नागरिक अनागरिक नबनुन्, अनागरिक नागरिक नबनुन्
लेखकः मनिष खनाल
आजभन्दा करिब एक वर्ष अगाडि प्रसारित कार्यक्रम टफ टक विथ दिल भुषण पाठकमा पूर्व महान्ययाधिवक्ता प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे राख्नु भएको विचार यस्तो थियो , “एउटा कुरा मलाई के थाहा छ भने यो ऐन कसले लेख्यो कसैलाई थाहा छैन ।… काहीँ न काहीँ एउटा जनमत संग्रह हुनेवाला छ, गर्न खोजिएको छ देशमा त्यसको लागि बहुमत पार्नको लागि यो नागरिकताको ऐन ल्याइएको छ ।”
२०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । त्यसयता संसदको राज्य व्यवस्था समिति , त्यसैको उपसमिति सहित मिडिया, बुद्धिजीवी हुँदै आम नागरिकमा चासोको विषय बनेको यस विधेयक दर्ता भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । यो विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष आआफ्नै अडानमा उभिएका थिए । तर आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकको बहुमतले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर बुहारीको रुपमा भित्रिने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि यो विषय देशभर चर्चाको विषय बनेको छ ।
नागरिकताको विषय हरेक राजनीतिक दाउपेचभित्र उदाउने एउटा पेचिलो विषय पनि हो । २००७ सालको परिवर्तन हुँदै आजका दिनसम्म भएका सबै ठुला परिवर्तन पछि नागरिकता सम्बन्धी विषय उठ्नु र विवादरहित बन्न नसक्नुले कतै ती ठुला भनिएका राजनीतिक परिवर्तन साँच्चै परिवर्तनका लागि थिए वा नागरिकता बाड्दै आफ्नो, अरु कसैको स्वार्थपूर्तिमा मात्र निहित भए भन्ने गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् नेपालमा पहिलोपटक नागरिकता ऐन बन्यो र सोही अनुसार नागरिकता वितरणको थालनी भयो । संवैधानिक रुपमा भने पहिलो पटक नेपालको संविधान २०१९ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरियो । त्यसै अनुरूप २०२० सालमा नयाँ नागरिकता ऐन जारी भयो । सोही ऐनमा पटक पटक भएको संशोधनलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग २ ले समेट्ने प्रयास गर्यो जुन २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनको फल स्वरूप आएको थियो ।
अहिलेको बहसलाई हेर्ने हो भने विदेशबाट विवाह गरेर ल्याएकी बुहारीलाई केही वर्ष नागरिकता दिन कुराउँदा उनको अधिकारको हनन हुन्छ भनेर तर्क गरेको देखिन्छ । तर यसरी तर्क गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ कि यसरी केही वर्ष नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म निजलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोगका लागि कतै रोकिएको छैन र सो सरहको परिचय पत्र दिने समेत व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
६२/६३ मा दोश्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो र सोही जगमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले ०६३ मंसिर १० मा २०२० को ऐनलाई विस्थापन गर्दै नयाँ नागरिकता ऐन जारी गर्यो । नेपालको अन्तरिम संबिधान ,२०६३ जारी हुनु अगावै हतार गरेर जारी गर्नुले विविध प्रश्नका साथै शंका उत्पन्न गराएको थियो । तैपनि सोही अनुसारको व्यवस्था अन्तरिम संविधानको भाग २मा उल्लेख गर्दै नागरिकता वितरणलाई निरन्तरता दिइयो ।
ती सबै परिवर्तन र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य सहित २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो । सोही संविधानको भाग २ मा उल्लेख गरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भयो जसको रस्साकस्सी लामो समय देखि चलिरहेको छ ।
विधेयकमा उत्पन्न विवाद :
विधेयकले कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकता विहिन हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । नेपाल भित्र भएका नेपालीलाई दिइने वंशज र अंगीकृत नागरिक बाहेक विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार दिने गरेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयलाई अझ खुलाएको छ । महिला पुरुष दुवैलाई समान राख्ने विषयमा चाहिँ प्रयास गर्दागर्दै पनि कहिँकतै खस्किएको देखिन्छ ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी विवाद आएको छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा सिधै नागरिकता दिने वा केही वर्षको हद म्याद राख्ने भन्ने विषयमा एकमत देखिएको छैन । यस विषयमा सार्क राष्ट्रहरूको प्रावधान नियाल्दा भारतमा ७ वर्ष, पाकिस्तानमा ५ वर्ष, श्रीलंकामा ७ वर्ष, बंगलादेशमा २ वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष र भुटानमा त अझ कडा प्रावधान राखिएको छ । त्यहाँ विवाह गरेर गएकी महिलाको सन्तानले नागरिकता पाएको आधारमा मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र मात्र नभई ठुला शक्तिको रुपमा कहलिएका देशमा समेत यस्तै प्रावधान राखिएका छन् । बेलायती राजकुमार ह्यारीसँग विवाह गरेकी अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मार्कलले समेत नागरिकताको लागि ५ वर्ष कुर्नुपर्ने खबर आएको थियो ।
