यो खबर भारतको हो जहाँ भर्खरै नेशनल रेसिडेन्सी कार्डको सूची तयार त भयो तर त्यहाँ वसोवास गर्ने २० लाखका हाराहारीमा भएका गोर्खा भनिने नेपाली मूलका बासिन्दालाई सरकारले सूचीकृत नगर्ने भएको छ । अगस्ट ३१ को डेडलाइनमा प्रकाशित यस सूचीमा नेपाली मूलका भारतीयहरुको स्थान नहुनु बहुतै दुर्भाग्यको कुरा हो, भारतमा नै पनि यस बिषयको चर्को बिरोध भइरहेको पाइन्छ भनें एकतर्फ मौनता पनि उत्तिकै चलिरहेको छ ।

आसाम राज्य बगंलादेशसम्म सिमा छोएको राज्य हो, यस राज्यमा रैथानै नागरीक, आप्रवासी लगायत अन्य वसोवास गर्ने समुहको सूचीमा नेपालीहरु समावेश नहुनु भारतीय सरकारको नेपाली मूलका वासिन्दाहरुप्रतिको उदासिनता भएको स्पष्ट देखिन्छ । ३ दशमलव ११ करोड मान्छे र बिभिन्न समुदाय समावेश भएका यस सूचीमा १९ लाख हाराहारीका बिभिन्न समुदायका जनसख्याँलाई स्पष्ट उपेक्षित गरिएको छ ।

बगंलादेशबाट भारत छिरेका आशंकाका अल्पसख्यंक मुसलमान समुदाय लगायत नेपालीभाषी गोर्खा समुदायलाई पनि अब आसाम राज्यले बिदेशीको दर्जामा राखिदिएको छ । कतिपय परिवारमा पिता र पुत्रलाई सूचीमा राखिएको तथापि आमा र छोरीहरुलाई नराखिएको सम्म बिभेद र लापरवाही भेटिएको बिभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले जनाएका छन् । सोनितपुरकी सायरा बेगम जो ६० वर्षकी थिइन्, उनले आफ्नो नाम सूचीमा नभएको थाहा पाउनासाथ ईनारमा हामफालेर आत्महत्या गरेकी खबर छ ।

यसरी छुटेका समुदायले उक्त सूची प्रकाशित भएको १२० दिन भित्र बैदेशिक न्यायाधिकरणका लागि आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । यसरी आवेदन ६ महिनाभित्र स्वीकार नभएका ति समुदायलाई सरकारले बनाँउदै गरेको डिटेन्सन सेन्टरमा राखेर सजाय र कारवाही गर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

नेपालीभाषीक समुदायप्रतिको यस उपेक्षामा नेपाल सरकारले आफ्नो राय या धारणा प्रकट गरेको छैन । यसरी मूल थलो नेपाल भएर लामो समयदेखि भारतमा वसोवास गरेका नेपाली समुदायलाई यस उपेक्षासंगै आसामबाट नेपाल बोलाउने या त्यहाँ ससम्मान वसोवासको पैरवी गराउने भन्ने बिषयमा नेपाल सरकार मौन देखिन्छ । स्मरण रहोस् भारतमा मात्र ५० लाख भन्दा बढि नेपाली समुदाय छन् र समय समयमा भरातीय सरकारले ति समुदायको आधारभूत मानव अधिकारका मुद्धाहरुमा नै उपेक्षा गर्ने गरेको यथेष्ट प्रमाण छ ।

डिमनीटाइजेशनका समयमा नेपाली समुदायसंगको पैसा साट्नको आनाकानी देखि स्वास्थोपचारमा सुविधाको कमी, नेपाली आप्रवासीले सहजै भारतीय अस्पतालमा ओखती, सेवा र एमआईभी संक्रमित नेपाली आप्रवासीले एआरटी जस्तो जिवनरक्षात्मक ओखतीको सुलभ उपलब्धता नहुनुजस्ता बिषयहरुमा भारत सरकार मौन देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले आप्रवासनका मुद्धाहरुमा भारत सरकारसंग आफ्नो स्पष्ट धारणा र तर्क राख्ने तथ्यलाई आसामको यो उदासिनताले पनि घच्कच्याइरहेको भान भएको देखिएको छ ।

लाइभमाण्डु