लन्डन- नेपालको आप्रवसनको बारेमा अध्ययन गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ तथा संस्थाहरुले कोभिड-१९ को परिप्रेक्ष्यमा नेपालले आप्रवसन नीतिबारे पुनर्विचार गर्नु पर्ने सुझाव शुक्रबार आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलन मार्फत दिएका छन् । उनीहरुले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई एक अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै नेपालको आप्रवसनका लागि एक मार्गचित्र तयार गर्न आह्वान पनि गरे। सम्मेलनमा सहभागीहरुले नेपालले आप्रवसनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित तुल्याउन तत्काल उपयुक्त कदमहरु चाल्नु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

नेपाल पलिसी इन्स्टिच्युट लगायतका चार ओटा संस्थाहरुद्वारा शुक्रबार आयोजित वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजदूत तथा सेन्टर फर डिप्लोमेसी एण्ड डिभेलपमेन्टका अध्यक्ष मोहन कृष्ण श्रेष्ठले सरकारी नीति तथा नियम हरुको कडा पालना गरेर मात्रै आप्रवासी श्रमिकहरुको रक्षा गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले आप्रवासी श्रमिकहरुको हित रक्षा गर्न राज्यले श्रमिक भर्ती गर्ने संस्थाहरुलाई जवाफदेह बनाउनु पर्ने जनाउनु भयो।

“आप्रवसनबारे पुनर्विचार: आजको आवश्यकता” विषयक अन्तरक्रियामा भाग लिंदै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुसंग रहेको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै कृषि तथा विकासका अन्य आयोजना हरुमा संलग्न गराउने नेपाल सरकारको नीति रहेको बताउनु भयो । उहाँले आप्रवासन सम्बन्धी योजना तथा नीति बनाउने काममा सघाउन प्रवासमा रहेका संस्थाहरुलाई आग्रह पनि गर्नु भयो।

कोरोना महामारी नियन्त्रणको नेतृत्व विज्ञलाई दिए सुझाव

आफ्नो संस्थाले हालै गरेको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पलिसी इन्सटिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले नेपाल फर्की रहेका झन्डै ७० प्रतिशत नेपाली कामदारहरु सरकारले उनीहरुका लागि के कस्तो योजना बनेको छ भन्ने थाहा नभएको बताएको जनाउनु भयो । उहाँले नेपालले आप्रवसनलाई देश विकाससंग जोड्न नसकेको बताउंदै उहाँले आप्रवसनलाई देश विकासको एक सकारात्मक औजारको रुपमा हेर्न आग्रह पनि गर्नु भयो। अध्यक्ष ढकालले आप्रवसन नेपालीहरुको आजीविकाका लागि वाध्यता नभएर एउटा छनोटको विषय हुनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई ‘आप्रवासी चक्र’ को प्रत्येक चरणमा शोषण गर्ने गरिएको बताउंदै त्यस्तो शोषणको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु नै भएको बताउनु भयो।