक्तिहरूले ऋण लिन्छन् र भोलिका दिनमा हातमा पैसा भएपछि त्यो ऋण ऋणदाताहरूलाई भुक्तान गर्छन्। त्यस कारण स्थानीयस्तरमा हुने ऋण लिने र दिने कार्यलाई बन्द गर्नुहुँदैन। बरु यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार ऋण दिने (मिटरब्याज) कार्यलाई सरकारले अपराध घोषणा गर्ने सोचाइ राखेको छ र यसका लागि ‘मुलुकी अपराध संहिता’मा परिवर्तन गर्ने तयारी पनि गर्दैछ। मिटरब्याज वा ऋण दिने कार्यलाई अपराध मान्नुहुँदैन बरु कानूनले तोकिदिएको दरभन्दा बढी दरमा ब्याज लिने कार्यलाई अपराध मान्नुपर्छ। यसैगरी, दृष्टिबन्धक, तमसुक वा लिखत तयार पार्दा अथवा लेनदेनको कागज तयार पार्दा किर्ते, असत्य वा झूटो कार्य गर्नेलाई अपराध मान्नुपर्छ। र त्यस किसिमका अपराधहरू समातिने र तिनलाई नियन्त्रित गर्ने नियम र कानूनहरू बनाउनुपर्छ। हातमा घाउ भयो भन्दैमा हात काट्नुहुँदैन, घाउ ठीक पार्नुपर्छ।

बिरामी पर्दा उपचार गराउनका लागि, जन्म, मृत्यु वा विवाहजस्ता संस्कार गर्नका लागि, सन्तानको शिक्षाका लागि वा आकस्मिक खर्च टार्नका लागि व्यक्ति वा परिवारलाई कोषको आवश्यकता पर्न सक्छ। यस्तो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कोष प्राप्त नहुन सक्छ किनभने बैंकले ऋण दिंदा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ वा बैंक यस किसिमका कार्य गर्नका लागि ऋण माग्न आउनेहरूलाई ऋण दिन अनिच्छुक हुन सक्छ। यस्ता किसिमका विशेष परिस्थितिमा स्थानीयस्तरमा, निजी क्षेत्रका, ऋणदाताहरूबाट ऋण लिनु नै सजिलो हुन्छ।

नेपाल जस्तो आर्थिक कारोबार व्यवस्थित नभएको देशमा निजीस्तरमा ऋण दिने कार्यलाई अपराध मानेर यसलाई बन्द गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित भएर विभिन्न स्थानहरूमा कोष प्रवाहको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। व्यक्तिहरूलाई ऋण पाउन ठूलो समस्या हुन सक्छ। त्यस कारण ऋण दिने कार्यलाई अपराध मान्ने होइन, यसलाई नियमित र व्यवस्थित पार्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। ब्याजदर कम पार्नुपर्छ।

आर्थिक कारोबार व्यवस्था उन्नत भएको देशमा वा धनी देशहरूमा क्रेडिट कार्डको व्यवस्था हुन्छ। क्रेडिक कार्डको व्यवस्था भएकोले व्यक्ति एवं परिवारलाई अचानक हुने कोषको आवश्यकता पूरा गर्न सजिलो हुन्छ। तर नेपालमा क्रेडिट कार्डको व्यवस्था सर्वसुलभ नभएकोले स्थानीयस्तरमा कोषको प्रवाह गर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा निजी क्षेत्रबाट हुने कोष प्रवाह वा ऋण दिने कार्य सम्पन्न हुन दिनुपर्छ।

कडा ब्याज नीतिः सरकारले प्रभावकारी ब्याज नीति ल्याएर पनि मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सक्छ। यसका लागि सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण प्रभाव गर्दा कतिसम्म वा कति प्रतिशत ब्याज लिने पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र तोकिएकोभन्दा बढी ब्याज कुनै ऋणदाताले लिएको छ भने उसलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। जेलसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मिटरब्याज समस्याको स्थायीरूपमा समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई क्रेडिट कार्ड कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। ससाना कोषहरू प्रवाह गर्ने बैंकहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ।

