मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । जबकि यो काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाइएका जनप्रतिनिधिहरुको हो तर त्यसका लागि हामी लडिरहेका छौं । तर हाम्रा हरेक सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा सम्झौता गर्दा जुनसुकै पार्टीका सरकारहरुले पनि जनता र विद्यार्थीको हित हुने बुँदाहरु नराखी दलाल र माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेका छन् । त्यति भइसकेपछि समेत सम्झौता कार्यान्वयनको बेला इमान्दारी देखाउनुको सट्टा सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा जनता र विद्यार्थीमारा कामहरु गर्ने गरीआएका छन् । फलस्वरुप यति लामो संघर्ष, १५ वटा सत्याग्रह र सम्झौताहरुपछि समेत अवस्थामा धेरै सुधार आउन सकेको छैन ।

हाम्रो लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप माथेमा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर पाइलापाइलामा जालसाजी गरेर त्यसको मर्म मर्ने गरी ऐन ल्याउने प्रयासहरु भए । पछिल्लो पल्ट हामीले सत्याग्रह जारी राखेकै अवस्थामा शिक्षामन्त्रीसहित अहिलेको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाएर तोडमोड गरेको नेता र माफियामुखी विधेयक अघि बढाएपछि हामीले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्यौं । तर पनि सत्याग्रह झण्डै महिना दिनसम्म लम्बिइसक्दा र देशभरबाट हामीलाई समर्थन भइरहँदा समेत राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारले माफियाहरुको पक्षमा लबिइङ र ब्ल्याकमेल गर्न छाडेनन् । त्यति हुँदा पनि हामीले सम्झौताअनुसार संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो भने हामीलाई मान्य हुन्छ भनेर भनिरह्यौं ।

यो पृष्ठभुमिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अब आएर त्यही सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । त्यो पनि मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि । एकतिर सरकार र पार्टीको शीर्ष तहसम्मका मानिसहरु माफियासित मिलेमतो गरेर सम्झौतालाई निस्तेज गराउन लागिरहेका छन् छ भने अर्कोतिर दुर्गम ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने काममा तिनै पार्टी र तिनले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुले अवरोध पु¥याइरहेका छन् । मापदण्डै नपुगी हतारहतार माफियाका मेडिकल कलेजमा रातारात अनुगमन टोली पठाएर अनुमति दिनेहरुले सरकारी संस्थाले पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याउँदा पनि अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसरी विगतमा सम्बन्धन दिएका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म आयोगको सिफारिश बमोजिम बर्खास्तीसहितका कारवाही गरिएको छैन ।

हामीसित भएको सम्झौतालाई तोडमोड गरेर माफिया पोस्ने काममा पार्टीहरु र जन प्रतिनिधिहरु लाग्नु निन्दनीय छ । त्यस्तो कार्य हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । अझै पनि सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य शिक्षाका सिटिइभिटि अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई हतोत्साही गर्न तथा माफियाहरुका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनेलगायतका अनुचित कार्यमा शिक्षामन्त्री (सरकार पनि) लागिरहेकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सहअध्यक्ष राखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्मरण रहोस् माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुलाई सहअध्यक्ष राख्ने प्रावधान थिएन । पछि त्यस्तो प्रावधान राजनीतिक दबाबको माध्यम बन्न सक्ने भनेर हामीले कडा विरोध गरिरहँदा जबजर्बस्ती त्यो बुँदा कायम राखिएको थियो । अब उक्त प्रावधान हटाउनुको विकल्प रहेको छैन ।

त्यसैले यो विज्ञप्तिमार्फत के चेतावनी दिन चाहन्छौं भने अब सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भयो भने हामी हामीले यस अगाडि दिएको अल्टिमेटम (पुष १७ गते)भन्दा अगाडि कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं । त्यसपछिको लडाइँ माफियाहरुसित मात्रै नभएर तिनलाई संरक्षण गर्ने, पालनपोषण गर्ने र तिनलाई परिचालन गरेर धनी हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, पदाधिकारीहरु विरुद्ध केन्द्रित हुनेछ ।

हामीसँग पछिल्लो समय यता जसरी माफियाहरु चलखेल गरिरहेका छन् । प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीलाई पढाएर जनताको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी चिकित्साको डिग्री बेच्ने गरी जसरी अदालतका विभिन्न फैसलाहरु समेत नियामक निकायको तेजोबध गरेर माफियाहरुलाई अरबौं फाइदा गराइदिने गरी आएका छन्, त्यो हेर्दा लाग्छ देशका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको सरकारीकरण नगरेसम्म मेडिकल शिक्षामा सही सुधार हुन दिने छैनन् । त्यसैले देशका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको सरकारीकरणबाहेकका विकल्प नरहने देखिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि त्यस्तो बदमासी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्छ ।

देश दलाल र विचौलियाहरुले नेताहरुमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउनु तथा सबै दल जति समाजवादी र साम्यवादी भएको देशमा निःशुल्क र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सट्टा ती दुवै क्षेत्रमा व्यापार मौलाउनुको मुल्य अहिले नेपाली जनताले तिरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य पारियो भने माफियाको पक्षमा काम गर्ने सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ । द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीहरुविरुद्ध समेत लड्न हामी बाध्य हुनेछौं । साथै निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषी मात्रै नभई लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई रक्षकको सट्टा भक्षक बनाउने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग पनि पूरा गरेर छाडिनेछ ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हाल भइरहेको चलखेल रोकेर तत्काल सम्झौताबमोजिम विधेयक पारित गर्न तथा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुका बाँकी बुँदाहरु समेत कार्यान्वयन गर्न र मंसीर ११ गतेको विज्ञप्तिमा हामीले राखेका सबै मागहरु पुष १७ गतेसम्म पूरा गर्न सरकार, संसदीय समिति, संसद र समग्र राजनीतिक दलहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिन चाहन्छौं । त्यसो नभएमा सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५।९।११