३ तर्फ सिमाना जोडिएको र नेपालको सबैभन्दा बढी बिहेबारी चल्ने भारतमा समेत ७ वर्षे प्रावधान रहेको दृष्टान्तसँगै अन्य देशका विभिन्न उदाहरणबाट नै पनि हामीले केही वर्षको म्याद राख्नै पर्ने आवश्यकता देखिएकाले कम्तीमा ७ वर्षे प्रावधानलाई न्यूनतम मान्दै त्यो भन्दा बढी म्याद राख्न उचित देखिन्छ ।
यसरी नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी माहिलाको लागि केही म्याद राख्दा नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा उनलाई पनि सोही अनुसारको म्याद राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०(१) अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसकारण कोही पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहिन बनाएर राख्नु संविधान विपरित हुन आउँछ ।
अहिलेको बहसलाई हेर्ने हो भने विदेशबाट विवाह गरेर ल्याएकी बुहारीलाई केही वर्ष नागरिकता दिन कुराउँदा उनको अधिकारको हनन हुन्छ भनेर तर्क गरेको देखिन्छ । तर यसरी तर्क गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ कि यसरी केही वर्ष नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म निजलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोगका लागि कतै रोकिएको छैन र सो सरहको परिचय पत्र दिने समेत व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यसैको फलस्वरुप सोही अवधिमा नै निजले देशको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा अझ घुलमिल हुने वातावरण बन्छ र सामाजिक संरचना अनुरूप उनलाई समाजले स्वीकार्ने र समाजलाई उनले स्वीकार्ने वातावरण बन्छ ।
यस प्रावधानले कथमकदाचित विवाहको केही समयमै कसैको सम्बन्ध विच्छेद भयो भने पनि निजलाई सहजै आफ्नो देश फर्कन सक्ने बाटोलाई समेत खुला राख्छ । आज कोही महिला विदेशबाट विवाह गरेर आइन्, आएको भोलिपल्टै त्यहाँको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता लिइन् र केही दिनमा उनको सम्बन्ध विच्छेद भयो भने उनी झन् समस्यामा पर्ने देखिन्छ । तर नागरिकता लिनका लागि केही समयको म्याद राखियो भने उनले त्यस अवधिमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन । त्यसकारण सम्बन्ध विच्छेद भएपनि उनी स्वतन्त्र भएर आफ्नो देश फर्कन सक्छिन् । यसले गर्दा उनी नागरिकताको नाममा नै नेपालमा दास बनेर बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
अब कुरा उनीहरूको छोराछोरीले नागरिकता लिन चाहेमा कस्तो नागरिकता दिने भन्ने आउँछ । हालको ऐन र त्यसलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक नियाल्दा यस विषयमा यो महिला र पुरुषका बीचमा विभेदकारी देखिन्छ ।
विधेयकको दफा ४(५) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने मात्र त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । तर नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मिएका व्यक्तिबारे स्पष्ट प्रावधान देखिन्न । यस विषयमा पनि दफा ४(५)मा राखिएको प्रावधान जस्तै विदेशी बुहारीबाट जन्मिएका व्यक्तिले पनि नागरिकता लिँदाका बखत आमाबुबा दुवै नेपाली नागरिक छन् भने मात्र उनका निजलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिनु पर्छ ।
राज्य भन्नु निश्चित क्षेत्रफल भित्रको सिमानामात्र नभई त्यहाँ बस्ने नागरिक, तिनले बनाएको सरकार र तिनको सार्वभौमसत्ता हो । एकजना व्यक्तिले नागरिकका हिसाबले पाएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा उसको हरेक गतिविधिले राष्ट्रलाई असर पार्ने हुँदा नागरिकताको विषयमा कुनै हेलचेक्र्याइँ गर्नु खतरनाक साबित हुन सक्छ ।
विधेयकको दफा ४(२) मा नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो सरासर गलत देखिन्छ । पहिले विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश भएपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्नेमा नागरिकता दिएपछि मात्र निस्सा पेश गर्न सकिने प्रावधान राखिएकोमा विधेयकले उल्टो बाटो समातेको देखिन्छ । दोहोरो नागरिकता लिनेलाई कारवाही गर्ने भन्दाभन्दै यस्तो प्रावधान राखिनुले ऐनको दफा दफा नै एकापसमा बाझिने देखिन्छ ।
नागरिकता ऐनमा संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता:
आर्थिक, सामरिक शक्तीमात्र नभई जनसंख्याको आधारमा समेत ठुला दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील स्थानमा रहेको छ । साथै नेपालको बढ्दो जनसङ्ख्या, त्यसमा पनि ठूलो युवा जमातको विदेशमा विभिन्न शिलशिलामा हुने आवत जावत र विदेशी नागरिकसँग हुने सहज वैवाहिक सम्बन्ध लगायतका विविध पक्षलाई ध्यानमा राख्दै ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०(१) अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसकारण कोही पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहिन बनाएर राख्नु संविधान विपरित हुन आउँछ । तर यति भन्दा भन्दै जोकोहीलाई सहजै नागरिकता बाड्नु पनि संविधानको मर्म विपरित हुन आउँछ ।
पत्रकार सरोजराज अधिकारीले आफ्नो पुस्तक ‘जासुसीको जालो’मा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को व्याख्या गर्ने प्रसङ्गमा लेखेका छन् कि, “जन आन्दोलन-२ पछिको सरकारले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई सहज पारिदिएर नेपालमा रहेका करिब ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने उसको सामाजिक पक्ष अन्तर्गतको स्वार्थसमेत पुरा गरिदिएको छ । २०५४ सालमै चन्द सरकारको पालामा जितेन्द्रदेव आयोगले भारतीय स्वार्थ अनुरूप दुई सातामै ३४,००० नागरिकता बाँडेको थियो ।”
माथि उल्लेखित अनुच्छेद त एउटा उदाहरण मात्र हो । विगतका विभिन्न तथ्यहरूलाई नियाल्ने हो भने नेपाली नागरिकसँगै गैरनेपालीले समेत नागरिकता लिएको तथ्य प्रमाणहरू अरु पनि भेटिन्छन् जसले सरासर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा धक्का पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको नेपाललाई साम्प्रदयिकताको द्वन्द्वमा धकेलेर यहाँको भूराजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने ठुला शक्तिहरुको चालबाट समेत सचेत रहनु आवश्यक देखिन्छ । इतिहासमा सामान्य घटनाको असामान्य प्रभाव पारेका कारण देशै टुक्रिएका उदाहरण छन् । युक्रेनबाट क्रिमिया जनमत संग्रहको आधार देखाएर रुसमा गाभिएको उदाहरण छ । बहुसङ्ख्यक रूसी भाषी रहेको क्रीमियलाई रुसले आफ्नो तर्फ गाभ्न उनै नागरिकको प्रयोग गरेको देखिन्छ । साथै लेण्डुप नेतृत्वको सरकारले १९७५ अप्रिल १४ मा गरेको जनमत संग्रहले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन ।
केही समय अगाडि मात्र भारतको केन्द्र सरकारले राष्ट्रपतिको आदेशमा जम्मू कश्मीरको विशेष अधिकार नियन्त्रण लिएको खबर सर्वविदितै छ । संविधानको धारा ३५ ‘ए’ र ३७० लाई आफ्नो पक्षमा राखेर गरेको निर्णयले अन्य राज्यका जनताले समेत जम्मू कश्मीरमा जागिर गर्न पाउने, बसोबास गर्न पाउने अधिकार दियो । यसकारण भोलीका दिनमा कसै गरेर त्यहाँ जनमत संग्रह भइहाल्यो भने पनि भारतले नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्ने गरेर त्यहाँ बसाई सराई खुलाएको देखिन्छ ।
राज्य भन्नु निश्चित क्षेत्रफल भित्रको सिमानामात्र नभई त्यहाँ बस्ने नागरिक, तिनले बनाएको सरकार र तिनको सार्वभौमसत्ता हो । एकजना व्यक्तिले नागरिकका हिसाबले पाएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा उसको हरेक गतिविधिले राष्ट्रलाई असर पार्ने हुँदा नागरिकताको विषयमा कुनै हेलचेक्र्याइँ गर्नु खतरनाक साबित हुन सक्छ ।
निष्कर्ष:
विवाह पश्चात पतिको घरमा जाने देखि विवाह गरेर आफूसँगै डिपेन्डेन्ट भिसामा पतिलाई संगै लिएर जाने हाम्रो अहिलेको समाज हो । पुरानो पितृसत्तात्मक समाज बिस्तारै परिवर्तन हुँदै छ । विश्व सामाजिक र आर्थिक रूपमा खुला हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण समतामूलक समाज उन्मुख आजको परिवर्तित समाज र देशको शान्ति सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राख्दै नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । नागरिकता वितरणमा लाग्ने सम्बन्धित निकायलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । नागरिकता सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा त्यसको शिघ्र समाधान दिने गरेर छुट्टै निकाय गठन गर्न सकिन्छ तर कोही नेपाली नागरिक नागरिकता विहिन हुने र कोही गैरनेपालीले नागरिकता पाउने अवस्था आउनु दिनु हुँदैन ।
लेखकका अन्य लेख
