आज पुस १५ गते देखि इन्टरनेट शुल्कमा बृद्धी गर्ने भनि चेतावनी दिएका इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरु सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आश्वास दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा तत्काल मूल्य नबढाउने भएका छन् । सम्झौता अनुसार नै दुरसञ्चार नियमवाली संशोधन गर्ने सरकारको आश्वासनपछि व्यवसायी पछि हटेका हुन् ।

सरकारले ०७५/७६ को बजेटमा इन्टरनेट शुल्कमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त दूरसंचार सेवा शुल्क (टि.एस.सी.) लगाउने नीति ल्याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो सेवा शुल्क बढाउने चेतावनी दिएका थिए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइ.स्पान) का एक सदस्यले तत्काल शुल्क बढाउने निर्णय स्थगित भएको जानकारी दिए ।

सरकारले लगाउने अतिरिक्त कर ग्राहकबाटै असुल्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले साउन १ गतेदेखि नै मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका थिए तर, सरकारले सेवा प्रदायकहरुलाई मूल्य नबढाउन भन्दै दुरसञ्चार नियमवाली नै संशोधन गर्ने आश्वासन दिँदै इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्ने सहमति गरेको थियो ।