आजको दिनमा कुनै व्यक्तिसँग पैसा छैन भन्दैमा उससँग क्रयशक्ति छैन भन्ने हुँदैन। भोलिको दिनमा हुने कुनै कमाइ वा आम्दानीले आजको दिनमा नै उसलाई क्रयशक्ति सम्पन्न तुल्याउन सक्छ। यसरी क्रेडिट कार्डको व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले आजको दिनको कोषको आवश्यकतालाई क्रेडिड कार्डको प्रयोगले टारेर भोलि आम्दानी भएमा क्रेडिट कार्ड कम्पनीलाई उक्त कोष (ऋण) भुक्तान गर्न सक्छ।

मिटरब्याज समस्या चर्को ब्याजदरको कारण गम्भीर समस्या हुन पुगेको हो। अनियन्त्रित ब्याजको कारण दुःखदायी हुन पुगेको हो। बेइमानीको कारण ठूलो समस्या हुन पुगेको हो। प्रकृतिको हिसाबले यो आफैंमा नराम्रो भने होइन। यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा हुने कोष प्रवाहलाई यसले व्यवस्थित पार्न सक्छ। बरु व्यवस्थित पार्ने नयाँनयाँ उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ।

ऋण व्यवहार अनुगमनः आर्थिक कारोबारको हिसाबमा कुनै व्यक्तिको ऋण व्यवहार कस्तो रह्यो भनी अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्न एक संस्थाको स्थापनामा पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले, आफूले लिएको ऋण कसरी भुक्तान गर्यो, गरेन भनेर अभिलेख राख्नुपर्छ। तोकिएको अवधिमा ऋण भुक्तान गर्ने व्यक्तिलाई ‘असल’ र तोकिएको अवधिमा ऋण भुक्तान नगर्नेलाई ‘सामान्य वा शङ्कास्पद’ र ऋण भुक्तान नगर्नेलाई ‘खराब’ भनेर अभिलेख राखिएको खण्डमा भविष्यमा असल भनेर दर्जा पाएका ऋणीहरूलाई ऋण पाउन सजिलो हुन्छ भने ‘खराब’ भनिएकालाई कतैबाट ऋण पाउँदैन। यस्तो व्यवस्था भएमा ‘खराब’ ऋणी भइएला, भविष्यमा ऋण नपाइएला भन्ने त्रासमा ऋण प्राप्तकर्ताले समयमा नै ऋण भुक्तान गर्छ।

ऋण खरीद गर्ने निकायः सरकारले कोष प्रवाहलाई व्यवस्थित पार्न ऋण खरीद गर्ने निकायहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। ससाना ऋणदाताहरूले प्रवाह गरेको ऋण उनीहरूले ठूलाठूला निकाय (ऋण खरीद गर्ने संस्था– बैंक वा वित्तीय संस्था) लाई बिक्री गर्न सक्छन्। ऋण खरीद गर्ने संस्थाहरू ठूला र धनी भएका हुनाले उनीहरूले लामो समय लगाएर खरीद गरेको ऋणको रकम ऋणीबाट असुल उपर गर्न सक्छन्। र यसरी ससाना ऋणदाताहरूले डुब्ने किसिमका ऋणहरू ठूला बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई बिक्री गरेर ठूलो क्षतिबाट जोगिन सक्छन्। बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई दीर्घकालीन पार्न सक्छन्।

तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अनावश्यक किसिमले, मौजमस्तीमा खर्च गर्न, सान देखाउन ऋण लिने जुन चलन छ, त्यो भने बन्द गर्नुपर्छ। मिटरब्याज समस्या समाधान गर्दा ऋणदाताहरूको हित संरक्षण गर्नेतिर पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ।